राजस्व कसरी बढाउने ?

चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिन लागेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । खर्च गर्न नसक्ने नेपालको प्रवृत्ति जस्ताको त्यस्तै छ । अझ, यस वर्ष राजस्वमा ठूलो क्षयीकरण देखिइरहेको छ । २६ पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको साढे २८ प्रतिशतबराबर अर्थात् ३ खर्ब ९८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८६ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । गत आवको सोही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ४१ प्रतिशतबराबर अर्थात् ४ खर्ब ८४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । यो तथ्यांक हेर्दा राजस्वमा ठूलै क्षयीकरण भएको देखिन्छ । 

राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा सरकारलाई स्रोतको चाप पर्नु स्वाभाविक हो । अहिले राजस्व नउठेकै कारण तलबभत्तासमेत खुवाउन गाह्रो भइरहेको चर्चा सुनिन थालेको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्ने, चालू खर्च नियमित भइरहने, तर राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुनु चिन्ताको विषय हो । राजस्व नउठ्दा सरकारले ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन दायित्व थपिन्छ । यसर्थ, जनता अथाव भनौँ करदातालाई अन्याय नहुने गरी राजस्व बढाउनुपर्छ । राजस्वका सिद्धान्तभित्र बसेर सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । राजस्व क्षयीकरण रोक्न अथवा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन वृद्धि गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्दछु :

राजस्व घट्नुका कारण खोजौँ
सर्वप्रथम त राज्यले राजस्व घट्नुका कारण के हुन् भनी खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसको मिहिन ढंगबाटले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रको राजस्व घटेको हो ? कुन शीर्षकको राजस्वमा कमी आएको हो ? राजस्व के कति कारणले घटेको हो ? लक्ष्यअनुसार राजस्व वृद्धिका कामकारबाही भए/भएनन् ? यसको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसरी मूल्यांकन/विश्लेषण गरेपछि राजस्व घट्नुका कारण थाहा हुन्छ र त्यसैलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । समस्या पहिल्याएपछि समाधान त्यहीँबाट निस्कन्छ । 

हामीले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लियौँ, कतिपय वस्तुको आयात रोक्यौँ, त्यसले पो राजस्व घटाएको हो कि ? अथवा, राजस्व चुहावट पो भइरहेको छ कि ? अथवा, आर्थिक गतिविधि नै नभएर राजस्व घटेको हो कि ? यस्ता कारणहरू हेर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ । 

चुहावट रोक्नुपर्छ 
राजस्वमा क्षयीकरण चुहावटका कारण पनि भएको हुन सक्छ । यसै पनि हाम्रो देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो छ भनिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्दै औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन सके राजस्व बढ्छ । भन्सारदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायत विभिन्न राजस्वमा चुहावट भएको हुन सक्छ, राजस्व छलिएको हुन सक्छ । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । सीमामा चोरी निकासी भएको हुन सक्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिला राज्यले कुन क्षेत्र वा शीर्षकको राजस्व घटेको हो ? के–कति कारणले घटेको हो ? राजस्व घट्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसैलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । समस्या पहिल्याएपछि समाधान त्यहीँबाट निस्कन्छ ।

अवैध निकासी पैठारीलाई नियन्त्रण गनुपर्छ । लिकेजहरू पहिचान गरेर रोकथाम गर्नुपर्छ । यसले तत्काल राजस्वमा सुधार देखाउँछ । संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले समन्वय गरेर अनुगमन बढाउनुपर्छ । भ्याट उठाएर खल्तीमा राख्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्ने, अनुगमन गर्ने, निगरानी गर्ने हाम्रा संयन्त्रहरू छन्, तिनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

बक्यौता उठाउने 
हाम्रो राजस्व बक्यौता पनि धेरै हुन्छ । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिवेदनहरूले पनि बक्यौता देखाइरहेकै हुन्छ । महालेखाले पनि बक्यौता देखाइरहेको हुन्छ । अहिले पनि बक्यौता उठाउने लक्ष्य नै बनाइएको हुन्छ । तर, त्यसअनुसार बक्यौता फस्र्योट भएका छैनन् । उचित समन्वयका साथ प्रभावकारी पहल गरेमा बक्यौता उठाउन सकिन्छ । अहिले सरकारले त्यतापट्टि पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने राजस्वका बक्यौता समयमै असुलउपर गर्नुपर्छ । 

व्यवस्थापकीय सुधार 
राजस्व संकलनका लागि व्यवस्थापकीय सुधार पनि आवश्यक छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा पनि राजस्व संकलन प्रभावित हुन्छ ।

स्किम ल्याउनुपर्छ, झन्झट हटाउनुपर्छ 
राजस्व बढाउन सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न खालका स्किम ल्याउन सक्छ । करदातालाई कर तिर्न उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । विभिन्न खालका छुट तथा सहजीकरणका स्किम ल्याउन सकिन्छ । उपलब्ध स्किमका बारेमा करदातालाई जानकारी गराउनुपर्छ । तयस्तै, कर तिर्नै पनि विभिन्न खालका झन्झट रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । हाम्रो कर प्रणाली धेरै नै व्यवस्थित हुँदै गएको छ, यद्यपि अझै सुधारको खाँचो छ । करदातालाई कुनै असहजता नहुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ, करको दायरा बढाउनुपर्छ । अझै पनि करको दायारबाहिर रहेका उद्यमी व्यावासयीको अनुपात धेरै नै छ । यसलाई न्यूनीकरण गराउनुपर्छ । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । 

पुँजीगत खर्च बढाउने 
राजस्वसँग पुँजीगत खर्चको पनि सम्बन्ध छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सके त्यसले राजस्वसमेत बढाउँछ । पुँजीगत खर्च हुँदा एकातर्फ त्यहाँ भएको खर्चको १३ प्रतिशत भ्याटका रूपमा आउँछ । अर्को कुरा त्यहाँ खपत भएको सिमेन्ट, डन्डीलगायतबाट समेत कर आउँछ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको आयबाट पनि कर आउँछ । यसर्थ, पुँजीगत खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम राजस्वमै फर्कन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनसमेत मद्दत गर्छ । हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था सधैँ नै कमजोर नै देखिँदै आएको छ । हामीले खर्च नै बढाउन सकेका छैनौँ । यद्यपि, अहिले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा त्यसले राजस्वमा परेको चापमा केही सहजता आउन सक्छ । 

व्यवसायमा सहजीकरण 
आर्थिक गतिविधि बढ्दा राजस्व बढ्ने हो । जब आर्थिक गतिविधि शिथिल हुन्छ, त्यसको प्रभाव राजस्वमा देखिहाल्छ । यसर्थ, राज्यले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी व्यवसायमा सहजीकरण गनुपर्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँदा त्यसले राज्यको आय पनि बढाउँछ । यसर्थ, आन्तरिक उत्पादनदेखि व्यापारसम्मलाई बढावा दिनुपर्छ । राजस्वको मुख्य स्रोत परिवर्तनको खाँचो अहिले हाम्रो राजस्व भन्सारमा आधारित छ ।

भन्सारमा पनि पेट्रोलियम, सवारीसाधन, फलाम तथा स्टिललगायत केही चार–पाँचओटा वस्तुमा आधारित छ । यस्ता वस्तुको आयात बढ्यो भने राजस्व बढ्छ । र, यस्ता वस्तुको आयात घट्यो भने राजस्वमा चाप पर्छ । मागको सन्तुलनका आधारमा राजस्व घटबढ भइरहेको छ । यसर्थ, यसरी चार–पाँचओटा वस्तुको आयातमा निर्भर हुने राजस्वको स्रोतलाई नै परितर्वन गर्न आवश्यक छ । राजस्वको मुख्य स्रोत भन्सारलाई नभई आन्तरिक उत्पादनलाई बनाउनुपर्छ । 

भन्सारमा आधारित राजस्व जुनसुकै वेला क्षयीकरण हुन सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि त्यो घट्न सक्छ । यो दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा बढावा दिएर यहीँबाट राजस्व सिर्जना गराउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनको सामथ्र्य बढाउनुपर्छ । आयातबाट हामीले राजस्व त उठाइरहेका छौँ, तर त्यसले गरेको व्यापार असन्तुलन तथा भुक्तानी असन्तुलनले अर्थतन्त्रलाई कमजोर पारिरहेको छ । यसर्थ, आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यातसमेत बढाउन सकेमा अर्थतन्त्रसमेत बलियो बन्छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । हाम्रो सम्भावनाको क्षेत्र के हो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनुपर्छ ।