सर्वोच्चमा गोलाप्रथा लागू भएको एक वर्ष नाघ्यो : अटोमेसनमा अझै अलमल, कार्यविधिसमेत तयार भएन

सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि स्वचालित पेसी प्रणाली (अटोमेसन)मा जाने विषयमा भने कुनै प्रगति भएको छैन । नेपाल बार एसोसिएसनले ०७८ कात्तिकदेखि गरेको आन्दोलनका क्रममा तत्काल गोलाप्रथाबाट पेसी सूची प्रकाशन गर्ने निर्णय भए पनि जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जानुपर्ने माग गरेको थियो । 

सर्वोच्चमा अटोमेसनबारे पाँच वर्षअघिका प्रतिवेदन थन्किएका छन्, तर हालसम्म यो विषयमा पूर्ण बैठकबाट कुनै ठोस निर्णयसमेत भएको छैन । पछिल्लोपटक वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिले सर्वोच्च अदालतमा समेत अटोमेसनबाट पेसी तोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन ०७८ फागुनमा दिएको थियो । तर, एक सय २० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझेको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने विषय अलपत्र छ । 

त्यसअघि ०७५ मै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पनि अटोमेसनबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । एक न्यायाधीशसहित पाँचसदस्यीय समितिले ५० पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बुझे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन । गत वर्ष कात्तिकमा नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेपछि सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने नियम लागू भएको थियो । तर, गोलाप्रथा प्रणालीको पनि बेफाइदा भएको भन्दै अटोमेसनमै जानुपर्ने माग चर्किएको छ । धेरै मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेकाले न्यायमा ढिलाइ र महँगो भएको स्वयं न्यायाधीश, सर्वोच्चका अधिकारी र कानुन व्यवसायी स्विकार्छन् । 

‘पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि गोलाप्रथा र अटोमेसनको कुरा आएको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘अझ चोलेन्द्र जबराको पालामा भ्रष्टाचार निकै बढेको थियो । पेसी सूची प्रकाशनदेखि नै चलखेल सुरु हुन्थ्यो । कुन न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्छ र कस्तो फैसला आउँछ भन्ने कुरा पेसी सूची हेरेरै थाहा हुन्थ्यो ।’

अर्का एक वरिष्ठ अधिवक्ता भने अन्य न्यायाधीशहरूलाई अटोमेसनले केही फरक नपरे पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेकाहरू त्यसको पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन् । तर, उनीहरू आलोचना हुने डरका कारण सार्वजनिक रूपमा अटोमेसनको विपक्षमा बोल्न नसकेको उनी बताउँछन् । भावी प्रधानन्यायाधीशहरूका लागि यो व्यवस्थाले ‘गर्दै नगरेको अपराधको सजाय पाएकोजस्तो भएको’ उनको तर्क छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसमेत कानुन व्यवसायीसँगको भेटमा घुमाउरो पारामा यसलाई स्विकार्छन् । सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीसमेत विशिष्टीकृत भइरहेका वेला न्याय सम्पादनमा विशिष्टीकरण हराएको र केही देशमा अटोमेसन असफल भएका कारण पनि त्यसको भविष्य नरहेको केही न्यायाधीशको बुझाइ छ । यसको सुरक्षाको विषयमा पनि उनीहरूको आशंका छ । यद्यपि, आफूहरूबीच कुनै दुई मत नरहेको र छिट्टै अटोमेसनमा जाने वरिष्ठमध्येका एक न्यायाधीशले बताए । 

‘अहिले पछिल्लो प्रतिवेदनउपर औपचारिक छलफल नै भएको छैन । सबै श्रीमान्हरूलाई सेक्युरिटीको सवालमा विश्वस्त बनाउन सकिने अवस्था छैन,’ ती न्यायाधीशले भने, ‘गोला सबैको अगाडि तान्ने भएपछि पारदर्शी भयो । तर, अटोमेसनमा टेक्निकल्ली म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ भन्ने डर छ । त्यो कसरी नियन्त्रण गर्ने र भविष्यमा पछि हट्नु नपर्ने गरी लागू गर्नका लागि थप छलफल आवश्यक छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो ।’ केही कानुन व्यवसायीको पनि उस्तै मत छ । अटोमेसनका लागि सुझाव दिन गठित समितिका एक सदस्यका अनुसार नियत सफा नभएसम्म पेसी गठनमा प्रश्न उठिरहन्छ । ‘अटोमेसनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने सबै कुरा प्राविधिक कर्मचारीको हातमा हुन्छ, जसलाई न्याय प्रणालीबारे उति चासो हुन्न । न्यायको अध्ययन गरेका हुन्नन् । कतै म्यानिपुलेट गर्छन् कि भन्ने चिन्ता जायज हो,’ उनले भने ।

केही न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्तामा यो समय प्रयोगमै जाने र पक्षहरूले, जनताले दुःख पाउने हो कि भन्ने डर पनि छ । मतभिन्नता भए पनि सबैलाई एकमत गरेर र आशंका चिरेर लाने जिम्मेवारीमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् । उनको अनिच्छाभन्दा पनि पछिल्लो समय न्यायिक अस्थिरताले अलमल देखिएको एक न्यायाधीशले बताए । यद्यपि, आशंकाबीच अटोमेसनमा जान कोही न्यायाधीश पनि नकारात्मक नरहेको उनको भनाइ छ । कार्यविधिगत र नीतिगत परिवर्तनका साथै सबैलाई विश्वासमा लिएर लागू गर्नुपर्ने पक्षमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश रहेको ती न्यायाधीशले बताए । ‘लागू गरेपछि ब्याक हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले बरु समय लिउँ, तर दीर्घकालीन रूपमा चलाउँ भन्ने सबैको भनाइ हो,’ उनले थपे ।

अटोमेसनमा जान पहिले कार्यविधि पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा ०७८ मंसिरदेखि गोलाप्रथा लागू भए पनि सर्वोच्चकै केही न्यायाधीश यसको पक्षमा थिएनन् । ‘अब फेरि फर्केर प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणालीमा जान उपयुक्त हुँदैन । यसअघि केही श्रीमान्हरूले पूर्ण बैठकमा असहमति नै जनाउनुभएको थियो,’ सर्वोच्चका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, जिल्लाजस्तो सर्वोच्चका न्यायाधीश जज भनिँदैनन्, उनीहरू जस्टिस हुन् । त्यसैले मुद्दाको विषयवस्तुभन्दा पनि सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्छन् । कोही यो विषयको ज्ञाता भन्ने हुँदैन ।’

नेपाल बार भने आफ्नो विगतको मागमा अडिग छ । केही वरिष्ठ कानुन व्यवसायी नै यसमा असहमत भए पनि अटोमेसन निर्विकल्प रहेको एक वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । ‘भित्रैबाट न्यायाधीश र सिद्धान्तअनुसार चलेका कानुन व्यवसायी अटोमेसनका पक्षमा छैनन् । तर, कानुन व्यवसायीबीच वा न्यायाधीशहरूबीच बोल्न डराउने अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘न्याय प्रणाली न्यायाधीशउपरको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । पेसी तोक्ने अधिकार दिइँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यो विश्वास र जिम्मेवारी अनुभूत गर्छन् । अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशउपरको अविश्वासले गर्दा समयअनुकूल नभएसम्मका लागि पनि लागू गर्नैपर्ने अवस्था छ ।’

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने आफूहरूले अनौपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर छिटो अटोमेसनमा जानुपर्ने विषय उठाइरहेको बताउँछन् । उनले बारको आगामी कार्यकारिणी बैठकमा पनि यो विषय उठाउने बताए । घिमिरेले भने, ‘बार आफ्नो मागमा अडिग छ । हाम्रो आन्दोलन व्यक्ति नभई प्रवृत्तिविरुद्धको थियो । बार अटोमेसनको विषयमा विभाजित छैन । कसैले हामीलाई त्यसरी औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन ।’ सर्वोच्च प्रशासनले पनि आफूहरू सकभर छिट्टै अटोमेसन लागू हुने पक्षमा रहेको र त्यसको तयारी सुरु भएको जनाएको छ । सहरजिस्ट्रार विमल पौडेलले यसका लागि आवश्यक प्राविधिक काम सर्वोच्चकै आइटी विभागले गर्ने जानकारी दिए । सर्वोच्चको सिस्टम बनाउनेसहित हालका सबै प्राविधिक कार्य आइटी शाखाले गर्ने उनको भनाइ छ । 

आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदन लागू गर्न अलमल
हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा तयार गरेको प्रतिवेदन अहिले आफैँ कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा छन् । हाल उनी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । उनले २५ भदौ ०८० सम्म न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग र देशकै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन् । न्यायाधीश कार्कीका साथै अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नारायण पौडेल, पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा महासचिव लीलामणि पौडेल र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसमेत समावेश थिए । 

०७७ साउनमा गठित समितिले एक वर्षपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उक्त प्रतिवेदन बुझ्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गोलाप्रथा र अटोमेसनका लागि जोड दिएका थिए । न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालै गोलाप्रथा र भ्रष्टाचारको दीर्घकालीन समाधानका लागि अटोमेसनमा लानुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । 

पाँच वर्ष पुराना अटोमेसनका प्रतिवेदन सर्वोच्चमै अलपत्र
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, सहरजिस्ट्रारद्वय नेत्रप्रकाश आचार्य र भद्रकाली पोखरेलका साथै सर्वोच्चका सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाको समितिले २८ भदौ ०७५ देखि काम थालेर सोही वर्ष स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘... मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विभिन्न चरणमा सम्पादन हुने कार्यलाई स्वचालित पद्धति बनाउन सूचना र सञ्चार पद्धतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट प्रधानन्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापनका लागि दैनिक रूपमा खर्चिनुपर्ने समयको अत्यधिक बचत हुन गई उहाँबाट अन्य परिणाममुखी कार्यमा आफ्नो समयको बढी सदुपयोग गर्नमा तथा अदालती काम–कारबाहीको पारदर्शितामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सिन्हा प्रतिवेदनले साप्ताहिक रूपमा कस्ता मुद्दा कसरी स्वचालित पेसीमा चढाउन सकिन्छ भनेर खुलाएको छ । साप्ताहिक पेसी सूची पनि प्रकृति र इजलासअनुसार स्वचालित गर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै न्यायाधीश बिदामा भए दैनिक पेसी सूचीमा उक्त कुरा जनाउनुपर्ने, हेर्दाहेर्दै र निसु तोकिएका मुद्दाहरूका लागि निश्चित इजलास नै तोक्नुपर्ने, पूरक मुद्दाहरूका लागि छुट्टै बेन्च गठन गर्नुपर्नेलगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । 

‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन समितिबाट अन्तरिम आदेशको छलफललगायत पूरकका रूपमा इजलाससमक्ष पेस हुने सबै निवेदन र मुद्दाहरूका लागि आवश्यकताअनुसार दैनिक दुई वा तीनवटा छुट्टै इजलाससमक्ष पेस हुने सबै निवेदन र मुद्दाहरूका लागि आवश्यकताअनुसार दैनिक दुई वा तीनवटा छुट्टै इजलास दिने र नियमित पेसीमा चढेका अन्य रिट तथा मुद्दाहरूका लागि बाँकी इजलास दिने,’ प्रतिवेदनमा छ । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावलीमा अटोमेसनपछि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा जुनसुकै दिन पनि पेसी चढाउन सकिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यसैगरी हालका प्रधानन्यायाधीश र तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले पनि स्वचालित पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ बुझाएको थियो । यो पछिल्लो प्रतिवेदनभन्दा विस्तृत थियो । जसमा विभिन्न देशका पेसी व्यवस्थापन प्रणाली तथा मुद्दाका प्रकृतिअनुसार स्वचालित प्रणालीबारे उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको विचार तथा प्रश्नसमेत समावेश छ । न्यायाधीशहरूले प्रमुख न्यायाधीशलाई अडबड फुकाउने अधिकार हुनुपर्ने, प्रविधिले निष्पक्षता दिए पनि विवेक प्रयोग नहुने, कार्य समय बढाउनुपर्ने, पर्याप्त प्रचारप्रसार र अभिमुखीकरण तथा तालिमपछि मात्र लागू हुनुपर्ने, वाणिज्य इजलास सबै न्यायाधीशले हेर्न पाउनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका थिए ।