जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत एकता

नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दामा सरकारलाई दबाब बढाउन कार्यगत एकता गर्ने भएका छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सहकार्य गर्न सकिने १२ बुँदे पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । भविष्यमा पार्टी एकतासम्मको योजनासहित यी दुई दलले तत्काल मुद्दाका आधारमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका हुन् । 

जनमत पार्टीका महासचिव एवं प्रवक्ता चन्दन सिंहले संसद्मा बलियो शक्तिका रूपमा उपस्थिति जनाउन दुई दलबीच कार्यगत एकताको निर्णय भएको बताए । ‘दुई नयाँ शक्ति मिलेर झन् बलियो बनौँ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो यो कार्यगत एकता लामो समयसम्म जान्छ । यसले पार्टी एकताको ढोका पनि खोलेको छ, भोलि एकता पनि हुन सक्छ ।’

सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेशलाई संसद्बाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन र रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइ गराउन दुवै दल एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । त्यस्तै, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित, विभिन्न आन्दोलनमा सहभागिता भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका बन्दीलाई लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारलाई दबाब दिनेलगायतका विषयमा दुवै दल समान धारणा बनाउन तयार भएका छन् । 

०७५ फागुन २४ गत तत्कालीन सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई दबाब दिने उनीहरूको सहमति छ । नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण विभिन्न धारा संशोधन गर्न पहल गर्ने, किसान आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारू, ओबिसीलगायतका सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाब दिनेलगायतका मुद्दामा पनि उनीहरू एकै ठाउँमा उभिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

‘पावर सेयरिङ’मा प्रभाव पार्ने रणनीति
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनका लागि समर्थन गरेका यी दुई दलबीचको मोर्चाबन्दीले अब ‘पावर सेयरिङ’मा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ । ६ सिट रहेको जनमत र चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिसँग प्रतिनिधिसभामा १० सिट हुन्छ । जनमत सरकारमा गइसके पनि नागरिक उन्मुक्ति अहिलेसम्म गएको छैन । रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारमा नजाने उन्मुक्ति पार्टीको ‘बटमलाइन’ छ । तर, दुवै दलले सत्तागठबन्धनसँग एक–एकवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् ।

एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा आफ्नो १३ सिट रहेको र प्रदेश सरकार गठनका लागि आफू निर्णायक भएको भन्दै जनमतले मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । उता ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आफ्नो सात सिट रहेको र आफूविना सरकार बन्ने अवस्था नरहेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले नेतृत्वका लागि दाबी गरेको छ ।