- वि.सं २o७९ पौष ८ शुक्रबार
जिल्लास्थित विपत् व्यवस्थापन कोषमा रहनुपर्ने न्यूनतम मौज्दात रकम बढाएको छ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिले विपत् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि ०७९ स्वीकृत गर्दै कोषमा हुनुपर्ने न्यूनतम रकमको सीमा बढाएको हो।
कार्यविधि अनुसार अब हिमाली जिल्लाको विपत् कोषमा न्यूनतम १५ लाख, पहाडमा २० लाख र तराईमा २५ लाख हुनुपर्नेछ। यसअघि पहाडमा चार लाख, पहाडमा पाँच लाख र तराईमा सात लाख न्यूनतम मौज्दात हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बाढीपहिरोजस्ता घटना भइहालेमा तत्काल उद्धार र राहतका लागि रकम अपुग नहोस् भनेर कोषको न्यूनतम मौजदात बढाइएको बताए। कोषमा नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ भने संघसंस्था, व्यक्तिले सहयोग गर्न सक्छन्।
कोषमा रहेको रकम विपत् प्रतिकार्यका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत रहनेगरी जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्यको पूर्वतयारी, पुननिर्माण र पुनस्र्थापनामा खर्च गर्न सकिनेछ।
केन्द्रमा रहेको विपद् कोषमा भने न्यूनतम ५० करोड रुपैैयाँ रहनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कोषमा भने तत्तत् सरकारले तोकेअनुसार न्यनूतम रकम रहनुपर्ने भनिएको छ।
