जति बहुमत दिएर पठाएपछि सरकार बदलिरहे । प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहे, टिकेनन्, तर राष्ट्रपति एकपटक भइसकेपछि लामो समय टिके । रामवरण यादव सात वर्ष टिके । विद्या भण्डारी पनि सात वर्ष भइसक्यो । त्यसकारण यो पद कसैले हल्लाउन नसक्ने रै’छ, सबैभन्दा बलियो रहेछ, परिस्थितिले सबैभन्दा प्रभावशाली बनाइदियो, त्यसैले यसलाई छोड्नुहुँदैन भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ ।
रामवरण जतिखेर यो मौका पाए, त्यतिवेला दलहरूले यो पदको शक्ति बुझेको भए सायद दृश्य अर्कै हुने थियो । अरू नै कांग्रेसी पदका लागि हानथाप गर्ने अवस्थामा हुन्थे । हुन त यसलाई ‘सेरेमोनियल’ पद भनियो, तर परिस्थितिवश ‘पावरफुल’ पद हुन गयो । त्यही कारण दलहरूको अतिरिक्त चासो यसमा बढेको हो ।
अर्को कुरा, विद्या भण्डारीले जुन किसिमले केपी ओली अर्थात् एमालेको ठूलो राजनीतिक शक्तिको आडमा जसरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेलिरहेको देखिन्छ, त्यसले पनि यो पदको शक्ति देखाइरहेको छ । राष्ट्रपतिका अगाडि ‘हेल्पलेस’ देखिन्छन् अहिले सरकार र सत्तागठबन्धनका ठूला नेता । एकातिर महाभियोग लगाएर हटाउने त सपनै नदेखे हुने रै’छ । किनभने त्यो क्षमता नै नहुने रै’छ दलहरूसँग ।
त्यसकारण राष्ट्रपति पद महत्वपूर्ण भयो, शक्ति सम्पन्न भयो, अब यसलाई ख्यालठट्टाको रूपले हेर्नुहुन्न, जतिसक्यो आफैँले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन दलको नेतृत्वमा हाबी भएको छ । त्यसैले उनीहरूले धेरै चासो राखेका छन् । सकेसम्म पकेटका पक्का मान्छे नै ल्याउनुपर्छ भन्ने भएको छ । आफूअनुकूल चाल चल्ने मान्छे ल्याउने हिसाबले दलहरू लागेको देखिन्छ ।
जहाँसम्म गैरराजनीतिक व्यक्ति ल्याउने विषयमा चर्चा चलिरहेका छ, त्यसमा मेरो आफ्नै मत छ । राजनीतिक चेतना नभएको, संविधान कानुनमा ज्ञान र रुचि नभएको यो पदमा ल्याउँदा ठूलो जोखिम हुने देखिन्छ । यो राजनीतिक पद हो भन्नेमा प्रस्ट हुनैपर्छ ।
पार्टीको प्रत्यक्ष सदस्य नभएका तर राष्ट्रपति पद सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतका मान्छे नेपाली समाजमा थुप्रै छन्, तर दलहरूले पत्याउँदैनन् । उनीहरूको स्वतन्त्र छवि दलहरूलाई पाच्य हुँदैन । त्यसैले पक्कै दलहरूले स्वतन्त्र छविको व्यक्तिलाई बलिको बोको बनाउने यो पदमा ल्याउलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।