प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको प्रश्न

विगतका शासन प्रणालीले जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र लैंगिक विभेद गरेकाले त्यस्तो विभेदविरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिमलगायत किनाराकृत समुदाय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र संघीय राज्यव्यवस्था स्थापनाका लागि ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा दलसँगै आ–आफ्ना मोर्चा र संगठनसहित सहभागी भए ।

अन्तरिम संविधान (२०६३) घोषणापश्चात् राज्यको नीति–निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अंगमा समानुपातिक समावेशिता लागू हुँदै आएको छ । संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान घोषणा (२०७२)पश्चात् दोस्रोपटक संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आइसकेको छ ।

दलहरूका तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिट बाँडफाँड हुन भने बाँकी छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुन किनाराकृत समुदाय समानुपातिक उम्मेदवारीबाटै वञ्चित भएकाले उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्ने निश्चितै छ । यद्यपि, यस लेखमा अवसरबाट वञ्चित ती समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा के–कति प्रतिनिधि निर्वाचित भए भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गरिएको छ । 

आदिवासी जनजाति :  तथ्यांक (२०६८) अनुसार आदिवासी जनजातिको जनसंख्या ३५.८१ प्रतिशत छ । तर, १६५ मध्ये ४४ स्थानबाट मात्र आदिवासी जनजाति निर्वाचित भएका छन् । प्रतिशतमा यो २६.६६ प्रतिशत मात्र हो ।

जनसंख्याअनुसार ९.१४ प्रतिशत कमी हो । पार्टीगत रूपमा एमालेले सबैभन्दा बढी ६.६ प्रतिशत (१२ जना) त्यसपछि कांग्रेसले ५.४५ (नौजना) प्रतिशत, माओवादी केन्द्रले ४.८४ (आठजना) प्रतिशत, नेकपा (एस)ले २.४२ (चारजना) प्रतिशत, नागरिक उन्मुक्तिले १.८१ (तीनजना) प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १.२१ (दुईजना) प्रतिशत र जसपा, रास्वपा, नेमकिपा र लोसपा ले ०.६० प्रतिशत अर्थात एक–एकजना आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित गराएका छन् । स्वतन्त्रबाट पनि १.२१ (दुईजना) प्रतिशत आदिवासी जनजाति निर्वाचित भएका छन् ।

पार्टीले आफूले जितेकामध्ये कति प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् त ? यसका लागि दलको आन्तरिकतर्फ हेर्दा नेकपा (एमाले)ले प्राप्त गरेको कुल ४४ सिटको १२ जना २७.२७ प्रतिशत हो । कांग्रेसको ५७ जनाको नौजना १५.७८ प्रतिशत हो भने माओवादी केन्द्रको १८ जनाको आठजना ४४.४४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, नेकपा (एस) को १० जनाको चारजना ४० प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सातजना मध्ये दुईजना २८.५७ प्रतिशत हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सात–सातजना मध्ये एक–एकजना आदिवासी जनजाति छन् । यो उनीहरूको आन्तरिकतर्फ १४.२८./१४.२८ प्रतिशत हो । आफूले जितेका सबै आदिवासी जनजाति भएको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो । नागरिक उन्मुक्तिले निर्वाचित गरेको तीनजना र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जिताएको एकजना सबै अर्थात् शतप्रतिशत नै आदिवासी जनजाति हुन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट जितेका चारजना मध्ये एकजना २५ प्रतिशत हो ।

आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको आन्तरिक विश्लेषण गर्दा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ (संशोधित)बमोजिम सूचीकृत ६० जना आदिवासी जनजातिमध्ये नेवार नौजना, थारू आठजना, मगर, राई, लिम्बु पाँच–पाँचजना, गुरुङ र तामाङ चार–चारजना, थकाली, मण्डल (गनगाई) र हिमाली अल्पसंख्यक एक–एकजना गरी १० जातिका मात्रै निर्वाचित भएका छन् । पहिचान र संस्कृतिको प्रतीक बाँकी ५० जना आदिवासी जनजातिको संसद्मा प्रतिनिधित्व शून्य देखिन्छ । संसद्मा ती अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जातिको प्रतिनिधित्व कहिले हुन्छ ? राज्यले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विशेष कानुन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ । 

महिला :  प्रत्यक्षतर्फ महिलाको निर्वाचित संख्या जनसंख्याको अनुपातमा निकै कम छ । प्रत्यक्षतर्फ नौजना अर्थात् ५.४५ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । यो महिलाको ५१ प्रतिशत जनसंख्याको अनुपातमा ४५.१६ प्रतिशत कम हो । पार्टीगत रूपमा नौजनामध्ये चारजना (४४.४४ प्रतिशत) एमालेका हुन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दुईजना (२२.२२ प्रतिशत) र नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट क्रमशः एक–एकजना (११.११/११.११ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएका छन् ।

सामुदायिक रूपमा यिनीहरूमध्ये तीनजना (३३.३३ प्रतिशत) आदिवासी जनजाति, चारजना (४४.४४ प्रतिशत) खस–आर्य र दुईजना (२२.२२ प्रतिशत) मधेसी समुदायका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कोही पनि महिला सदस्य निर्वाचित भएका छैनन् । संविधानले नै ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको महिला समुदायको प्रत्यक्षतर्फको संसद्मा प्रतिनिधित्व नौजना अर्थात् ५.४५ प्रतिशत मात्रै हुनु अझै पनि दलले महिलालाई विश्वास र सशक्तीकरण गर्न नसकेको या नचाहेको उदाहरण हो । 

मधेसी : मधेसी समुदायबाट विभिन्न पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै १४.५४ प्रतिशत (२४ जना) संसद्मा प्रतिनिधित्व भएका छन् । जनसंख्याको अनुपातमा मधेसी समुदायको १५.३ प्रतिशतमा यो ०.७६ प्रतिशत अपुग हो । पार्टीगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको एमालेले ४.२४ प्रतिशत (सातजना) मधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । आफ्नो कुल ४४ सिटमध्ये यो १५.९० प्रतिशत हो । ५७ सिट ल्याएको कांग्रेसले तीन प्रतिशत (पाँचजना) मात्रै मधेसीलाई प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व गराएको छ । यो उसको आन्तरिकतर्फ ८.७७ प्रतिशत मात्रै हो । 

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनबाट समावेशिता लत्याउने स्थिति रहिरहे किनाराकृत समुदायको प्रतिनिधिलाई नीति–निर्माण गर्ने थलोमा पुर्‍याउन धेरै समय लाग्नेछ । संविधान कार्यान्वयन हुन नसके यो संविधान नरुचाउने पक्ष हाबी हुन्छ । यस्तो परिस्थिति र असमानता कायम रहे समाजमा उत्पीडन रहिरहन्छ । 

जनता समाजवादीले पनि पाँचजना अर्थात् तीन प्रतिशत मधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । तर, जसपाको आन्तरिक प्रतिशत हेर्ने होे भने यो उसले प्राप्त गरेको सात सिटको ७१.४२ प्रतिशत हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १.२१ प्रतिशत (दुईजना) निर्वाचित गरेको छ । यो आन्तरिकतर्फ उसले पाएको चारजनाको ५० प्रतिशत हो । पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टीको एकजना (०.६ प्रतिशत) छ । स्वतन्त्रबाट पनि चारजना मधेसी प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भएका छन् । यो कुल १६५ को २.४२ प्रतिशत हो । 

जातिगत रूपमा हेर्दा मधेसी समुदायका १० जाति मात्रै प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् । यादव आठजना, शाह चारजना, महतो तीन जना, गुप्ता दुईजना र चौरसिया, चौधरी, महासेठ, शुक्ल, राउत, सिंह र ठाकुर (एक–एकजना) छन् । तराई–मधेसमा भएका धेरै जाति अझै पनि नीति–निर्माणको तहमा आफ्नो प्रतिनिधित्वको पालो कहिले आउने हो बेखबर देखिन्छन् । 

दलित र मुस्लिम : दलित समुदायबाट उम्मेदवार दिन पार्टीहरूले प्रतिबन्ध लगाएजस्तै देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले दलित समुदायबाट कोही पनि उम्मेदवार उठाएन । एमालेले एक, माओवादी केन्द्रले दुई र जनता समाजवादी पार्टीले तीनजना उम्मेदवार उठाए पनि एकजना मात्र दलित उम्मेदवार एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । १६५ को यो ०.६० प्रतिशत हो । यो संख्या १३.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलितको १३.२ प्रतिशत अपुग हो । मुस्लिम समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । कांग्रेस, एमाले र जसपाले मुस्लिम उम्मेदवार उठाए पनि निर्वाचित गर्न सकेनन् । 

निष्कर्ष : सबै पार्टी र स्वतन्त्र समेतबाट आदिवासी जनजातिको २६.६६ प्रतिशत (४४ जना), महिलाको ५.४५ प्रतिशत (नौजना), मधेसीको १४.५४ प्रतिशत (२४ जना) र दलितको ०.६ प्रतिशत (एकजना) प्रतिनिधिसभामा प्रतिनित्वि भएको छ । जनसंख्या ६९.३१ प्रतिशत भएको आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला र दलित समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ कुल ४७.२७ प्रतिशत (७८ जना) मात्रै प्रतिनिधित्व भएको छ । जनसंख्याअनुसार यी समुदायको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत कम देखिन्छ । तथ्य र तत्यांकले देखाउँछ, अझै नीति–निर्माणको तहमा ९४.५५ प्रतिशत पुरुष र ३१.२ प्रतिशत जनसंख्या भएको खस–आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व ५२.७३ प्रतिशत छ ।

लोकतन्त्रको डेढ दशकसम्म पनि यस्तो असमानता रहिरहनु लोकतन्त्रकै उपहास हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुने उम्मेदवारको मुख्य योग्यता बोलक्कड तथा जनतालाई भविष्यको सपना देखाउन सक्ने, असम्भव कुरा पनि सम्भव हुने आश्वासन दिन सक्ने र चुनावमा हुने आर्थिक भारलाई समेत व्यहोर्न सक्ने हुनु हो । तर, उल्लिखित योग्यता किनाराकृत वर्गका उम्मेदवारसँग हुँदैन । सदियौँदेखि सामाजिक विभेदमा पर्दै र उत्पीडन सहँदै आएका दलित समुदाय र श्रीमान्को निर्णयमा हिँड्नुपर्ने महिलालाई समस्या त छँदै छ । यद्यपि, यी समूहका धेरैले पार्टीले टिकट दिए उठ्ने थिएँ भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ । त्यसोभए के उनीहरूलाई सधैँ यस्तै निरीह बनाइराख्ने ? या कुनै उपाय खोज्ने ? दल र निर्वाचन आयोगले सोच्नु जरुरी छ । केही समयका लागि दलित र महिलाको बेग्लै निर्वाचन क्षेत्र तय गरी दलित दलित र महिला महिलालाई प्रतिस्पर्धा गराएर भए पनि प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक छ । 

सुझाव : सबै कुरा संविधान र ऐनमा लेखिन सम्भव छैन । संसद्को जननी बेलायतमा आजसम्म लिखित संविधान छैन । तर, संसद् जनउत्तरदायी छ । त्यहाँ संसद् र अदालतले बनाएको नजिरलाई उच्च सम्मानका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कानुनको दुर्बल पक्षलाई टेकेर बहिष्करणमा परेका समुदायलाई पाखा पारिरहे भविष्यमा त्यसको उत्कर्ष रूप कल्पनाबाहिरको हुन सक्छ । 

यो निर्वाचनलाई दलहरूले संविधान कार्यान्वयनको अर्थका रूपमा लिएको बताएका छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख या उप­प्रमुमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्रावधानलाई कानुनमा नलेखिएको भनेर दलीय सहमतिले संविधानको मर्म र भावनालाई लत्यायो । स्थानीय तहमा जस्तै गठबन्धनको नाउँमा बहिस्कृत समुदाय उम्मेदवार र निर्वाचित हुनबाट वञ्चित भएका त होइनन् ? सोच्नु आवश्यक छ । यस्तो स्थिति रहिरहे किनाराकृत समुदायको प्रतिनिधिलाई नीति–निर्माण गर्ने थलोमा पुर्‍याउन धेरै समय लाग्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयन हुन नसके यो संविधान नरुचाउने पक्ष हाबी भएर आउन सक्छ । यस्तो परिस्थिति र असमानता रहिरहे समाजमा उत्पीडन रहिरहन्छ । उत्पीडन रहिरहे द्वन्द्व भइरहन्छ । द्वन्द्वको परिणाम भोगेर आएको पुस्ताले यो यस्तै हो भन्ला, तर नयाँ पुस्ताले सहन सक्दैन । सहिनसक्नु पीडाको परिणामले राज्य व्यवस्था नै फेरिने र दलीय व्यवस्थामै आँच आए जनताको संघर्षले प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्छ । यसर्थ, आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै होइन, समुदायको सहभागितालाई पनि नीति–निर्माणको थलोमा पुर्‍याउन दलहरूले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । 
(थापामगर आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष हुन्)