- वि.सं २o७९ मङ्सिर २७ मंगलबार
सरकार निर्माणमा बहुमत सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दासमेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशले दण्डहीनता बढ्नुका साथै संसदीय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास हुने भन्दै विपक्षी दल र नागरिक अगुवाले मात्र होइन, सत्तारूढ दलबाटै पनि चर्को विरोध
राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएको छ । कांग्रेसभित्रै चर्को विरोध भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भ्रातृ संगठनले आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति चासो राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र लेखेको छ ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रमाणीकरणका लागि अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । अध्यादेशमार्फत कार्यविधि संहिताका दुई विषय संशोधनको निर्णय भएको छ । पहिलो, राजनीतिक माग राखी हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूको हकमा नकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने । दोस्रो, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिने । यसअघि अदालतबाट किनारा लागिसकेका र नकारात्मक सूचीमा नभएका मुद्दा मात्र अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिने सकिने प्रावधान थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई छुटाउन तथा उनीहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेशमार्फत यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीको समर्थन प्राप्त हुँदा आगामी सरकार निर्माणमा सत्तागठबन्धनको बहुमत पनि सुनिश्चित हुन्छ । उनीहरूलाई फकाउने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश अघि बढाएका हुन् । यस्तो अध्यादेशले दण्डहीनता बढ्ने भन्दै नेतादेखि कानुन व्यवसायी र प्रहरी अधिकारीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
के छ अध्यादेशमा ?
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको परिच्छेद १२ मा ‘मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र र मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । परिच्छेदअन्तर्गत दफा ११६ मा फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दाहरूको विषयमा आठवटा उपदफा छन् । अध्यादेशमार्फत नवौँ नम्बरको उपदफा थपिएको हो ।
जसमा भनिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’
‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ भन्ने शब्दले सरकारसँग सम्झौता गरेका राजनीतिक दल तथा समूहको हकमा नकारात्मक सूची लागू नहुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । हाल जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशम चौधरीसँग सरकारले यसअघि सम्झौता गरेको छ । हालको कार्यविधि सम्झौताअनुसार उनीविरुद्धको मुद्दा नकारात्मक सूचीमा छ ।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा गए रेशमलगायत टीकापुर हत्याकाण्डमा जेल परेकाहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्नेछ । यद्यपि, त्यसका लागि सम्बन्धित अदालतले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बम विस्फोट र हत्यालगायत गम्भीर मुद्दामा थुनामा रहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको पनि मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ । जनमत पार्टीका केही नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध पनि मुद्दा कायमै भएकाले राजनीतिक सहमति गरेकै आधारमा ती मुद्दा पनि फिर्ता गर्न सहज हुनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको बताए ।
प्रहरीको असन्तुष्टि
सातजना प्रहरीको निर्मम हत्या गरेको घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई आममाफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले प्रहरीको भावनामाथि घृणित खेल खेलेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले प्रहरीको संवेदनासँग जोडिएको यो विषयमा सरकारले एकदमै गलत निर्णय गरेको बताए । सत्ता प्राप्तिका लागि प्रहरीको भावना र संवेदनामाथि सरकारबाट घृणित चलखेल भएको उनको भनाइ छ । ‘यो प्रहरी संगठनको संवेदना, भावनासँग जोडिएको विषय हो । टीकापुरमा प्रहरी कर्मचारीलाई अत्यन्तै क्रूर तरिकाले हत्या भएको थियो । भाला रोपेर हत्या भएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता स्वार्थका लागि सरकारको अंगमा रहेका प्रहरी कर्मचारीकै न्यायिक संरक्षण सरकारले गर्दैन भने त्यो सरकारले जनतालाई कसरी न्याय देला ? यो विषयमा प्रहरी संगठनबाट आपत्ति जनाउनुपर्छ, मौन स्वीकृत दिनुहुँदैन ।’ अध्यादेश कार्यान्वयन भए प्रहरीको मनोबल खस्कने भण्डारीको भनाइ छ ।
न्यायिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि अध्यादेश गलत भएको भण्डारीको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको मुद्दा अध्यादेश ल्याएर त के कानुन नै बनाएर पनि फिर्ता गर्न मिल्दैन । यो विषयमा अदालतले यसअघि नै बोलिसकेको छ ।’ यसअघिका सरकारले यसैगरी मुद्दा फिर्ता गर्न खोज्दा अदालतले रोकेको थियो ।
टीकापुर घटनाको मुद्दामा अदालतले मौकाको कागज र तथ्य–प्रमाणले पुष्टि हुन आएकाले रेशम चौधरी नै योजनाकार भएको भनेर किटान गरेकाले यो राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा नभएको भण्डारीको जिकिर छ । अर्काेतर्फ कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोज्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र संवैधानिक मर्म र भावनाविपरीत भएको उनले बताए । बहालवाला प्रहरी अधिकारीले पनि प्रहरीको निर्मम हत्याको घटनामा आममाफी दिन नहुने भन्दै नेतृत्वलाई यस विषयमा आपत्ति जनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्– 
हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । विगतका सरकारले पनि यस प्रकरणका अध्यादेश जारी गरेको छ, अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकलाई योगदान गर्न चाहने सबैलाई सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो ।
अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयप्रति मधेसकेन्द्रित दलको समर्थन
अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयलाई मधेसकेन्द्रित दलले भने स्वागत गरेका छन् । ‘अब अध्यादेशअनुसार रेशम चौधरीसँगै थारू र मधेस आन्दोलनकारीहरू रिहा हुन्, उनीहरूमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता होस्, हामी कामना गर्छौँ,’ जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘तर, हामीलाई पहिलो आशंका त राष्ट्रपतिबाटै स्वीकार नहोला कि भन्नेमा छ ।’
त्यस्तै, लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झा र जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले पनि सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । ‘राजनीतिक मुद्दाको समाधान राजनीतिक हिसाबले नै हुनुपर्छ, यो हामीले उठाउँदै आएको विषय हो,’ सिंहले भने, ‘हाम्रो अध्यक्ष सिके राउत र थुप्रै कार्यकर्तामाथि यस्ता मुद्दा छन्, जुन फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग छ । त्यसैले सरकारले राजनीतिक मुद्दाको समाधानका हिसाबले ल्याएको यो अध्यादेशको विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन ।’
