कांग्रेसको इतर समूह र युवा नेताको सार्वजनिक रूपमै विरोध

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिने गरी अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसभित्रै सरकारको आलोचना भएको छ । संस्थापन इतरका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, युवा नेता प्रदीप पौडेललगायतले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् ।  

नेता कोइरालाले अध्यादेशमार्फत अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासनको मर्मविपरीत हुने बताएका छन् । यसबाट गलत नजिर बस्ने उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आफूअनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बंग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’

महामन्त्री थापाले अध्यादेशबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल र निर्णय नभएको भन्दै सरकारको गलत निर्णयको भारी पार्टीले नबोक्ने बताएका छन् । उनले  कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अध्यादेशको विषय र मनसायसमेत गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशबारे न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ । त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो, आज पनि त्यही नै छ । अतः सरकारले गरेको यो गलत निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन मिल्दैन । यो राजनीतिक विषय हो भन्ने लागेर आवश्यकता देखे नयाँ संसद्ले कानुन बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले यस विषयमा आइतबार नै विरोध जनाएका थिए । दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफल नगरिनु गलत भएको उनले उल्लेख गरेका थिए । ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनीभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत हो,’ शर्माले भनेका छन्, ‘यो कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र होइन, यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्न पनि जोडिएको छ ।’ 

महामन्त्री थापाले शर्माको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै दुई महामन्त्रीको धारणा पार्टीको धारणा भएको बताएका छन् । ‘यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘विगतमा पटक–पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ ।’

युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन् । हतारमा अध्यादेश ल्याउनुभन्दा नवनिर्वाचित संसद्बाट नै निकास निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयको उचित हल हतारोमा अध्यादेशमार्फत होइन, नवनिर्वाचित संसद्मार्फत खोजौँ,’ पौडेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन् ।

संस्थापन समूहनिकट केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पनि घुमाउरो रूपमा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप चल्नु नै उत्तम हो । संसद्, सरकार र अदालतका आ–आफ्नै सीमा छन् । हिजो हामीले नगर्ने प्रतिबद्धता गरेका विषयको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन,’ महरको प्रतिक्रिया छ ।

रुष्ट संस्थापन पक्षको आक्रोश– आफ्नै सरकारको निर्णयमा प्रतिपक्षभन्दा अगाडि पार्टीभित्रबाटै विरोध भयो दुई महामन्त्रीले दलभित्र छलफल नभएको भन्दै विरोध जनाएपछि कांग्रेस संस्थापन पक्ष रुष्ट बनेको छ । संस्थापन समूहले अध्यादेश ल्याउने विषय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै पार्टीमा छलफलको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक पदाधिकारीका अनुसार संस्थापन समूहमा प्रतिपक्षभन्दा अगाडि पार्टीभित्रबाटै विरोध गरेको भन्दै नेताहरू रुष्ट बनेका छन् । ‘अध्यादेशको निर्णय सरकारको कार्यकारी अधिकार हो । पार्टीमा छलफल आवश्यक छैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘प्रक्रियागत रूपमा अध्यादेश संसद्मा नै पुग्छ, सके प्रक्रियागत रूपमा नै यसलाई गलत साबित गर्ने ठाउँ छ ।’ 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पनि पार्टीभित्रैबाट अध्यादेशको विरोध हुनुलाई व्यक्तिगत असन्तुष्टिको रूपमा व्याख्या गरे । सरकारले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको उनको दाबी छ । असन्तुष्टि भए पनि सार्वजनिक रूपमा नभएर पार्टीभित्र बहसको विषय बनाइनुपर्ने महतको भनाइ छ । ‘हिजो हामीले अध्यादेशको विरोध गरेको परिस्थिति फरक थियो, आज फरक छ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश ल्याउनु नै हुँदैन भन्ने होइन । आवश्यकता र औचित्यतालाई हेरेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । नत्र किन संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था राखिन्थ्यो ?’ उनले भने, ‘अनावश्यक रूपमा अध्यादेश ल्याउनुहुँदैन । यसमा पार्टीभित्र कसैको असन्तुष्टि भए पनि बाहिर बहसको विषय बनाउनुभन्दा पार्टी नेतृत्व र संयन्त्रमार्फत कुरा राख्नुपर्छ ।’