अमेरिका, चीन र भारतको स्वार्थ अलग–अलग भएकाले तिनका स्वार्थ र भूराजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमै नेपालको भविष्य र नियति अडेको छ
अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसियाली भूराजनीतिक टकराव पेचिलो बन्दै गएको छ । एकातर्फ, युक्रेनमाथि रुसी हमलालाई लिएर विश्व समुदाय विभाजित छ । प्रायः प्रजातान्त्रिक मुलुक युक्रेनको पक्षमा देखिएका छन् । गैरप्रजातान्त्रिक मुलुक कि रुसको समर्थनमा खुलेका छन् कि मौन छन् । अर्कातर्फ, अमेरिका र चीनबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ । ताइवानमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको विवादास्पद भ्रमण र त्यसप्रति चीनको कडा प्रतिक्रियापश्चात् शीतयुद्ध २.० जबर्जस्त रूपमा अघि बढेको संकेत पाइन्छ । दुई भिन्न राजनीतिक दर्शन र प्रणाली अवलम्बन गरेका भारत र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रको चेपमा नेपाल छ । भारत नेपालसहित दक्षिण एसिया क्षेत्रमा परम्परागत प्रभुत्व जोगाउन प्रयत्नरत छ । चीन भने दक्षिण एसियासहित विश्वभर प्रभाव विस्तार गर्ने अभियानमा कटिबद्ध देखिन्छ । उता, महाशक्ति अमेरिका चीनको पुनरोदय रोक्न एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक उपस्थिति र गठबन्धन सघन बनाउँदै छ ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय भूराजनीति दुवैको बाछिटा पर्न थालेको छ । अमेरिकाबाट हालै एमसिसी र युएसएडमार्फत नियमित अनुदान गरी झन्डै एक अर्ब १६ करोड डलर विकास सहायता घोषणा भएको छ, द्विपक्षीय भ्रमण पनि सघन बन्दै छ । यहाँ अमेरिकी सक्रियताप्रति उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकीको संशय रहे पनि चीन बढी सशंकित देखिन्छ । चीनले एमसिसी सहायता स्विकार्न अमेरिकाले नेपालमाथि ‘दबाबमूलक कूटनीति’ खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकी अधिकारीले भने चीनको दबाबमा नेपालले ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’बाट हात झिकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाललाई जोडेर शक्तिराष्ट्रहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु शुभसंकेत होइन । हाम्रो भूराजनीति यस्तो छ– भारत, चीन वा अमेरिकामध्ये हामी कुनै एउटासँग मात्र न टाँसिन सक्छौँ, न कुनैबाट टाढिनै सक्छौँ । नेपालमा उल्लिखित तीन शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ अलग–अलग छ । र, तीनै राष्ट्रका स्वार्थ र भूराजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमै नेपालको भविष्य र नियति अडेको छ ।
विकसित अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिवेशबाट कस्तो विदेश तथा छिमेक नीति अवलम्बन गर्ने ? बाह्य घटनाक्रमप्रति कूटनीतिक कौशल कसरी प्रदर्शन गर्ने ? भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध कसरी कायम राख्ने ? नेपालमा तिनका स्वार्थ र द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? राष्ट्रिय स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डता कसरी कायम राख्ने ? विकासका लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने ? विदेश मामिला र कूटनीतिका सन्दर्भमा यस्ता कैयौँ पेचिला प्रश्न छन्, जसमा राज्य, सरकार र राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुनैपर्छ । दलहरूबाट निर्वाचनका दौरान यस्ता मुद्दा एजेन्डाका रूपमा फराकिलो बहसमा ल्याइनुपर्ने हो । अफसोच ! हामीकहाँ विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालन कहिल्यै चुनावी एजेन्डा बन्न सकेको छैन । यहाँको चुनाव प्रभावित पार्न बाह्य प्रयत्न भने हमेसा हुने गरेको पाइन्छ । विगतमा प्रायः भारतीय प्रभाव र स्वार्थसँग जोडेर निर्वाचन एजेन्डा र परिणाममाथि विश्लेषण हुन्थ्यो । दिल्लीलाई दाहिना पार्न दलका शीर्ष नेतृत्व नै धाउने लजास्पद दृश्य सामान्यझैँ लाग्थ्यो । अघिल्लो आमनिर्वाचनमा भारतभन्दा चीन सशक्त खेलाडी देखियो । कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउँदै एमाले–माओवादीबीच तलमेल र एकतामा बेइजिङ प्रभावी बन्यो । वाम–गठबन्धन विजयी भएसँगै नेपालमा चीन–परस्त सरकार निर्माण भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय हेडलाइन बन्यो ।
विदेश नीति राष्ट्रको हुन्छ– सरकार, पार्टी वा गठबन्धनको हुँदैन । त्यसैले, व्यवस्था नै बदलिए पनि विदेश नीति र बाह्य सम्बन्धमा खासै बदलाव आउँदैन र आउनु पनि हुँदैन ।
०७४ को संसदीय निर्वाचनमा मूलतः वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक मोर्चा प्रतिस्पर्धामा थिए । निर्वाचन घोषणापत्रमा सबैजसो दलले संविधानमा उल्लिखित असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा बाह्य सम्बन्ध अघि बढाउने शास्त्रीय नारा भट्याए, जुन पञ्चायतकालदेखिकै रटान हो । कांग्रेसको घोषणापत्रमा यो मुद्दा अलि विस्तृतमा समेटिएको थियो, जसमा ‘छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्मानजनक सम्बन्ध र सहकार्य’ गर्ने विशेष रूपमा उल्लेख थियो । वाम गठबन्धनले केवल पाँच बुँदामा विदेश नीतिको खाका अघि सारेको थियो । ‘आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार’ र ‘भारतसँगको १९५० को सन्धिलगायत असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन’ गर्ने उल्लेख थियो । व्यवहारमा भने विगत पाँच वर्षमा न छिमेकीसँग सम्मानजनक सहकार्य अघि बढ्न सकेको छ, न बाह्य हस्तक्षेप रोकिएकै छ । बाह्य हस्तक्षेपको व्याख्या र बुझाइमा पनि दोगला प्रवृत्ति व्याप्त छ । एकाथरी दलहरू चीनप्रति यति नतमस्तक छन्, उसले जे गर्दा पनि सामान्य भाइचारा ठान्छन्, अनि अमेरिका वा भारतप्रति अनावश्यक रोष पोख्छन् । अर्काथरी दल भारतीय वा अमेरिकी व्यवहारप्रति उत्तिकै सहिष्णु छन्, तर चीनप्रति भने अनावश्यक रूपमा सशंकित । छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग सम्मानजनक सहकार्यका लागि यी दुवै प्रवृत्ति बाधक छन् ।
०७४ को निर्वाचनका दौरान तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच बाह्य दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सैद्धान्तिक मतान्तरका कारण हुन सक्छ, तिनको घोषणापत्रमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलगायत कैयौँ पेचिला मुद्दामा न्यूनतम साझा दृष्टिकोणसमेत राखिएन । चुनावपछि सत्तामा रहँदा वा पार्टी एकीकरणपछि पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाबीच बाह्य सम्बन्धका कतिपय सवालमा मतान्तर दोहोरिरह्यो । उदाहरणका लागि सन् २०१९ को सुरुतिर भेनेजुयलामा निकोलस मदुरोको कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध विद्रोह हुँदा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले खुला समर्थन ग¥यो । तत्कालीन ओली सरकार मौन रहे पनि सत्तारुढ नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वक्तव्य जारी गरेर अमेरिकी कदमको भत्र्सना गरे । लगत्तै, काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको कूटनीतिक ‘ब्रिफिङ’ अमेरिकी राजदूतले ‘स्किप’ गर्नु र वासिंटनस्थित नेपाली राजदूतलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘समन’ गर्नु फगत संयोग थिएन । अमेरिकी विकास सहायता परियोजना– एमसिसीमा नेकपाभित्र चर्किएको विवाद पनि त्यसैको पटाक्षेप थियो, जुन आखिरमा पार्टी विभाजन र विघटनको एउटा कारण बन्न पुग्यो । वर्तमान सरकारले युक्रेनमा रुसी हमलामा भत्र्सना गरे पनि सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र अन्य वाम घटकको फरक मत देखिन्छ ।
अहिले आमनिर्वाचन घोषणासँगै विभिन्न खालका गठबन्धन, मोर्चा र तालमेल बन्ने क्रममा छन् । कतिले साझा घोषणापत्र, चुनाव चिह्न वा पार्टीको झन्डा र कार्यक्रमसहित मैदानमा उत्रने तयारी गरेका छन् । चुनावपछि यस्ता गठबन्धन, मोर्चा र कार्यक्रम कायम रहन वा भत्किन सक्छन् । तर, बाह्य सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालनमा न्यूनतम साझा दृष्टिकोण नबनाउने हो भने सत्तामा जो पुगे पनि एमसिसीमा जस्तै अरू मुद्दामा पनि विवाद दोहोरिइरहनेछ । देश र जनहितमा हुने सम्झौता, परियोजना वा सहायता कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत माथापच्ची गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सामान्यतः विदेश नीति राष्ट्रको हुन्छ– सरकार, पार्टी वा गठबन्धनको हुँदैन । त्यसैले, व्यवस्था नै बदलिए पनि विदेश नीति र बाह्य सम्बन्धमा खासै बदलाव आउँदैन । तैपनि विदेश नीति वेदका ऋचा होइनन्, जसमा फेरबदल हुँदैन । फेरि विदेश नीति तथा कूटनीतिको दिशानिर्देश तिनैले गर्छन्, जो अद्यावधिक निर्वाचनबाट चुनिन्छन् । एक त राजनीतिक नेतृत्वपिच्छे बाह्य दृष्टिकोण र कूटनीतिक तौरतरिका भिन्न हुन सक्छ । अर्को, विश्वपरिवेश र घटनाक्रम तथा राष्ट्रिय स्वार्थ पनि परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालनका काइदामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । विश्व घटनाक्रम र भूराजनीतिमा निकै उतारचढाव आएको छ । युक्रेनमा रुसी हमलापश्चात् प्रजातान्त्रिक र विकासशील तथा निरंकुश मुलुकबीच धु्रवीकरण हुँदै छ । शीतयुद्ध २.० को सन्दर्भमा हामी नजानिँदो तरिकाले भूराजनीतिक द्वन्द्व र रणनीतिक गठबन्धनमा तानिइरहेका छौँ । बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने हामी स्वयं शक्तिराष्ट्र रिझाउन तिनका घरेलु आन्तरिक मामिलामा बोल्न थालेका छौँ । कहिले, संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेनस र आइपिएसजस्ता रणनीतिक गठबन्धनमा जोडिन पुगेका छौँ ।
कतिपय यस्ता मुद्दा छन्, जसमा हाम्रो कूटनीति द्विविधाग्रस्त देखिन्छ । युक्रेनमा रुसी आक्रमणको विरोधका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतान्तर छ । चीनसँगको बिआरआई परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । एमसिसी अघि बढाउन संसद्बाट स्वीकृति मिले पनि त्यसविरुद्ध उभिएको शक्ति सानो छैन । भारतसँग सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका मुद्दा अघि बढाउन सकिएको छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि नेपाली सार्वभौमिकता कायम गर्न संविधान संशोधनका लागि सबै दल एकमत भए पनि त्यहाँ प्रशासनिक नियन्त्रण कसरी कायम गर्ने भन्नेमा कुनै पहल भएको छैन । यस विषयमा स्थानीय निर्वाचनका वेला कुनै दलले शब्दोच्चारणसम्म गरेनन् । चुनावमा जाँदा यस्ता पेचिला मुद्दामा मौनता साध्ने र पछि अनावश्यक राजनीति गर्ने छुट जिम्मेवार दलहरूलाई हुँदैन ।
कुनै वेला कांग्रेसलाई शत्रु घोषणा गर्ने माओवादी नेतृत्वले आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तालाई रुख चिह्नमा मतदान गर्न–गराउन सक्छ भने उनीहरू युक्रेन, एमसिसी या बिआरआई जस्ता मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन किन सक्तैनन् ? एमाले र कांग्रेस संयुक्त सरकारमा सँगै रहन सक्छन्, तर नेपाली भूमिमाथि प्रशासनिक क्षेत्राधिकार कायम गर्न पहल गर्न सहमत हुन किन सक्तैनन् ? छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूसँग सहकार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने साझा दृष्टिकोण तय गर्न किन सकिन्न ? हुन त पार्टी महाधिवेशनमा समेत राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममाथि छलफल गर्न तयार नहुने नेतृत्व भएको सन्दर्भमा बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिका सवालमा सार्वजनिक धारणा अपेक्षा गर्नु स्वैरकल्पना होला । तर, कमसेकम यस्ता प्रश्नमाथि राजनीतिक दल, गठबन्धन वा मोर्चाका धारणा सार्वजनिक रूपमा आउनैपर्छ ।
निष्कर्षमा प्रत्येक प्रतिस्पर्धी दलले विदेश नीति, कूटनीति सञ्चालन तथा कूटनीतिक आचारसंहिता पालनाका सवालमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसबारे श्वेतपत्र नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ताकि तिनकोे छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको नीति, व्यवहार र कूटनीतिबारे प्रस्ट होस् । जनताले पनि त्यसका आधारमा मतदानको निर्णय गर्न सकून् । अनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई जनअनुमोदन प्राप्त होस् । अनि विदेशी शक्ति अजमाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति पनि दुरुत्साहन होस् । यस्तो कदमले दलहरूबीच बाह्य सम्बन्ध, कूटनीति र शक्तिराष्ट्रसँग गर्ने सम्बन्ध र व्यवहारका विषयमा फराकिलो बहसलाई टेवा पुग्नेछ । र, समग्रमा सहमतिका आधारमा विदेश नीति तय गर्न र कूटनीति सञ्चालनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, जुन परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको न्यूनतम पूर्वसर्त हो । अन्यथा, सरकारपिच्छे परराष्ट्रमन्त्रीले काम देखाउने नियतले गठन गर्ने कार्यदलले तयार गर्ने विदेश नीतिका खाकाले न जनअनुमोदन प्राप्त गर्छ, न आमसहमति प्राप्त गर्नेछ ।
