ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन गरेर साउन मसान्तसम्म प्रदेशमातहत नदिए ६ वटा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले संघीय सरकाविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश राजधानी जनकपुरमा मधेस सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘शान्ति, सुरक्षा तथा विपत् व्यवस्थापन’ सम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदान–प्रदान कार्यक्रममा सहभागी उनीहरूले प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको माग गरेका हुन् ।
साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
‘हामीले प्रहरी समायोजनका लागि संघ सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अनुरोध गरेका छौँ । तर, माग सम्बोधन नभए संघ सरकारका सुरक्षाकर्मीलाई चौकी–चौकीबाट बाहिर निकालिदिन्छौँ,’ मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले चेतावनी दिए ।
मन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेश प्रहरी गठनलगायतका ६ बुँदे घोषणापत्र नै जारी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघको गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रहरी ऐन संशोधन संविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल रोकी प्रदेशमातहत नै ल्याउन पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरू प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग छ । प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू प्रदेशको आफ्नै नियमावलीअन्तर्गत ल्याउनुपर्नेलगायत माग घोषणापत्रमा छन् ।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले आनाकानी गरेकाले सबै प्रदेश एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले बताए । ‘संघीयताविरोधी तथा एकात्मक सोच भएकाहरूलाई सन्देश दिन यहाँ भेला भएका हौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘जनकपुर घोषणापत्र जारीपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघ सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं जाऔँ ।’
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई धरातल नै देखाइदिने चेतावनी दिए । लुम्बिनीका आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलकराम शर्माले पनि प्रतिगामी र संघीयताविरोधी मानसिकताका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । ‘संविधान कार्यान्वयका लागि सबै प्रदेश एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हो भने संघीयताविरोधीहरू परास्त हुन्छन्,’ भेलामा उनले भने ।
गण्डकी सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले संविधानले दिएको अधिकार नै संघ सरकारले प्रदेशलाई नदिँदा जनता अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए । ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि सबै प्रदेश एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री रणबहादुर रावलले प्रहरी प्रशासन प्रदेशमातहत नहुँदा शान्ति सुरक्षादेखि विपत् व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको बताए । उनले प्रहरी प्रशासनका अभावमा काम गर्न समस्या परेको अनुभव सुनाए । ‘संविधानमा प्रहरी प्रशासनविना सरकारको परिकल्पना नै छैन,’ उनले भने, ‘आफ्ना अधिकारका निम्ति प्रदेश सरकारहरू गोलबन्द भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ भेलामा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूलाई बोलाइए पनि कर्णालीबाट भने अनुपस्थित भए ।
यस्ता छन् प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूको ६ बुँदे घोषणा
- साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
- प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याउन संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने ।
- काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघको गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रहरी ऐन संशोधन संविधानविपरीत भएकाले तत्काल रोकी प्रदेशमातहत नै ल्याउनुपर्ने ।
- विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने ।
- प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरू प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ।
- प्रदेश निजामती सेवाअनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू प्रदेशको आफ्नै नियमावलीअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने ।
