एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालको बलात्कारसम्बन्धी कानुन सुधार र यौन हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय प्रदान गर्न माग गर्दै जारी विरोध प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमनेस्टीले बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका घटनाका पीडितलाई न्यायमा पहुँच पुग्न बाधक प्रतिबन्धात्मक हदम्याद हटाउन पनि माग गरेको छ ।
आठ वर्षअघि आफू १६ वर्षकी हुँदा बलात्कार भएकी एक पीडितले ४ जेठमा घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नेपालका अभियन्ताले सडकमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन् । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा अपराध भएको मितिबाट एक वर्षभित्र बलात्कारको उजुरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘यो प्रावधान अत्यन्तै प्रतिबन्धात्मक छ, किनभने यसले धेरै पीडित, खासगरी पीडित बालबालिकालाई प्रभावकारी ढंगले कानुनी उपचार प्राप्त गर्नबाट रोक्दछ,’ एमनेस्टीले भनेको छ, ‘विरोध प्रदर्शनको दबाब र बलात्कारका घटनामा उजुरीको विद्यमान एकवर्षे हदम्यादका कारण प्रहरीले आरोपितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ अन्तर्गत जेठ ७ गते पक्राउ गरेको छ ।’
नेपालको विद्यमान प्रावधान निकै प्रतिबन्धात्मक, अन्यायपूर्ण रहेको र पीडितलाई बेवास्ता गर्ने खालको रहेको एमनेस्टीकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक यामिनी मिश्रले बताएकी छिन् । ‘अहिलेको स्वरूपको कानुनी प्रावधानले बलात्कारका धेरै पीडकलाई अपराधबाट उम्कन सहज पार्दछ,’ मिश्रको भनाइ छ । उनले नागरिक समाज र पीडितसँगको परामर्शमा कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरेकी छिन् ।
