म्यानमारको सैन्य सरकारले आफूविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिकको नागरिकता खारेजी गरिरहेको बताइएको छ । मार्च महिनामा सैन्य सरकारले ३३ उच्चपदस्थको नागरिकता खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ । सैन्य ‘कू’बाट सत्ता कब्जा गरेको सेनाको यस्तो कदमलाई मानवताविरोधी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लंघन भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
सेनासँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गर्ने कूटनीतिज्ञ, सैन्य ‘कू’पश्चात् बनेको समानान्तर सरकारका सदस्यहरू, सैन्य ‘कू’विरुद्ध बोल्ने सेलेब्रिटीहरू तथा प्रभावशाली अभियन्तालाई निसानामा राखेर नागरिकता खोसिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । ‘म्यानमारको हितलाई हानि पुर्याउन सक्ने कार्य गरेकाले’ उनीहरूको नागरिकता खारेजी गरिएको म्यानमारका राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । नागरिकताबाट वञ्चित गरिएकाहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यानमारका राजदूत क्या मोइ तुन, बेलायतका लागि म्यानमारका राजदूत क्या ज्वार मिन, अमेरिकीमा रहेको म्यानमारी दूतावासका द्वित्तीय सचिव तार म्या यी सानलगायत रहेका छन् ।
यसरी निसानामा पारिनेमा म्यानमारको छाया सरकार राष्ट्रिय एकता सरकार (एनयुजी) का सदस्यहरू पनि छन् । ‘हामीलाई हानि गर्ने र हामीलाई राज्यविहीन बनाउने जुन्टा सरकारको हतास प्रयास पूर्ण रूपमा गैरकानुनी छ । यसले मलाई र निश्चित रूपमा मेरा सहकर्मीहरूलाई धेरै लामो समयदेखि पीडा भोगिरहेका म्यानमारका जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि विचलित बनाउने छैन । यसले हाम्रे संकल्पलाई झन् बलियो बनाउँछ,’ छाया सरकारका प्रवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमन्त्री डा. सासालाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले लेखेको छ ।
ह्युमन राइट्स वाच, एसिया डिभिजनका सहनिर्देशक फिल रोबर्टसनले सैन्य सरकारले नागरिकतालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको बताएका छन् । ‘सन् १९९० मा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लगि भएको आन्दोलनमा सहभागी विभिन्न आन्दोलनकारीहरूको नागरिकता पनि खारेज गरिएको थियो । अझै पनि उनीहरूलाई नागरिकता दिइएको छैन । नागरिकता खारेज गर्नेजस्ता विषय प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली नहुँदासम्म सुल्झिने देखिँदैन,’ सह निर्देशक रोबर्टसनले भनेका छन् ।
म्यानमारमा सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको आमनिर्वाचनमा आङ साङ सुकी नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले फराकिलो अन्तरले जित हात पारेको थियो । तत्पश्चात् म्यानमारको सेनाले ०२२ को फेब्रुअरीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पक्राउ गरी सैन्य ‘कू’मार्फत शासनसत्ता हत्याएको थियो । सैन्य ‘कू’को विरुद्धमा भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन सेनाले बल प्रयोग गरेपछि विगत १४ महिनादेखि म्यानमार राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
सैन्य ‘कू’विरुद्ध अहिले म्यानमारमा सशस्त्र विद्रोह चलिरहेको छ ।
