आसन्न ३० वैशाखमा एकै चरणमा हुन थालेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता कायम भएका छन् । निर्वाचन आयोगले आइतबार मतदाताको संख्या टुंग्याएको हो । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार कुल मतदातामध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र ८७ लाख ४१ हजार पाँच सय ३० जना महिला छन् । अर्यालका अनुसार यौनिक अल्पसंख्यक मतदाताको संख्या एक सय ८३ छ ।
आयोगले यसपालि मतदाताको संख्या एक करोड ७९ लाख पुग्ने अनुमान गरेको थियो । ०७४ को निर्वाचनमा मतदाताको संख्या एक करोड ५४ लाख २७ हजार नौ सय ३८ रहेको थियो ।आयोगले नेपालको निर्वाचन इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचनको अघिल्लो दिनलाई ‘कट अफ डेट’ मानेर मतदाता नामावली टुंग्याएको हो । यसअघि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको मितिसम्ममा १८ वर्ष उमेर पुगेकाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने प्रचलन थियो ।
तर, यसपालि आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् २९ वैशाखसम्म १८ वर्ष पुग्ने नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको छ । आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको अन्तिम संख्या पनि टुंग्याएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र कायम गरिएको सहप्रवक्ता अर्यालले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
जनक शिक्षाले पायो दुई करोड मतपत्र छाप्ने जिम्मा
निर्वाचन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छाप्न दिने निर्णय गरेको छ । ११ चैतमा आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मतपत्र छाप्न दिने निर्णय गरेको आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले आगामी २० वैशाखसम्म सकिने गरी मतपत्र छाप्न दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले दुई करोड मतपत्र छाप्दै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन ७९ दल आयोगमा दर्ता भएका छन् ।
७५३ वटै पालिकामा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
आयोगले निर्वाचनका लागि सात सय ५३ वटै पालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आयोगले ७७ जिल्ला न्यायाधीश र नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका ६ सय ७६ अधिकृतस्तरका कर्मचारी गरी सात सय ५३ पालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत खटाउने निर्णय गरेको हो । उनीहरूलाई आयोगले २९ चैतदेखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्त गरेको हो ।
आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा छनोट भएकालाई निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नेछ । निर्वाचन अधिकृत भन्नाले निर्वाचनको कामका लागि आयोगले नियुक्ति गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृतसमेतलाई जनाउँछ ।निर्वाचन कार्यक्रमअनुरूप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरुपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आवेदन खुला
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न चाहने राष्ट्रिय संस्थाले २७ चैतभित्रमा आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन दिन संस्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, संस्था नवीकरण भएको निस्साको प्रतिलिपि, संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको नामावली, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाण, विगतमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए आयोगमा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन बुझाएको प्रमाणसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निर्वाचनसम्बन्धी कसुर गरेको वा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरी सजाय पाएको संस्था वा यसअघि निर्वाचन पर्यवेक्षण गरी पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने संस्थाहरूलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति नदिइने आयोगले जनाएको छ ।
महिला मतदाता २,५०,४८० ले कम
कुल मतदातामध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र ८७ लाख ४१ हजार ५३० महिला, यौनिक अल्पसंख्यक मतदाताको संख्या १८३ । १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र ।
निर्वाचन अधिकृत नियुक्त
आयोगले निर्वाचनका लागि सात सय ५३ वटै पालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको छ । आयोगले ७७ जिल्ला न्यायाधीश र नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका ६ सय ७६ अधिकृतस्तरका कर्मचारी गरी सात सय ५३ पालिकाका लागि निर्वाचन अधिकृत खटाउने निर्णय गरेको हो ।
मतपत्र छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षाले पायो
आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्न दिने निर्णय गरेको छ । आयोगले आगामी २० वैशाखसम्म सकिने गरी मतपत्र छाप्न दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले दुई करोड मतपत्र छाप्दै छ ।
