जिल्ला कारागार सल्यानका कैदीबन्दीहरूले कारागारभित्र मानवअधिकार हनन भएको गुनासो गरेका छन् । ठाउँ साँघुरो भएको र शौचालयसमेत पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण दैनिक समस्या हुने गरेको भन्दै कैदीबन्दीहरूले गुनासो गरेका हुन् । ३५ जना क्षमता रहेको कारागारमा अहिले १ सय १९ जना कोच्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
कैदी रामबहादुर दमाईंका अनुसार कतिपय कैदीबन्दीहरू कारागारमा ठाउँ साँघुरो भएका कारण कोठाबाहिर खुला आकाशमुनि सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । ‘ठाउँ थोरै छ, मान्छे धेरै छौँ’, उनले भने, ‘भित्र ठाउँ नपुगेपछि हामी १२–१४ जना पालो लगाएर बाहिर सुत्ने गरेका छौँ।’ पानी परेको समयमा रातभरि बसेरै रात बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेकोसमेत उनले बताए । ‘कोठा अभावमा भान्साकोठादेखि कोलिया र ढोकासम्म लाइन लगाएर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘भित्र कतै ठाउँ नभएपछि बाहिर त्रिपाल टाँगेरसमेत सुत्ने गरेका छौँ ।’
अर्का कैदी कमलराज खत्रीले कैदीबन्दीहरूला शौचालयको समेत समस्या भएको बताए । ‘भित्र दुईवटा मात्रै शौचालय छन् । हामी एक सयको हाराहारीमा हुन्छौँ । बिहान चार बजेदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ,’ खत्रीले भने । कनै बेला एक दुईजनालाई पखाला लागेमा झनै समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।महिलाहरूका लागि सीपमूलक तालिमको आवश्यकता रहेको कैदीबन्दी सलिना गहतराजले बताइन् । ‘यहाँ बसेकाहरूले स्थायी जागिर पाउने सम्भावना हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘भित्र बसिरहेको समयमा केही सीप सिक्न पाएको खण्डमा बाहिर निस्किँदा पनि आय आर्जनमा जोडिन सजिलो हुन्थ्यो ।’
कारागारका चौकीदार निमलाल बिष्टले कारागारमा रहेका समस्याबारे कुनै पनि निकायले चासो नदिएको बताए । यहाँ सबै स्थानीय तहका कैदीबन्दीहरू बस्नुहुन्छ । तर, स्थानीय सरकारले कारागारका लागि भनेर अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भवन जीर्ण भए पनि यही अवस्थामा समेत केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो तर कसैले यता चासो दिँदैनन् । कारागारमा बस्नेहरू मान्छे नै होइनन् भन्ने मानसिकता छ।’ अहिले कारागारमा दुई नाबालकसहित १ सय १९ जना कैदीबन्दी रहेकोमा ९८ जना पुरुष र २१ जना महिला रहेको कारागारले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता धुव्रकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुधबार गरिएको कारागार अनुगमनको क्रममा कैदीबन्दीहरूले कारागारमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ र सुत्न समस्या हुने गरेको भन्दै यस्ता समस्यातिर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए । जिल्लाको कारागार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको हिरासत अनुगमनपश्चात् मुख्य न्यायाधिवक्ता धुव्रकुमार श्रेष्ठले यहाँको अवस्था र समस्याबारे प्रतिवेदन बनाएर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीे कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
