१. दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोग र सहायताबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदानलाई नेपालले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार फाइदा हुने क्षेत्रमा उच्चतम प्रयोग हुने गरी छनोट गरी स्वीकार गर्नुपर्छ ।
२. नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरू, अन्य मित्रराष्ट्रहरू तथा शक्तिराष्ट्रहरूसँग असल र नजिकको सम्बन्ध राख्ने हो । स्पष्ट र एकरूपको परराष्ट्र नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारको सुनिश्चितताका लागि, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठानी सबै राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम साझा धारणा वाञ्छनीय हुन्छ ।
३. नेपालले सबै मित्र वा शक्तिराष्ट्रहरूसँग सम्मानपूर्ण सम्बन्ध राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुकूल सहयोग र सहायता प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिएका विषयहरूलाई आन्तरिक राजनीतिमा क्षणिक लाभ वा हानिको विषय बनाइनुहुन्न ।
४. सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै, राष्ट्रिय आवश्यकता, विकास र सम्मुन्नतिको राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको विकास प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न सबै मित्रराष्ट्रसँग सम्मानपूर्ण ढंगबाट सहयोग जुटाउनुपर्छ र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
५. कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सहायता र सहकार्य हुँदै गर्दा सदैव नेपालको राष्ट्रिय हित केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्दछ ।
६. आर्थिक कूटनीतिमार्फत पूर्वाधार विकासमा स्रोत जुटाउने विषय निरन्तरको राजनीतिक प्रक्रिया हो ।
७. एमसिसी सम्झौता प्रक्रियाका विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले अहिले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा आएर, व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि यस सम्झौतालाई देखाएर सम्झौताको विषयलाई आन्तरिक राजनीतिमा खपतको विषय बनाउनुहुँदैन ।
८. व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने प्रवृत्ति गलत छ, यसले राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कूटनीतिक साखलाई कमजोर बनाउँछ ।
९. सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एमसिसी प्रक्रियाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसद्मा अनुमोदनका लागि सरकारले अविलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
१०. राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आमचासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न मिल्दैन ।
११. ०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसद्मा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा हालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको सम्झौताको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
१२. तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको आफ्नै सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको र सम्झौताको विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरू संसद्मा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सकारात्मक र जिम्मेवार ढंगबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने–नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले कर्तव्य पूरा गर्छ
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिले एमसिसी प्रस्तुत गर्न लागेको होइन । अगाडिका सरकारले नै सारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर राख्दैन । तत्कालीन नाफा–घाटा के हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस चिन्तित हुँदैन ।
आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयो भने कांग्रेसको आफ्नो छुट्टै परिचय रहँदैन । त्यसैले यसको नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट र कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट मैले सभामुखलाई भनिसकेको छु– अब यो संसद्मा टेबुल हुनुपर्छ, सबैले यसमा भाग लिनुपर्छ ।
