एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पारित गर्ने विषय सत्तापक्षको ‘बिजनेस’ भएकाले उनीहरूको एउटै साझा धारणा नआएसम्म पार्टीले पक्ष–विपक्षमा कुनै नयाँ निर्णय नलिने प्रस्ट्याएका छन् । संसद्मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी निर्णयार्थ टेबुल गरेपछि मात्रै पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने एमालेको नीति छ ।
‘सत्तारुढ गठबन्धन एमसिसीका सन्दर्भमा एकीकृत धारणासहित सार्वजनिक भएको छैन । किन उहाँहरू एकीकृत धारणा ल्याउन सक्नुहुन्न ? जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणासहित प्रस्तुत हुनुहुन्न तबसम्म एमाले पर्ख र हेरकै नीतिमा हुनेछ,’ ओलीले बैठकमा भने, ‘आवश्यक पर्दा एमाले राष्ट्रिय हितको पक्षमा, देश र जनताको पक्षमा उभिन्छ र आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
साेमबार बसेकाे संसदीय दलको बैठकमा एमाले नेता भीम रावलले एमसिसी सम्झौता मुलुकको हितमा नभएको धारणा दोहोर्याउँदै पार्टी विपक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘सरकार र एमसिसीबीच भएको मूल सम्झौता र त्यसका आधारमा गरिएका एक दर्जनजति सम्झौता एवं कार्ययोजनाका कैयन् प्रावधानहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, हित तथा नेपालको संविधान र कानुनविपरीत रहेको तथ्य व्यक्त भइसकेको छ । यो विषय आमनेपाली जनताको गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनिसकेको छ,’ रावलले लिखित ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा नेकपा एमालेजस्तो राजनीतिक दलले राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको पक्षपोषण गर्दै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि संसदीय दलमा कार्यसूची निर्धारण गरी गम्भीर छलफल गरियोस् भनी माग गर्दछु ।’
