प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकेसम्म आगामी संसद् बैठकमै अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) टेबुल गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन पार्टी नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । संसद्को आगामी बैठक २६ माघमा बस्दै छ ।
सत्तासाझेदार दलहरूले राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरू परिमार्जन नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन नसकिने अडान लिइरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार केही मन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतकलाई बोलाएर एमसिसी टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडू र सचेतक पुष्पा भुसालसँग छलफल गरेका थिए । संसद् सुचारु गर्ने र पार्टीको एजेन्डा नै भएका कारण एमसिसी कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको संसदीय दलकी सचेतक भुसालले बताइन् ।
‘संसद् कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो । सबै दलहरूसँग संवाद गरेर अवरुद्ध संसद् खुलाउने र एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ भुसालले भनिन्, ‘हाम्रो पार्टीले एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भनिरहेको र सबै मिलेर त्यसको वातावरण बनाउने गरी तयारी गर्ने भन्ने भएको छ ।’ उनले आगामी संसद् बैठकबाटै एमसिसी अघि बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको पनि तयारीको विषयमा छलफल भएको बताइन् ।
गठबन्धनभित्र निरन्तर छलफलमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार पार्टीका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन् । गत शनिबारदेखि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनमा प्रस्ताव राखेपछि मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँगको छलफलमा एमसिसी अघि बढाउन प्रस्ताव गरे पनि गठबन्धनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए ।
आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन बनाएर जाने सहमति गरेका सत्तारुढ दलहरूबीच नै एमसिसीको विषयलाई लिएर फाटो आउन सक्ने संकेत पनि देखा परेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने गठबन्धन पनि जोगियोस् र एमसिसीलाई संसद्मा पनि पेस गर्न सकियोस् भनेर सन्तुलित प्रयास गरिरहेका छन् ।
निर्वाचनपछि एमसिसी अघि बढाउन प्रचण्डको प्रस्ताव
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचनपछि एमसिसी अघि बढाउने आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक देखिएको दाबी गरेका छन् । बिहीबार पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीको भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म एमसिसी सम्झौता थाती राख्न गरेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवा सकारात्मक देखिएको दाबी गरेका हुन् ।
‘एमसिसी सम्झौतामा भएका कतिपय विषय हाम्रो राष्ट्रियताको हितविपरीत छन् भन्ने देखिएको छ । गठबन्धनले बनाएको कार्यदलले त्यसमा थप जटिलता पनि देखिएकाले अझै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ । सम्झौता परिमार्जन नगरी संसद्मा टेबुल गर्ने अवस्था छैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीजीसँग अहिलेका लागि निर्वाचनसम्म एमसिसीलाई अघि नबढाउने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा मोटामोटी सहमति पनि बनेको छ ।’
प्रचण्डले एमसिसी अघि नबढे पनि गठबन्धन भने आगामी निर्वाचनसम्म नै कायम रहने सहमतिसमेत देउवासँग भएको दाबी गरेका थिए । बैठकमा प्रचण्डले आफूहरूले सम्झौता परिमार्जन गर्न आग्रह गरिरहेको भए पनि अमेरिका त्यसमा तयार नभएको जानकारी गराए । उनले एमसिसीलाई देखाएर गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको र त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवालगायत सत्तारुढ दलका नेताहरू सचेततापूर्वक अघि बढ्नुपर्नेमा सजग रहेकोसमेत सुनाए ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पनि समय लिएर अध्ययन गर्ने विषयमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको छलफल भएको बताए । ‘सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान राष्ट्रिय हितविपरीत भएका कारण परिमार्जन जरुरी छ भन्ने उहाँहरूले स्पष्ट ढंगले राख्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘केही थप दस्ताबेज फेला परेकाले अध्ययन गर्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । उहाँहरूले आवश्यक समय लिएर अध्ययन गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ।’ उनले यस विषयमा ठोस निष्कर्ष ननिस्किसकेको बताए ।