धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न अहिले रियलपाथ कन्सल्टेन्सीको प्राविधिक टोलीले स्थलगत सर्भे गरिरहेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरेसँगै प्रारम्भिक काम अगाडि बढेको हो । सम्झौताअनुसार अबको एक महिनाभित्र डिपिआर निर्माणको काम पूरा हुने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण धनगढीका प्रमुख रामकृष्ण भट्टले जानकारी दिए ।
डिपिआर निर्माणलगत्तै स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । यस्तै विमानस्थलमा केही पूर्वाधार थप र सौन्दर्यका लागि यसै वर्ष थप १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । विमानस्थल क्षेत्र अहिले ८३ बिघा रहेकोमा स्तरोन्नतिका लागि थप दुई सय ५८.२५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेको एक हजार आठ सय मिटर लामो धावनमार्गलाई विस्तार गरेर दुई हजार पाँच सय ५० मिटर पुर्याइने प्राधिकरणका धनगढी प्रमुख भट्टले बताए । धावनमार्गको चौडाइ पनि बढाएर ४५ मिटर पुर्याइनेछ ।
धनगढी विमानस्थलमा अहिले ७० सिट क्षमतासम्मका जहाजको उडान–अवतरण हुँदै आएकोमा स्तरोन्नति भएपछि दुई सय सिट क्षमताका विमान उडान गर्न सकिने बताइएको छ । विमानस्थल विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना र मुआब्जाको विषय सम्बोधन गरेर मात्र कुनै पनि काम अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयले माग गरेपछि केही दिन सर्भेको काम रोकिएको थियो । तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलले उचित मुआब्जा दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीय सहमत भएका छन् ।
अधिग्रहण हुने क्षेत्रबाहेक नजिकको बजार मूल्यसँग समायोजनको आकलन हुने गरी तथा मुआब्जा वितरणमा हुन सक्ने ढिलाइका कारण परिवारले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिसमेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाएर मुआब्जा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्री आले, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण धनगढी र प्रभावित स्थानीयले गठन गरेको बस्ती व्यवस्थापन समितिबीच अधिग्रहणमा पर्ने क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सुकुमवासी, भूमिहीन, ऐलानी जग्गावाला सबैलाई मुआब्जा व्यवस्था गरिनेसमेत सहमति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा प्रभावित परिवारसँग छलफल गरेका मन्त्री आलेले जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको बताए । स्तरोन्नति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले मुआब्जा र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको अभाव नहुने मन्त्री आलेले बताए ।
