लगानी र विकासलाई विकेन्द्रीकरण गरिने : उपाध्यक्ष भट्ट

बुधबार, १८ कार्तिक, २०८३
डिजिटल संस्करण
  • २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य, सार्वजनिक लगानीलाई पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित गर्न विज्ञका सुझाव

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैलीले मुलुकलाई ठुलो आर्थिक र भौतिक जोखिममा पारेको बताएका छन् । अब लगानी र विकास कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा. भट्टले योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तर्जुमा गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । विगतमा ७–८ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको स्मरण गराउँदै उच्च वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबिच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

लगानी एकै ठाउँ केन्द्रित गर्दा हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत् क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको उनले उल्लेख गरे । ‘एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म हाइड्रोपावर बनाउँदा विपत् आउँदा सबै आयोजना एकसाथ बगाउने र ठुलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानी, रणनीतिक प्राथमिकता, वित्तीय छनोट र विकास परिणाम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले बाटो बनाउने र गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउने स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्ने बताए । ‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ । सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो,’ उनले भने । 

बन्द सरकारी उद्योग चलाउनुअघि पुनर्संरचना अनिवार्य
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बन्द रहेका हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगन्ज चिनीजस्ता रुग्ण सरकारी उद्योग फेरि चलाउनुअघि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । अहिलेको सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन् । ‘संस्थानहरू खोल्दा नै निजी क्षेत्र आएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राखिनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन् । नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाश कुमार पनेरुले संस्थानमा समस्या देखिनुमा नीतिगत र राजनीतिक तह बढी जिम्मेवार रहेको बताए ।

सुझावित समाचार