राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद्को आउँदो अधिवेशनमा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुन सक्ने भन्दै शंका व्यक्त गरेको छ। राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर २८ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा यही स्थितिमा सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। राजमोले मंसिर २६ गतेभित्र हरेक जिल्लामा एमसिसी समझौताको विरोधमा संघर्ष गर्नका लागि कोणसभा, जनप्रदर्शन, गोष्ठी वा अन्तर्क्रिया आदि जे सम्भावना छ त्यही गर्नका लागि मातहतका समितिहरूलाई निर्देशनसमेत गरेको छ।
‘हामीले पटकपटक स्पष्ट गर्दै आएका छौँ कि उक्त एमसिसी सम्झौता नेपालको बृहत्तर हित र दीर्घकालीन हितका दृष्टिले सही छैन। त्यसकारण, त्यसलाई खारेज गर्न हामीले जोड दिएका छौँ। तत्कालीन नेकपाले उक्त सम्झौताको बारेमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले समेत यथास्थितिमा उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्न नहुने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नागरिक समाज, अधिकांश राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रवादी नेपाली जनताले उक्त सम्झौताका लागि संघर्ष गरेका छन् र गरिरहने पनि छन्। पाँचदलीय गठबन्धन पनि यथास्थितिमै उक्त सम्झौता स्वीकृत गर्ने पक्षमा छैन। गठबन्धनको सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कार्यसूची राखेको छैन,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै राजमो त्यसलाई खारेज गराउन र संसदबाट अनुमोदन गर्न नदिन देशव्यापी संघर्षको आवश्यकता रहेको बताएको छ।
