नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्याको समाधान न्यायपालिकाभित्रैबाट खोज्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुरुङले न्यायपालिकाभित्र देखिएको हालको समस्या राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा नबनेको बताए ।
उनले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा एजेन्डा बनेमा अथवा कार्यपालिकाको एजेन्डा बनेमा मात्रै राजनीतिक दलहरू आकर्षित हुने बताए । उनले भने, ‘अहिले दलहरूले एजेन्डा बनाउने विषय पनि होइन । दलहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय पनि पर्ने कुरा भएन । भविष्यमा संसदमा एजेन्डा बन्यो या कार्यपालिकाको एजेन्डा बन्यो भने त्यो वेलामा दलहरू आकर्षित हुने कुरा एउटा पाटो भयो । अन्यथा अहिले दलहरूको एजेन्डा बनिसकेको जस्तो लाग्दैन । अहिले न्यायालयलगायतका कुनै पनि निकायभित्र पैदा भएको समस्याको समाधान त्यहीँबाट खोज्नु नै उपयुक्त हुन्छ । संविधानको भावना र मर्मअनुसार, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मान्यताअनुसार त्यही ढंगले निकास खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
उनले पाँचदलीय गठबन्धन समन्वय समितिले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने बताए । गुरुङले एमसिसीका कतिपय विषय संशोधन भए मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
कार्यक्रममा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा एमालेले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए । उनले न्यायाधीशहरूले राजनीतिक दलको भाषा बोल्न नहुनेमा जोड दिए । उनले भने, ‘महाअभियोगको प्रस्तावका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने अहिले भर्खरै आवश्यकता देख्या छैनौँ । किनभने त्यहाँ ल्याउँछौँ कि ल्याउँदैनाँै भनेर एमाले अनुबन्धित हुनुपर्ने विषय नै छैन अहिले । न्यायाधीशहरू राजनीति गर्ने कुनै राजनीतिक दलको भाषा बोल्ने काम न्यायाधीशहरूले गर्नुहुन्न । न्यायालय सम्मानित भइराख्नुपर्छ र सम्मानित हुन सक्नुपर्छ । पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । र, विवादास्पद फैसला गर्ने र ओजनदार निर्णय संविधानमा आधारित भएर फैसला नगर्दा यस्ता कुराहरू आइराख्छन् । त्यसैले परमादेश दिँदा नै उहाँहरूले सेटिङ भएको कुरा आफैँ बोल्दै हुनुहुन्छ नि ।’
कांग्रेसकी नेतृ तथा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले न्यायालयलाई विवादमा पार्न नहुने बताइन् । रेग्मीले गठबन्धनमा बिग्रह नहोस् भन्ने हेतुले गठबन्धनलाई मजबुत पार्न पाँचदलीय समन्वय समिति बनाइएको बताइन् ।
