अफगानिस्तानको एक महिला समूहले तालिबानलाई वर्ल्डबडीमा मान्यता नदिन संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् बाहिर उनीहरूले मानवअधिकारको सम्मान गर्ने मुलुकलाई मात्रै राष्ट्रसंघले ठाउँ दिनुपर्ने भन्दै तालिबानलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेका छन् ।
अफगानिस्तानकी राजनीतिकर्मी एवं पूर्वशान्ति वार्ताकार फावजिया कुफीले न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् बाहिर पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘हामीले धेरै भनेका थियौँ, तर हाम्रो कुरा तालिबानले सुनेन । सहायता, पैसा, मान्यता यी विषय त्यहाँ महिला र सबै व्यक्तिको अधिकारको सम्मान नभएसम्म दिइनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’
कुफीसँगै पूर्वराजनीतिकर्मी नहिद फारिद, पूर्वकूटनीतिज्ञ एसिला वारडाक तथा पत्रकार एनिसा साहिदले पनि यही धारणा राखेका थिए । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार फारिदले भनेकी छिन्, ‘तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएसँगै महिलालाई काम गर्न दिने, विद्यालय जान दिने भनेका थिए । तर, त्यो प्रतिबद्धता अहिले तालिबानले उल्लंघन गरेका छन् ।’
सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तालिबानले महिलालाई काम गर्न र पढ्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सारिया कानुन लागू गरेका थिए । अहिले तालिबानले त्यही दोहोर्याएको भन्दै उनीहरूले तालिबानलाई विश्वले मान्यता दिन नहुने बताउँदै आएका छन् ।
अफगानिस्तानका तर्फबाट तालिबानले दोहामा रहेका प्रबक्ता सुहेइल साहिनलाई राष्ट्रसंघको राजदूतका रूपमा नियुक्ति गरेको छ । तर, पूर्वराजदूत घुलाम इसाक्जाईले अफगानिस्तानको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने बताउँदै आएकी छिन् ।
कसलाई राजदूतको मान्यता दिने भन्ने बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्षको अन्तिमसम्म निर्णय गर्ने बताइएको छ । महिला राजनीतिकर्मीहरूले तालिबानलाई विगतका वचन कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायले दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले १५ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्लाई ज्ञापनपत्रसमेत दिएका छिन् ।
