प्रश्न स्पष्ट पार्न भन्दै सरकारले लेख्यो एमसिसी मुख्यालयलाई पत्र
लामो समयदेखि संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)लाई गठबन्धन सरकारले अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ । एमसिसीसँगको सम्झौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गर्न सरकारले एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसिसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको र यसको छिट्टै जवाफ आउने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाअनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौताबारे राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नहरू समेटेर पत्राचारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
‘एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश नभएको र अनुदान आइपिएससँग सम्बन्धित नरहेको र नहुने सुनिश्चित भए यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा यसैलाई प्रस्ट पार्न खोजिएको हो ।’ सरकारले अमेरिकासँग एमसिसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन,’ भन्ने सुनिश्चितता खोजेको छ ।
‘एमसिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश नभएको र अनुदान आइपिएसस“ग सम्बन्धित नरहेको र नहुने सुनिश्चित भए यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा यसैलाई प्रस्ट पार्न खोजिएको हो ।’ सरकारले अमेरिकासँग एमसिसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन,’ भन्ने सुनिश्चितता खोजेको छ ।
अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री देउवासहित अन्य दलका उच्च नेतासँगको भेटमा एमसिसीबारे नेपालका चासोहरू दिएपछि स्पष्ट गर्ने बताएका थिए । त्यसैअनुसार नेपालमा उठेका विषयलाई समेटेर एससिसीलाई मुख्यालयमा पत्रचार गरेको छ । एससिसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्को साता नेपाल आउँदै छन् । उनीहरूले आफ्नो भ्रमणमा नेपालले राखेका चासोबारे एमसिसीको धारणा दिनेछन् । त्यसपछि सरकारले एमसिसी अगाडि बढाउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
एमसिसीलाई लिएर सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मतभेद छ । प्रधानमन्त्री देउवा यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा थिए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल परिमार्जनसहित एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् ।
एमसिसीबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन नेकपाले १९ माघ ०७६ माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक रहेको र यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाब दिएको थियो ।
अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूले एमसिसीबारे उठेका प्रश्नको पत्र प्राप्त भएको तथा यसले सम्झौता अनुमोदनका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका छन् । नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसिसीबीच २९ भदौ ०७४ मा सम्झौता भएको थियो । समझौता अनुमोदन गर्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने भन्दै राजनीतिक दल र जनस्तरबाट विरोध पनि भएको छ ।
