सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको किचलो भुसको आगो हुँदै डढेलो बनेपछि अन्ततः संसद् विघटनको बिन्दुसम्म पुगेको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक–आपसमा एकता गर्ने सहमति भई, तर एकताअघि नै भएको निर्वाचनमा पाएको झन्डै दुईतिहाइ मतसहितको राजनीति स्थिरता फेरि अस्थिरतामा बदलिन पुगेको छ ।
यसलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा ०४८ सालमा नेपाली कांग्रसेले पाएको बहुमत सरकारले ०५१ मा संसद् विघटन गरेको घटना फेरि दोहोरिएको भन्न सकिने अवस्था निम्तिएको छ ।
त्यसवेला पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो दलको बहुमतको सरकारलाई निरन्तरता नदिई संसद् विघटन गरी मध्यावि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको झन्डै दुईतिहाइको राजनीतिक मजबुतीलाई पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झैँ संसद् विघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
योसँगै देशमा फेरि तीव्र राजनीतिक अस्थिरता चुलिने स्पष्ट देखिएको छ ।
नेकपाभित्रको अर्काे खेला पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल खेमासँगको तीव्र टकरावले स्थिरतालाई दिइएको जनताको अभिमत निरर्थक बन्ने भएको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षसँग हिजो शनिबार घनीभूत छलफलमा जुटेका प्रधानमन्त्री त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् आज आइतबार यस्तो निर्णयमा पुगेको देखिन्छ ।
पार्टीको सचिवालयमा दुवै अध्यक्षको संयुक्त प्रस्ताव लैजानका लागि अर्का अध्यक्ष दाहालले राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्ने र दाहालले अस्वीकार गर्ने विषय सतहमा देखिए पनि उनीहरूबीच सँगै अघि बढ्न नसक्ने गरि मतान्तर चुलिन पुगेपछि देशको राजनीति परिदृश्य यस घडीमा पुगेको हो ।
