काठमाडाैं- जलन प्रभावितहरूले तेजाब र अन्य प्रकारका जलनका घटनामा समान किसिमको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विद्यमान ऐनमा ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, ०७९’ मा मुख्यतः एसिड र रासायनिक पदार्थबाट हुने घटनालाई मात्रै समेटेकाले अब जलनको परिभाषा फराकिलो हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ऐन संशोधन गरेर ‘कुरूप’ शब्द हटाउन उनीहरूको आग्रह छ ।
यसअघिको ऐन साँघुरो भएको र त्यसले निश्चित प्रभावितलाई मात्रै समेटेको भन्दै प्रभावकारी ऐन चाहिने जलन प्रभावित सिम्रन केसीले बताइन् । जलनका घटनामा परेकाहरूलाई समाजले अझै पनि विभेदको दृष्टिकोणले हेरेको, उनीहरूको जीवनयापन, उपचार खर्च र अन्य समस्याबारे सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको उनको गुनासो छ ।
‘१९ वर्षअघि जलनको घटनामा परेपछि काठमाडौंको सुष्मा कोइराला अस्पतालमा उपचार गरेँ । जलनमा परेपछि निरन्तर उपचार गरिरहनुपर्ने हुन्छ, २० वर्षसम्म पनि उपचारको खाँचो पर्छ, अहिले पनि फलोअपमा उपचार गरिरहनुपरेको छ । छाला कडा हुने, खुम्चिने, हड्डी दुख्नेलगायत समस्या हुन्छ,’ उनले सुनाइन्, ‘तर, सरकारले यसतर्फ सोचेको देखिँदैन, एसिड र रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट प्रभावितलाई सरकारले केही राहत दिए पनि अन्य किसिमबाट जलन भएकालाई राहत दिएकै छैन, अहिलेको सरकारले सबै प्रकारका जलन प्रभावितलाई गम्भीर रूपमा सोच्नेछ ।’
केसीले आगो, ग्यास, एसिड, करेन्टलगायत सबै प्रकारबाट भएका जलनको पीडा र समस्या एउटै रहे पनि हाल सरकारले कानुनमै विभेद गरेको गुनासो पोखिन् । ‘सबै प्रकारका जलनले शरीरमा एकै किसिमको समस्या हुने हो, उपचार पनि एकै किसिमको आवश्यक हुने हो, त्यसैले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले थपिन् ।
अर्का पीडित लीला वलीले पनि जलनका घटनमा कानुनी र अधिकारमा विभेद हुन नहुने बताइन् । ‘छिमेकीबाट जलनको घटनामा परेकी थिएँ, तातोपानी र तेलले पोलेको थियो, त्यतिवेला कानुन कमजोर थियो, न्याय पाइनँ, अझै पनि कानुन फितलो र कमजोर छ, जलनका घटनामा संलग्नलाई सजायको व्यवस्था कडा सजाय हुनुपर्छ, जलनसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्छ, सबै प्रकारका जलनका घटनालाई त्यसले समेटेको हुनुपर्छ ।’
जलन प्रभावित ३५ वर्षीय सीता तामाङले आफूलाई मट्टीतेल खन्याएर जलाउन खोज्दा समयमै उपचार पाएकाले बाँचेको व्यथा सुनाउँदै जलनका सबै प्रकारका प्रभावितलाई विद्यमान कानुनले नसमेटेको बताइन् । ‘वर्षौँअघि जलनको घटना भयो, अझै पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले सुनाइन्, ‘एसिड र अन्य वस्तुले जलेको सजाय र सुविधा फरक छ, तर कानुन एकै हुनुपर्छ ।’ तामाङले जलनमा परेकाहरूको उपचार प्रक्रिया लामो भएकाले यसमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार अझै पनि एसिड वा रासायनिक पदार्थ र अन्य प्रकारका वस्तु वा घटनाबाट जलनमा परेका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा जाँदा विभेद हुन्छ । एसिड प्रहार र रासायनिक पदार्थबाट भएका घटनामा अस्पतालले उपचारमा सहजीकरण गर्ने गरेको छ, तर अन्य प्रकारका घटनाबाट जलनमा परेकालाई त्यस्तो सुविधा छैन ।
२० वर्षअघि जलनमा परेकी जाहिरा बानूले पनि सबै प्रकारका जलन प्रभावितले न्याय पाउनुपर्ने र कानुनी विभेद हटाउनुपर्ने माग गरिन् । जलन प्रभावित इन्दिरा महर्जनले एसिडको कानुन बने पनि अन्य प्रकारले जलनको पीडालाई कानुनमा फरक रूपमा हेरिएको बताइन् । ‘जलेको पीडा एउटै हो । तर, एसिडको मात्रै कानुन बन्यो, तर अन्य कारणले जलनमा परेकाको न्यायका लागि कानुन बनेन,’ उनले सुनाइन्, ‘यस्ता घटनामा परेकाहरू जीवन उकास्न कठिन हुन्छ, उपचार प्रक्रिया लामो हुन्छ, त्यसैले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा चासो दिओस्, जीविकोपार्जन हुने आधार दियोस् ।’
जलन क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था बिभिएस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतीक्षा गिरीले तेजाब र अन्य कारणले हुने जलनका घटनामा फरक कानुनी व्यवस्था हुन नहुने बताइन् । ‘तेजाब र अन्य प्रकारबाट हुने जलनका घटनामा राज्यले फरक कानुन बनाउनुहुँदैन, तेजाब वा आगोले जलोस् त्यो जलन नै हो, त्यसैले समान कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।
कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नवीन पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जलनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको र त्यसमा छलफल भइरहेको बताए । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विधेयक तर्जुमाका लागि हामीकहाँ आएको छ, त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सबै प्रकारका जलनका घटना र विषय समेट्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
कार्यविधि बन्यो तर भएन कार्यान्वयन
सरकारले जलनको उपचार सेवा सहज बनाउन गत चैतमा ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार १८ वटा संघीय अस्पतालमा जलन वार्ड व्यवस्थित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, हाल उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल जलनमा परेका विपन्न नागरिकका लागि सरकारले वीर अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा जलनमा निःशुल्क उपचार गरिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर, कतिपय औषधि नपाउँदा बिरामीले अन्यत्रैबाट किनेर ल्याउने गरेका छन् । महँगो र धेरै समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने भएकाले असहज हुने गरेको प्रभावितहरूको गुनासो छ ।
सांसदहरू भन्छन्– जलनपीडित सबैलाई समान दृष्टिकोणमा हेरिनुपर्छ
एसिड र रासायनिक पदार्थले मात्रै जलनमा परेकाको मात्रै नभई जुनसुकै प्रकारबाट जलनको घटनामा परेकालाई पनि राज्यले गम्भीर ठान्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा सांसद पार्वती विकले अझै पनि जलनका घटना बढिरहेकाले त्यसलाई निस्तेज गर्न कडा कानुनी व्यवस्था चाहिने बताइन् । ‘जलनसम्बन्धी घटना बढेका छन्, यसलाई कानुनी व्यवस्था कडा बनाएर कम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जलनैपिच्छे सजाय र कानुनी व्यवस्था तथा सुविधामा भिन्नता हुनहुँदैन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य सावित्री मल्लले जलनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी र फराकिलो हुनुपर्ने बताइन् । सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले कानुन तथा विधायन समितिले कानुन बनाउँदा कानुनी व्यवस्था कडा बनाउने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताइन् । अझ हिंसाबाट जलनका घटना भएकाले यसतर्फ बढी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले यसअघि गरिएको जलनको कानुनी परिभाषामा कमजोरी रहेको बताइन् । ‘समाजमा भएका हरेक जलनका घटनालाई कानुनले समेटेको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अझ जलनका कतिपय घटना समयमै बाहिर आउँदैनन्, केही वर्षअघि एसिड आक्रमण बढी भयो, त्यो कानुन ल्याउँदा अन्य जलन पनि एउटै हो भनेर सोचेनौँ, त्यतिवेला चुकेको हो, अबको कानुनमा चुक्नुहुन्न ।’ उनले अन्य किसिमबाट भएका जलनका घटनालाई कानुनले समान रूपमा नहेरेको बताउँदै यससम्बन्धी बलियो र एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।
अधिवक्ता शशी बस्नेतले जलनसम्बन्धी घटना र कानुनलाई हेर्दा तेजाब तथा रासायनिक पदार्थले मानिसको शरीरमा कुनै चोट वा जलन भएमा कडा सजाय र अन्य प्रकारका जलन घटनामा संलग्नलाई कम सजायको व्यवस्था भएकाले त्यसलाई एकरुपता दिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन, ०७९ ऐन मा जलन प्रभावितलाई कुरूप बनेका वा भएका भन्ने शब्दमा उल्लेख गरिएकाले त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ । ‘जलनसम्बन्धी घटनामा कानुनमा विभेद छ, मुख्यतः कानुनमा कुरूप भन्ने शब्द छ त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यसअघिमा थुप्रै घटना र मुद्दामा एउटै प्रकृतिका घटनामा पनि अदालतबाट फरक–फरक फैसला र सजायको व्यवस्था भएको पाइएको छ ।’
