काठमाडाैं- प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले प्रेस काउन्सिल अध्यादेश, २०८३ मा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जाललगायतलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन् । पत्रकार महासंघ र विभिन्न मिडियाले अध्यादेशमा नभएका सवाल उठाएको भन्दै उनले भ्रम नफैलाउन अनुरोध गरेका हुन् । ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेश, विरोध गरौँ, तर नभएका व्यवस्था देखाएर भ्रम नफैलाऔँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘अध्यादेशमा काउन्सिल तीन सदस्यीय व्यवस्था नै छैन, दफा ४ ले मूल ऐनको दफा ६ अन्तर्गत अध्यक्षको योग्यता मात्र संशोधन गरेको छ । काउन्सिलको सदस्य संख्या घटाउने प्रस्ताव छैन ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले तीन सदस्यीय काउन्सिल बनाउने विषय प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधान र अध्यादेशको प्रावधान फरक–फरक रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार अध्यादेशका नौवटै दफामा प्रेस पास जारी गर्ने वा वितरण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने व्यवस्था छैन ।
त्यस्तै, बाहिर भनिएजस्तो पत्रकारिता र निजी विचार छुट्याउने आधार भएको बताउँदै उक्त व्यवस्था अध्यादेशको दफा २ मा तीनवटा परिभाषा थपिएको उनको भनाइ छ । ‘पत्रकारिताको परिभाषामा सार्वजनिक जानकारीका लागि समाचार, समाचारमूलक अन्तर्वार्ता, समाचार विश्लेषण तथा समाचारसम्बन्धी टिप्पणीको संकलन, अनुसन्धान, लेखन, उत्पादन, सम्पादन र सम्प्रेषणजस्ता कार्य समेटिएका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘दफा ८ (क) (२) ले व्यक्तिको परिचय होइन, उसले गरेको पत्रकारिताको कार्यलाई आधार मानेको छ, पत्रकारिताको परिभाषा पनि छ, पत्रकारको परिभाषा पनि छ, व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको अपवाद पनि छ ।’
उनले कसैले आफूलाई पत्रकार, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता वा इन्फ्लुएन्सर जे भने पनि पत्रकारिताको कार्य गरेको अवस्थामा सोही कार्यमा मात्र आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था भएको बताए । तर, सबै कन्टेन्ट क्रिएटरलाई पत्रकार घोषणा नगरिएको उनको दाबी छ । उनले अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल नै काउन्सिलको नियन्त्रणमा जाने व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै फेसबुक, युट्युब, टिकटकजस्ता प्लाटफर्मलाई नियमन गर्ने होइन, ती माध्यमबाट हुने पत्रकारितासम्बन्धी कार्यमा पत्रकारिताको आचारसंहिता लागू गर्ने प्रस्ताव राखिएको दाबी गरेका छन् ।
श्रेष्ठले अध्यादेशमा सबै कन्टेन्ट क्रिएटरलाई पत्रकार घोषणा गर्ने, सरकारको आलोचना गरे कारबाही हुने, काउन्सिलले सरकारी सुविधा बन्द गरिदिनेजस्ता व्यवस्था पनि अध्यादेशमा नभएको दाबी गरे । प्रेस काउन्सिल ऐन धेरै वर्ष पुरानो भएको र यसबिच पत्रकारिता पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनबाट अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भिडियो, लाइभ र एआईसम्म फैलिएकाले अहिलेको आवश्यकताअनुसार अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई महासंघको अनुरोध
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारबाट सिफारिस भएको प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अनुरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्मासहित पदाधिकारी र सल्लाहकारसहितको टोलीले शुक्रबार शीतलनिवास पुगेर अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको हो ।
अध्यादेशमा समावेश गरिएका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने सक्ने भन्दै महासंघले रोक्न भनेको हो । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको र त्यसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्ने बताएको जनाए । ‘प्रेसका पछिल्ला घटनाक्रमका साथै मुख्य त अध्यादेशबारे जानकारी गरायौँ । महासंघको धारणा राख्यौँ । उहाँ (राष्ट्रपति)ले म प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छु । यसबारे वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गर्छु भन्नुभएको छ,’ दाहालले भने । आफूहरू छठपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने दाहालले बताए । ‘अध्यादेश, धरपकड, लोककल्याणकारी विज्ञापनदेखि श्रमजीवीहरूका मुद्दालाई आन्दोलनको केन्द्रमा राखेका छौँ,’ उनले भने । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।
