काठमाडाैं- प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा राज्य तथा सरकारी निकायसँग जोडिएका गम्भीर विषयमा छलफल गर्न तत्काल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिका बैठक आह्वान गर्न छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव तथा प्रहरी महानिरीक्षकलाई अनिवार्य उपस्थित गराउन कांग्रेसले माग गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार कांग्रेस नेता तथा सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी, भीमराज आङ्देम्बे, रेखाकुमारी यादव र निस्कल राईले बैठक बोलाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । यस्तै, कांग्रेस नेता तथा सांसदहरू जनकराज गिरी र योगेश गौचन थकालीले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द, कर्मचारी नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमितताबारे छलफलका लाग बैठक बोलाउन सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १७८ अनुरूप आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर्तव्य निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै समितिका सदस्यले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ बमोजिम निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था र सुशासनको रक्षा गर्नु तथा सरकारका काम–कारबाही पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनु यस संसदीय समितिको प्रमुख संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘देशमा पछिल्लो समय राज्य तथा सरकारी निकायसँग जोडिएका गम्भीर र अस्वाभाविक घटनाक्रम निरन्तर घटिरहेका छन् । विशेषगरी आरोपी बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा प्रकरणसँग जोडिएका राज्य संयन्त्रको सञ्चालनसँग सिधा सरोकार राख्ने विषयमा राज्यकै संलग्नता वा संरक्षणमा अनधिकृत व्यक्तिबाट भएका क्रियाकलाप एवं सरकारका निकायहरू नै विधिविपरीत र अनपेक्षित रूपमा प्रस्तुत भइरहेका कारण नागरिकस्तरमा ठुलो भ्रम र चिन्ता पैदा भएको छ,’ उनीहरूको निवेदनमा छ, ‘यसले विधिको शासनमाथि नै चुनौती खडा गरेको छ । सरकारका यस्ता गतिविधिमा संसद्ले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।’ उनीहरूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसमेतलाई बोलाउन उनीहरूको माग छ । ‘स्पष्टीकरण र सत्यतथ्य जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, गृहसचिव तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित गराई जवाफ माग्न र आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अविलम्ब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाई आवश्यक छलफल, अनुसन्धान र निर्देशनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
बिचौलिया सापकोटाको अनुसन्धानबारे
उनीहरूले बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेकै समयमा निजको फोन कसरी अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचसम्म पुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘निजसँग जोडिएका अडियोहरू र प्रहरी हिरासत (कस्टडी)मा रहेका व्यक्तिका भनिएका अडियोहरूको आधिकारिता के हो ? अनुसन्धानको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र आधिकारिकता के हो ? त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण घटना, व्यक्ति तथा जिम्मेवार निकायका बारेमा सत्यतथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु आवश्यक छ,’ निवेदनमा लेखिएको छ ।
राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग भयो
पछिल्लो समय यो प्रकरणमा राज्यका निकायहरू दुरुपयोग भइरहेका तथ्यहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेको उनीहरूको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी, अनधिकृत नियन्त्रण गरी छेडखानी गरेका विषय बाहिर आएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिको प्रमाणमा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँच र त्यसको नष्ट गर्ने कार्य गैरकानुनी र आपराधिक कार्य हो,’ निवेदनमा छ, ‘राज्यका निकायहरूमा गिरोहकै शैलीमा अनधिकृत पहुँच राख्ने अवस्था कसरी आयो ? यसमा जिम्मेवार अनुसन्धान निकाय र कार्यालयको जवाफ आवश्यक छ र संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्दछ । साथै, बिचौलिया भनिएका व्यक्तिले बारम्बार प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयको निकट भनी गरेको दाबी र क्रियाकलापको विषयमा सत्यतथ्य बाहिर आउन आवश्यक छ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनबारे प्रश्न
कांग्रेस नेताहरूले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) र सरकारबिच देखिएको तिक्तता तथा राज्य संयन्त्रको सञ्चालनमा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले १८ कात्तिकमा दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरी डा. मनोज केसीलाई आइजिपी नियुक्त गरेकोमा पनि उनीहरूको प्रश्न छ । ‘सरकारले यसरी प्रहरी निकायमाथि हस्तक्षेप किन गर्यो ? कार्यकाल बाँकी रहँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक फेर्ने अवस्था किन र के कारणले आयो ? यस विषयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा यसको नेतृत्वको जवाफ माग्नु आवश्यक छ,’ निवेदनमा छ ।
पत्रकारमाथि धरपकड र सञ्चारगृहमा हस्तक्षेपबारे
उनीहरूले पछिल्लो समय आमसञ्चारगृह र पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिनु, लगत्तै छाडिनु, तर सरकारले आफूलाई यसबारे जानकारी नै नभएको भनी पन्छिन खोज्नुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको उल्लेख गरेका छन् । ‘प्रहरीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहनाअनुसार गरिएको भन्ने विषयले राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग भएको आशंका उब्जाउँछ । र, राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,’ निवेदनमा छ, ‘साथै यसले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई समेत खुम्च्याउँछ । यसको जवाफदेही को हो ? यस घटनामा पनि नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायको जवाफ आवश्यक छ ।’
लेखा समितिको बैठक राख्न पनि निवेदन
लेखा समितिमा दर्ता निवेदनमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्द, कर्मचारी नियन्त्रण तथा वित्तीय अनियमितताबारे समितिको बैठक बोलाउन माग छ । ‘राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि अगाडि बढाइएको निर्माण खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका वेला गैरकानुनी र अनपेक्षित रूपमा रद्द गरिएको घटनाप्रति सार्वजनिक लेखा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ उनीहरूको निवेदनमा छ, ‘राज्यको सार्वजनिक कोषको पारदर्शी, मितव्ययी र नियमानुसार प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु यस समितिको प्रमुख संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हो । आयोजनाको निर्माण खरिद रोक्ने निर्णय र त्यस क्रममा घटेका घटनाक्रमले राज्यको सार्वजनिक खरिद प्रणाली र सार्वजनिक कोषमा ठुलो असर पुर्याउने देखिन्छ । सरकारका यस्ता गतिविधिबारे संसद् मौन बस्न मिल्दैन ।’
समितिका सदस्यसमेत रहेका उनीहरूले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ अनुसार तोकिएका वस्तुनिष्ठ आधारविना नै ऐनको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी दफा ३ (२) को गलत प्रयोग गरी अन्तिम समयमा (आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तय भएको पूर्वसन्ध्यामा) ठेक्का किन र के आधारमा रद्द गरियो ? बोलपत्र आह्वान भइसकेपछि आएको नियमावली संशोधनलाई पछाडि फर्केर, भूतप्रभावी रूपमा लागू गर्न खोज्नुको कानुनी र प्राविधिक आधारबारे स्पष्ट पार्न आवश्यक छ ।’
उनीहरूले प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव नखोली निर्माण खरिद कारबाही रद्द गर्दा आयोजनाको लागत, समयावधि र राज्यको सार्वजनिक कोषमा पर्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष क्षति के–कति हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘अघिल्लो निर्माण–व्यवसायी कम्पनी (पटेल–रमण जेभी) सँगको सम्झौता अन्त्यपछि उसबाट असुल हुनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको क्षतिपूर्ति र बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रियामा यस निर्णयले राज्यलाई पर्ने आर्थिक प्रभाव र वित्तीय दायित्वका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन हुन आवश्यक छ,’ उनीहरूको भनाइ छ ।
खरिद सम्झौता र खरिद कारबाहीको वैधानिकता जाँच्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको हुनेमा, स्थापित कानुनी विधि र प्रक्रियालाई मिचेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको उनीहरूको जिकिर छ । यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
उनीहरूले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखी अनधिकृत दबाब दिएर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य पारिएको विषयमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । खरिद प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि यस प्रकारको धरपकड र नियन्त्रण किन र कसको निर्देशनमा आयो भन्दै उनीहरूले यसबारे जानकारी माग गरेका छन् ।
