बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अघि बढाउन बागमती अर्थ समितिको निर्देशन

बागमती प्रदेश सभा, अर्थ तथा विकास समितिले १० भदौको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र विद्युत् संरचनाको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बेलिब्रिज, तुइन र मोटरेबल पुलको व्यवस्था गर्नेदेखि विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण गर्नेसम्मका निर्देशन दिएको हो । समितिको शुक्रबारको बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका सडक तथा पुलका योजनामा थप बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको समितिकी सचिव शान्ति दाहालले जानकारी दिइन् ।

समितिले प्रदेश सरकारले विगतमा स्थापना गरेका, तर अहिले पक्की सडक निर्माण भएपछि प्रयोगमा नरहेका बेलिब्रिजलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, आवश्यकताअनुसार थप बेलिब्रिज स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।नुवाकोटमा पक्की पुल बगेपछि तत्काल आवागमन सहज बनाउन तुइन निर्माण गरिएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एक हजार विपन्न परिवारको घर बनाउन निर्देशन
समितिले चालू आर्थिक वर्ष घोषणा गरेको एक हजार विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढीका कारण घरमा क्षति पुगेका तथा आवासको समस्या भोगिरहेका विपन्न परिवारको पहिचान गरी आवास निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षति भएका खानेपानी आयोजनाको तत्काल पुनस्र्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।समितिले प्रभावित जिल्लाका क्षति भएका सिँचाइ योजनाको क्षतिको यकिन गरी तत्काल पुनर्निर्माण सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विद्युत् आपूर्ति नियमित नभएका घरपरिवारलाई आवश्यकता हेरी वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्नसमेत मन्त्रालयलाई भनिएको सचिव दाहालको भनाइ छ ।

यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय पुनर्स्थापना , होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा भएको क्षतिको यकिन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

समितिले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले क्षतिको विवरणका आधारमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यक्रमबारे सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसका आधारमा पुनर्स्थापना  र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको समितिकी सचिव दाहालले जानकारी दिइन् ।