गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिद्वारा आगामी १६–१९ असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय । आधिकारिकता फैसलामा निस्सा पाएपछि उत्साहित १४औँ महाधिवेशन पक्षधरद्वारा विवादको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी पूर्ववत् फैसलामा सर्वोच्च अदालतले निस्सा प्रदान गरेपछि अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन राजनीतिक र प्राविधिक चुनौती देखिएका छन् । यस अवस्थामा मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने पार्टी विधानको बाध्यता सम्बोधन नहुने र त्यसले पार्टीकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावित जोखिम छ । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ६ महिना म्याद थप्न सक्ने सुविधा दिए पनि यसको प्रयोगलाई लिएर पार्टीका दुवै पक्ष मात्र होइन, कानुनविद् पनि विभाजित छन् ।
पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेस विधानको बाध्यात्मक अवस्था छ । १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार आगामी मंसिरभित्र १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसलाई बाध्यता छ । तर, १४औँ महाधिवेशन पक्षधरको मागअनुसार प्रक्रिया रोकिए मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्न सहज हुनेछैन । यस्तो अवस्थामा पुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसको वैधानिक अस्तित्वमै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।
कांग्रेस विधानको परिच्छेद १२ मा विविधअन्तर्गत पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन हुने उल्लेख छ । असाधारण स्थितिमा कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।’
०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको गत पुसमै एक वर्ष म्याद थपिएको थियो । यहीबिचमा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । थापा कार्यसमितिले आगामी १६–१९ असोजमा १५औँ महाधिवेशन गर्न निर्णय गरेको छ ।
तर, आधिकारिकता फैसलामा निस्सा प्राप्त भएपछि १४औँ महाधिवेशन पक्षधरले आधिकारिकता टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सोमबार निवेदन दर्ता गराउने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसका दुवै पक्ष विवाद समाधानको संवादमा भन्दा समानान्तर गतिविधिमा व्यस्त छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा संघीय र प्रदेश तहका समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ ।’
उपदफा २ मा भने ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपदफा ३ मा निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफाबमोजिम गठन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसको उपधारा ४ मा सर्त उल्लेख छ । जसमा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्रमा त्यस्तो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले अदालतले कांग्रेसलाई महाधिवेशनविहीन बनाउँछ भन्ने कल्पना गर्न नसकिने बताए । ‘पार्टीको विधान नै कांग्रेस सञ्चालनको आधार हो । हाम्रो विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ र विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । थपिएको म्याद पनि मंसिरसम्म मात्रै हो । विधान संशोधन भए मात्र अहिले थप म्याद लिन सकिन्छ, तर विधान संशोधन महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले त्यो सुविधा अहिले हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा भने थप ६ महिना म्याद लिन सकिने व्यवस्था छ । पार्टी सञ्चालनको आधार नै पार्टीको विधान भएकाले अदालतले पनि कांग्रेसको विधानलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । अदालतले कांग्रेसलाई महाधिवेशनविहीन बनाउँछ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।’
१४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता प्रकाशरण महतले समस्या समयको नभई राजनीतिक समझदारी निर्माणको रहेको बताए । ‘मुख्य कुरा पार्टी एकताको हो । हामी पार्टी एकताको कुरा गरिरहेका छौँ । तर, उहाँहरू भने म्यादको चिन्तामा हुनुहुन्छ । समयसीमा कति छ भन्नेभन्दा पनि पार्टी एकलौटी चलाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच देखिन्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक समझदारी कायम भयो भने अदालतमा मिल्न सक्छौँ । राजनीतिक समझदारी भएपछि मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । अहिले समस्या समयको होइन, राजनीतिक समझदारीको हो । प्रक्रिया नपु¥याई विशेष महाधिवेशन गरिएको छ, त्यसलाई वैधानिक मान्न सकिँदैन ।’
पार्टीका दुई मात्र होइन, संविधान र पार्टी विधानको व्याख्यामा कानुनविद् पनि विभाजित छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले कांग्रेसको महाधिवेशनको म्यादबारे संविधान र पार्टी विधानको फरक–फरक व्याख्या गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पार्टी विधानलाई निर्णायक मान्दै चार वर्षभित्रै महाधिवेशन हुनुपर्ने बताउँछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीका अनुसार कांग्रेसका लागि कांग्रेसले बनाएको विधान नै कानुन हो । ‘कानुन मान्दा चार वर्षमै महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ । थप एक वर्षको म्याद पनि थप भइसकेको छ । ऐनमा थप ६ महिनाको व्यवस्था छ, तर कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो प्रावधान छैन,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती भने संविधान मूल कानुन भएकाले त्यसमा रहेको व्यवस्थाअनुसार थप ६ महिना म्याद लिन सकिने दाबी गर्छन् । ‘संविधान मूल कानुन हो । संविधानमा विशेष व्यवस्थाअनुसार ६ महिना म्याद थप गर्न सकिने भनिएको छ । संविधानमै व्यवस्था भएकाले त्यसअनुकूल निर्णय गर्न मिल्छ । पार्टी विधानमा व्यवस्था नभए पनि संविधानअनुसार ६ महिना म्याद थप्न सकिन्छ,’ खातीले भने । तर, मूल प्रश्न पार्टीको आधिकारिता विवादमा यो विषय कसले निर्णय गर्ने भन्ने हुन सक्छ । संविधान सभाका एक सदस्यका अनुसार ०७२ मा संविधान जारी गर्दा कांग्रेसकै लागि ६ महिनाको म्याद संविधान राखिएको थियो ।
अर्कातर्फ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले निर्धारित समयमै १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु नभए पार्टीकै वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘न्यायाधीशहरूले कलम चलाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसको असोज १६ बाट सुरु हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएन र मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था आयो भने पुरानो पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्नेछ,’ समाजवादी चिन्तक एवं कांग्रेसका पूर्वसांसद प्रदीप गिरिको चौथो स्मृति दिवसका अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भनेका थिए । अदालत जाने अधिकार भए पनि राजनीतिक विषयको समाधान राजनीतिक छलफल र सहमतिबाटै खोज्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार कांग्रेसले अब महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । शर्माले निर्धारित समयमा महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु नभए पुरानो पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिए ।
अर्कातर्फ आधिकारिकता विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै वेला देउवा पक्ष अदालतको निर्णय पर्खने रणनीतिमा देखिएको छ । देउवाले अफूपक्षीय नेताहरूसँग नियमित संवाद गर्दै पार्टी एकताका लागि पहल गरिरहेको र अदालतको निर्णय आएपछि त्यसैअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
देउवालाई आफ्नै निवासमा भेटेका एकता पक्षधर नेता नैनसिंह महरले पनि देउवा पार्टी एकताका विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । ‘पार्टीभित्रको द्वन्द्व अन्त्य गरी एकताबद्ध कांग्रेस निर्माणमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँले आफूले मिलाउन पहल गरिरहेको बताउनुभयो । अदालतको निर्णय आएपछि अघि बढौँला भन्नुभएको छ,’ महरले भने ।
महरले गत ४ भदौमा थापाको सम्पर्क कार्यालय ज्ञानेश्वर पुगेर सभापति गगन थापासँग पनि भेट गरेका थिए । थापा पनि पार्टी एकताका विषयमा सकारात्मक रहेको उनले बताए । ‘पार्टी मिलाउनुको विकल्प छैन, मिलाउन लागिरहेको छु,’ थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै महरले भने । महरका अनुसार उनले दुवै नेतालाई तीन विकल्प अघि सारेका छन्, जसमा एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने, साझा व्यक्तिको संयोजकत्वमा महाधिवेशनमा जाने वा अदालतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर अघि बढ्ने ।
गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरेपछि १४औँ महाधिवेशन पक्षधर सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले आयोगको निर्णयलाई मान्यता दिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफूहरू संस्थापन भएको बताएको छ । तर, सर्वोच्चले उक्त फैसलामा निस्सा प्रदान गरेपछि आधिकारिकता विवाद बल्झिएको छ ।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया नरोक्ने भन्दै देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको छ । यद्यपि, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम रोक्न माग गर्दै देउवा पक्ष अदालत पुगे पनि समयाभावका कारण शुक्रबार निवेदन दर्ता हुन सकेन । ‘चलिरहेको मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले अध्ययनका लागि समय लाग्यो । सोमबार निवेदन दर्ता हुन्छ,’ १४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता मीन विश्वकर्माले भने । उनका अनुसार शुक्रबार ३ बजेसम्म मात्रै निवेदन दर्ताको समय भएकाले दर्ता हुन नसकेको हो ।
सभापति देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । निस्सासमेत प्राप्त भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनका नाममा बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने खड्काको दाबी छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलगाएसम्म १५औँ महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् ।
के छ संविधान र ऐनको व्यवस्था ?
संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, उपधारा ४ मा सर्त उल्लेख छ । जसमा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्रमा त्यस्तो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा संघीय र प्रदेश तहका समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ ।’ उपदफा २ मा भने ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । उपदफा ३ मा निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफा बमोजिम गठन भए–नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।
कांग्रेस विधानमा छैन ६ महिने प्रावधान
पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेस विधानको बाध्यात्मक अवस्था छ । कांग्रेस विधानमा भने संविधानले व्यवस्था गरेको थप ६ महिनाको प्रावधान छैन । कांग्रेस विधानको परिच्छेद १२ मा विविधअन्तर्गत पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा प्रत्येक चार वर्षमा महाधिवेशन हुने उल्लेख छ । असाधारण स्थितिमा कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । ०७८ मंसिरमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन भएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गत पुसमा एक वर्ष म्याद थपेको थियो । यहीबिचमा विशेष महाधिवेशन भएर गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । थापा कार्यसमितिले आगामी १६–१९ मा १५औँ महाधिवेशन गर्न निर्णय गरेको छ । तर, आधिकारिकता फैसलामा निस्सा प्राप्त भएपछि १४औँ महाधिवेशन पक्षधरले आधिकारिकता टुंगो नलागेसम्म १५औँ महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गरेको छ । महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सोमबार निवेदन दर्ता गराउने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
संविधान र दलसम्बन्धी ऐनमा ६ महिना थप्न पाउने व्यवस्था
संविधानको धारा २६९ (४)
राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्रमा त्यस्तो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्नेछैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ (२)
दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्नेछ । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।
तर, कांग्रेस विधानमा छैन ६ महिनाको प्रावधान
कांग्रेस विधानको परिच्छेद १२
पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ ।
कानुनविद्का फरक–फरक तर्क
राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
कांग्रेसका लागि कांग्रेसले बनाएको विधान नै कानुन हो । कानुन मान्दा चार वर्षमै महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ । थप एक वर्षको म्याद पनि थप भइसकेको छ । ऐनमा थप ६ महिनाको व्यवस्था छ, तर कांग्रेसको विधानमा त्यस्तो प्रावधान छैन ।
खम्मबहादुर खाती, वरिष्ठ अधिवक्ता
संविधान मूल कानुन हो । संविधानमा विशेष व्यवस्थाअनुसार ६ महिना म्याद थप गर्न सकिने भनिएको छ । त्यसअनुकूल निर्णय गर्न मिल्छ । पार्टी विधानमा व्यवस्था नभए पनि संविधानअनुसार ६ महिना म्याद थप्न सकिन्छ ।
के भन्छन् दुई खेमाका नेता ?
देवराज चालिसे, प्रवक्ता
पार्टीको विधान नै कांग्रेस सञ्चालनको आधार हो । हाम्रो विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ र विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्छ । विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था छ । थपिएको म्याद पनि मंसिरसम्म मात्रै हो । विधान संशोधन भए मात्र अहिले थप म्याद लिन सकिन्छ, तर विधान संशोधन महाधिवेशनले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले त्यो सुविधा अहिले हामीसँग छैन ।
प्रकाशरण महत, १४औँ महाधिवेशन पक्षधर नेता
राजनीतिक समझदारी कायम भयो भने अदालतमा हामी मिल्न सक्छौँ । त्यसपछि मंसिरमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । अहिले समस्या समयको होइन, राजनीतिक समझदारीको हो । हामी पार्टी एकताको कुरा गरिरहेका छौँ । तर, उहाँहरू भने म्यादको चिन्तामा हुनुहुन्छ । समयसीमा कति छ भन्नेभन्दा पनि पार्टी एकलौटी चलाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच देखिन्छ ।
