विद्युतीय राहदानी छाप्ने ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन्। सोमबारदेखि राहदानीको आवेदन, छपाइ र वितरण नियमित हुने बताइए पनि अझै अवरुद्ध कायमै छ।
सोमबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जर्मन कम्पनीले छापेका पासपोर्ट वितरण गरेर सुरुवात गरेका थिए। तर, सम्पूर्ण रूपमा डाटा माइग्रेसनकै काम नसकिएकाले आवेदनदेखि छपाइका काममा अझै समस्या छ। आंशिक रूपमा मात्र विभागले सेवा सुरु गर्न थालेको छ। सर्वसाधारणले नयाँ राहदानी तथा राहदानीको नवीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन पनि सकेका छैनन्। जसले गर्दा राहदानी अत्यावश्यक भएकाहरूलाई समस्या भएको छ। यो समस्या लम्बिने अवस्था देखिएको स्रोत बताउँछ।
राहदानी विभागले सोमबार सूचना प्रकाशन गरी डाटा इन्ट्रिगेसनको काम सकिएको र प्रणालीको स्थिरताको लागि प्राविधिक समस्या आउनसक्ने उल्लेख गरेको छ। विभागका अनुसार गत फागुनमै जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट छपाइको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो। तर, ठेक्का पाएको ११ महिनापछि बल्ल डाटा माइग्रेसनको काम सकिन लागेको छ। यसका लागि दुईपटक म्याद थप भइसकेको छ।
राहदानी विभागको सूचना
राहदानीको छपाई तथा आवेदनको नयाँ प्रणाली अझै पूर्ण रुपमा तयार भइसकेको छैन । जर्मन कम्पनीहरू भेरिहास र म्युलबाउरकै ढिलाईका कारण पासपोर्ट छपाईमा समस्या आएको विभाग स्रोत बताउँछ ।
कतिसम्म आवेदनको प्रणाली नै अझै बन्न सकेको छैन। सोमबार विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सूचना जारी गर्दै यूजर आइडी लगिनमा समस्या रहेको जनाएको छ।
दुई जर्मन कम्पनीलाई सात अर्ब ६६ करोडको ठेक्का दिंदा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ८ असारमा बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिकसको छ भने थप दुई वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सरकारले म्याद थप गरेको अवधिभित्र काम गर्न मौका दिंदा पनि कम्पनीले अझै सिष्टम बनाउन सकेको छैन ।
यस विषयमा मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि छलफल हुँदैछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीले निकालेको सूचना
