कञ्चनपुरका भूमिहीन नागरिकले वैकल्पिक पुनर्स्थापनाविनै जबर्जस्त विस्थापित गरे आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भूमिहीन नागरिकले वैकल्पिक पुनर्स्थापनाविनै जबर्जस्त विस्थापित गरे आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्।
भूमि समस्या समाधान संघर्ष समितिका जिल्ला संयोजक सुरेश विकले वर्षौँदेखि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका जनताको एकाएक उठीवास गरेर बिचल्लीमा पार्ने काम हुन लागेको भन्दै नउठाउन जोडदार माग अघि सारेको बताए। अध्यक्ष विकका अनुसार ६ बुँदे माग अघि सारेर प्रशासनमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए।
विकल्पविनै शान्त बसेका कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा बसेका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने–गराउने सूचना तत्काल खारेजी गरेर भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत तयार पारेका अभिलेख, लागत, नापजाँच आधारमा लालपुर्जा वितरण कार्य यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नसमेत माग अघि सारेका छन्।
जिल्लामा भूमिहीन, दलित, सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी, आरक्षपीडित, बाढीपीडित, मुक्ति कमैया, हलिया, कमलरी सबै प्रकारका पीडितको समस्या सम्मानजनक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘राज्यका कतिपय नीतिगत कमी–कमजोरीका कारण नागरिकले भूमिसम्बन्धीका समस्या समाधान हुन नसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यो नागरिकलाई अन्यायमा पार्नुहुँदैन ।’
भूमिसम्बन्धीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि फौजी तथा प्रशासनिक रूपमा भन्नुपर्दा सामाजिक दृष्टिकोणबाट समाधानमा जोड दिए। विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष नेत्रप्रकास पन्तले यसअघि आयोगले भूमिहीन नागरिकका विषयमा गरेको कामकाजको स्वामित्व ग्रहण गर्दै नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए ।
यसअघि संघीय सरकारको निर्देशनअनुरूप गत वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जिल्लाका नाैवटै पालिकालाई सरकारी अतिक्रमित जमिन खाली गर्ने योजना तयार पार्न परिपत्र जारी गरेका थिए। कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीले भूमि समस्या संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।
सहायक सिडियो जोशीले जिल्लामा अहिले नै डोजर लगाएर नागरिकको उठीवास गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै नागरिकले समेत अनधिकृत रूपमा सरकारी जमिन हडप्न नहुने बताए। उनले जिल्लाको भूमिसम्बन्धीको समस्या समाधानका लागि सरकारसहितका सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताए। कञ्चनपुरमा ७४ हजार ६०४ परिवार भूमिहीन रहेका छन्। जिल्लाका नाैवटै पालिकामा क्रमशः भूमिहीन दलित दुई हजार ७७२, भूमिहीन सुकुमवासी चार हजार ६८ र अव्यवस्थित बसोबासी ६७ हजार ७६४ को भूमिसम्बन्धीको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
