सातवटै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूले प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता संघीय सरकारको महान्यायाधिवक्तामातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका छन् । धनगढीमा भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको संविधानको धारा १६० मा रहेको यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
१० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको सम्मेलनले संविधान संशोधनका क्षेत्रसमेत पहिचान गरेको छ । संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् र संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना, संवैधानिक अदालतको स्थापना, अदालतको क्षेत्राधिकार र निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान संशोधनको क्षेत्रका रूपमा सम्मेलनले पहिचान छ ।
घोषणापत्रअनुसार संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा संघ र प्रदेश सभामा रहने सदस्य संख्या, संघीय र प्रादेशिक कार्यपालिकामा रहने सदस्य संख्या तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई पनि समावेश गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले संविधान संशोधनका लागि सार्वजनिक र संस्थागत रूपमा माग गरेकाले संविधान संशोधनको बहसपत्रमा समावेश गर्न क्षेत्र पहिचान गरिएको सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने, निजको पदावधि मुख्यमन्त्रीको इच्छाअनुसार हुने र मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले महान्यायाधिवक्तामातहत रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको पनि प्रदेश सरकारबाट हुने प्रावधान संविधानमा राख्न सम्मेलनले माग गरेको छ । ‘महान्यायाधिवक्ता एवं मुख्य न्यायाधिवक्ताबिच संविधान र कानुन कार्यान्वयनका विषयमा समन्वय, सहकार्य र परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न अनुरोध गर्दछौँ,’ सम्मेलनपछि जारी गरिएको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
फौजदारी कसुर ऐन, २०७४ ले कसुरदारको सुधार तथा पुनर्स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा कारागार सञ्चालन हुने र मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रदेश प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण र कारागार नियमावली संशोधन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।
न्याय प्रवाहको विकेन्द्रीकरण तथा उपभोक्तालाई न्यायमा सहज पहुँचको अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतमा प्रशासकीय अदालतको इजलस स्थापना गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ । सेवा कानुनसम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि स्थापित प्रशासकीय अदालत हाल काठमाडौंमा मात्र रहँदा उपभोक्तालाई न्यायमा सहज पहुँच हुन नसकेकाले सम्मेलनले ठहर गरेको छ ।
धनगढीमा दुई दिनसम्म भएको सम्मेलनको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबार उद्घाटन गरेका थिए । भेलाको उद्घाटनमा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल विशिष्ठ अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । भेलामा सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशी, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू क्रमशः कृष्णबहादुर हमाल, यमलाल खनाल, चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, अप्सरा बस्नेत, डा. सुनीलरञ्जन सिंह र नारायण वस्ती सहभागी थिए ।
