मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ‘सिफारिस खण्ड’को बुँदा नम्बर १४ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्धमा पनि उल्लेख छ । उक्त बुँदामा अनुसन्धान समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कारण पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका विषयमा सरकारले थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अनधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा ‘को–कसको संलग्नता थियो’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । त्यसका लागि नक्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, रवि लामिछानेलाई छुटाउन गएको भनिएको समूह तथा तत्कालीन सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यसको मतलब आयोगले घटनाबारे थप तथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो, दोष स्थापित गरेको होइन । उक्त समयमा रवि स्वयं कारागारभित्र थुनामा रहेका व्यक्ति भएकाले उनलाई ‘जेलबाट निस्कने योजनाकार’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी र तथ्यगत रूपमा उचित नहुने दाबी रवि पक्षका कानुन व्यवसायी र समर्थकहरूको छ ।
आयोगकै प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर १५ मा पनि यस घटनामा कसको भूमिका थियो र त्यो कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यहाँ उल्लेख छ, ‘रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दबाबमा रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्छ भन्ने व्यहोरा लेखिएको पत्रमा डर, त्रास र धम्कीका कारण दबाबबिच सहीछाप गरिएको हो भन्ने कारागार प्रशासक (जेलर)को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेकाले जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई ‘तपाईं बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ’ भनी मलाई छोडेको हो भन्ने रवि लामिछानेको बयान एक–आपसमा बाझिएको देखियो ।’
सोही बुँदामा जेलरले आफूले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल कतै जानकारी गराएको वा सार्वजनिक रूपमा बोलेको प्रमाण नपाइएको उल्लेख पनि गरिएको छ । यसकारण घटनाबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । ‘कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको’ आयोगको निष्कर्ष छ ।
