- रुसको तुआप्से तेल क्षेत्रमा भएको विनाशमा सरकारी नियमनको कटौती, निरीक्षणको अभाव र वातावरणीय संरक्षण विघटनको भूमिका छ
दक्षिणी रुसले अहिले आफ्नो आधुनिक इतिहासको सबैभन्दा ठुलो वातावरणीय प्रकोपको सामना गरिरहेको छ । अप्रिलमा तुआप्से क्षेत्रको रुसी तेल पूर्वाधारमा युक्रेनले पटकपटक बमबारी गरेपछि त्यस भेगका विशाल तेल प्रशोधन केन्द्रमा ठुलो क्षति पुग्यो । तेल क्षेत्रमा भएको आगजनीपछि सोचीवरपरको क्षेत्रसहित कृष्ण सागर तटमा तेलको ठुलो चुहावट भइरहेको छ । घटनापछि स्थानीय बासिन्दाले आकाशबाट ‘कालो वर्षा’ भएको बताउन थालेका छन् । विशाल क्षेत्रमा फैलिएको धुवाँ र पेट्रोलियम अवशेषले भारी क्षति पुर्याइरहेको छ ।
यसबिच, यस्तो प्रकोपको सामना गर्नमा ध्यान दिनुपर्नेमा रुसी अधिकारी उल्टो यसबारे बोलिरहेकाहरूको आवाज दबाउन सरिक भएका छन् । जारी वातावरणीय क्षतिका बाबजुद, अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रनजिकै समुद्री तट खुलाउने र पर्यटन आगमनको ढोका खोल्नेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
यस प्रकोपले युद्धको समयमा वातावरणीय विनाशबारे कठिन प्रश्न उठाउँछ । यसअघि रुसले पूर्णस्तरको युद्ध सुरु गरेपछि मस्कोले युक्रेनमाथि अनगन्ती वातावरणीय प्रकोप निम्त्याउने गरी आक्रमण गर्यो । जवाफमा युक्रेनले पारिस्थितिक विनाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा मान्यता दिन वकालत गर्दै यस अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा औपचारिक रूपमा लिपिबद्ध गर्न पहल गर्यो । तथापि, अप्रिलको आक्रमणपछि रुस र बाहिरका केही वातावरणीय कार्यकर्ताले अहिले युक्रेनमाथि पाखण्डको आरोप लगाउन सुरु गरेका छन् । तर, पछिल्लो आक्रमणमा युक्रेनलाई दोष दिँदा विपत्तिको गहिरो संरचनात्मक कारण छायामा पर्ने जोखिम हुन्छ ।
रुसको तेल पूर्वाधार यसको युद्ध अर्थतन्त्रमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । आखिरमा अहिले देखिएको स्तरको वातावरणीय क्षति शून्यमा घटित हुँदैन । यो त वर्षौंको सरकारी नियमनमाथिको कटौती, निरीक्षणको अभाव र वातावरणीय संरक्षणको विघटनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यस्ता प्रवृत्ति पूर्ण–स्तरीय आक्रमणको समयमा तीव्र मात्र भएका हुन् । किनकि, युद्ध अर्थतन्त्रलाई कायम राख्न मस्कोले कैयौँ वातावरणीय सुरक्षा उपाय रद्द गरिरहेको छ ।
पुटिनको शासनमा वर्षौंदेखि रुसका वातावरणीय संस्थालाई ‘विदेशी एजेन्ट’ भन्दै ‘अवाञ्छनीय’ घोषित गरिएको छ । स्वतन्त्र वातावरणीय आन्दोलनलाई सक्दो कमजोर बनाइएको छ । कैयौँ अभियन्तालाई पक्राउ पर्नबाट बच्न निर्वासनमा जान बाध्य पारिएको छ । र, अहिले फेरि यति ठुलो विपत्ति देखा पर्दा सरकार समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा घटनाबारे बोल्नेलाई मौन पार्न लागिपरेको छ ।
तथापि, यसपटक विपत्तिले रुसभित्र असामान्य बहस सिर्जना गरेको छ, विशेषतः इन्स्टाग्राममा । रुसमा प्रतिबन्धित यो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई धेरैले अझै पनि भिपिएन प्रयोग गरेर चलाउने गर्छन्, विशेषतः साँचो घटना व्यक्त गर्न र थाहा पाउन । र, इन्स्टाग्रामको बहस मुख्यतया आक्रमणकारी युक्रेनविरुद्ध लक्षित नभएर प्रायः रुसी अधिकारीतर्फ लक्षित छ । समन्वयको अभाव, पारदर्शिताको अभाव र यस्ता संकट आउन रोक्ने संयन्त्र निर्माण नगर्ने राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । ‘युद्ध’लाई युद्धसमेत भन्न नपाइने रुसमा वातावरणीय विपत्तिलाई सरकारको आलोचना गर्ने माध्यम बनाइँदै छ ।
युक्रेनको युद्धलाई विश्वमा यति धेरै राजनीतीकरण गरिएको छ कि यसको वातावरणीय परिणामको छलफल प्रायः हुँदै हुँदैन वा बेवास्ता गरिन्छ । यसलाई बृहत्तर भूराजनीतिक भाष्यमा बिर्सिने गरिएको छ । रुसमा सक्रिय वातावरणीय अभियन्ता बाह्य सहयोगको अभावका कारण असहायताको गहिरो भावनामा बाँच्न विवश छन् । तर, पृथ्वीको भूसतहको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रुसमा वातावरणीय विनाश अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानमा पर्नुपर्ने विषय हो । यसमा युद्धकालीन क्षति मात्र होइन, तर अतिदोहन, रुसभित्र रहेका २२ गणतन्त्र (स्वशासित जातीय राज्य) माथि अर्ध–औपनिवेशिक शासन र आदिवासी समुदायको प्रणालीगत सीमान्तीकरणसँग जोडिएको ढाँचा समावेश छन् ।
युरोपले अहिले बढ्दो रुसी सैन्य खतराविरुद्ध सयौँ अर्ब युरो खर्च गर्ने तयारी गरिरहेका वेला, रुसभित्रै वातावरणीय विनाशलाई कायम राख्ने राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा ध्यान दिएको पाइँदैन । यस विनाशलाई कायम राख्ने संरचना अर्थात् २२ गणतन्त्रमाथिको औपनिवेशिक शासन र रुसभर अतिदोहन गर्ने आर्थिक मोडेलमाथि धेरै कम ध्यान दिइन्छ । यी विषय राजनीतिक निर्णयका बखतमा मात्र नभई विश्वविद्यालय अध्ययन र मिडिया कभरेजमा पनि छायामा पर्ने गरेका छन् । यो खाडल विशेषगरी उदीयमान रुसी उपनिवेशवादीविरोधी आन्दोलन र राष्ट्रिय गणतन्त्रका आदिवासी अभियन्तासँग संलग्न हुने गुमेको अवसरमा टड्कारो महसुस हुन्छ, जसले गहिरो बुझाइमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।
रुस–युक्रेन मुद्दाको दीर्घकालीन समाधानमा जलवायु परिवर्तनका घटनालाई पनि जेड्नु उत्तम हुन्छ । अन्यथा, जब विपत्ति आउँछ, मानिसहरू फेरि पनि आकाशबाट खस्ने ‘कालो वर्षा’ सहन बाध्य हुनेछन् ।
(रुसी जलवायु अभियन्ता माकिच्यान राजनीतिशास्त्री पनि हुन्)
अलजजिराबाट
