इतरपक्षको असहमतिका बाबजुद कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडामा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । देशभरबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यका लागि केन्द्रीय नेताहरू खटिएका छन् । वडास्तरबाटै अद्यावधिक थालिएकाले यकिन संख्या भने आउन बाँकी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले क्रियाशील सदस्यहरूलाई आफ्नो आधिकारिक मोबाइल नम्बर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक नम्बरमा सूचीकृत गराउन सूचना जारी गरेर आग्रह गरेका छन् । ‘१५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गराउने प्रक्रियामा आफ्नो आधिकारिक मोबाइल नम्बरमार्फत नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आधिकारिक मोबाइल नम्बर ९७०१२५५५५५ मा आफ्नो मोबाइल नम्बर सूचीकृत गराउन एकपटक सम्पर्क गर्न कांग्रेसका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूलाई अनुरोध गरिन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । सदस्यहरूले एकपटक उक्त नम्बरमा सम्पर्क गरी आफ्नो मोबाइल नम्बर दर्ता गराएपछि वडा सभापतिमार्फत क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सहज, छिटो तथा व्यवस्थित हुने दुलालले बताए ।
कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिक कार्यलाई जारी राखे पनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्ष सहभागी भएको छैन । दुवै पक्षले एउटै महाधिवेशनका लागि दोहोर्याएर सदस्यता अद्यावधिक गर्न नपर्ने अडान राखेका छन् ।
गत बुधबार सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा निवर्तमान सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास गोल्फुटारमै पुगेर करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका थिए । उनीहरूबिच आन्तरिक एकता कायम राखेर अगाडि बढ्ने समझदारी बनेको थियो । तर, व्यवहारमा भने दुवै पक्ष फरक रणनीतिसहित अघि बढेका छन् ।
इतरपक्षले अदालतले मान्यता दिएकाले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्वलाई स्विकार्ने, तर १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पक्षलाई १५औँ महाधिवेशनमा निर्वाध रूपमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्ने, विधानमा गरिएका कतिपय हेरफेरका कतिपय विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका साथै १५औँ महाधिवेशन आयोजनक समितिमा सम्मानजक हैसियत हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
‘राजनीतिक रूपमा पार्टीभित्र रहेको समस्याको समाधान हुनुपर्छ । १५औँ महाधिवेशन निष्पक्ष, सम्मानजनक र स्वामित्वसहित हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा सहमतिको संयन्त्रले अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सक्रिय सदस्यताको टुंगो लगाउने काम गर्नुपर्छ,’ नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘यसरी १५औँ महाधिवेशन भयो भने नेतृत्वमा जो आए पनि सबैले सहर्ष स्वीकार्ने अवस्था बन्छ । अदालतबाट मान्यता पाएको पक्षले यसको पहलकदमी लिनुपर्छ ।’
शीर्ष नेताहरूको छलफलमा समझदारीमा अगाडि बढ्ने सहमति भए पनि संस्थापन पक्ष एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको इतरपक्षको दाबी छ । ‘लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको सदस्यता खेलाचीको विषय होइन । १५औँ महाधिवेशनका लागि हामीले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेका छौँ । अब फेरि सोही काम दोहोर्याएर गर्नुपर्ने किन ?’ नेता आनन्द ढुंगानाले प्रश्न गरे, ‘समस्या समाधानका अगाडि बढ्ने कि झन दूरी बढाउने ?, सबैले अपनत्व लिने वातावरण बनेन भने त्यसले समस्या खडा गर्छ ।’
संस्थापन पक्षले भने सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन डिजिटल अद्यावधिक अभियान चलाएको दाबी गरेको छ । ‘सबै सदस्यको अभिलेख डिजिटल रूपमा राख्न सदस्यता अधियान चलाइएको हो । यसमा कांग्रेसका सबै सदस्यको अभिलेख रहन्छ । सभापति र उपसभापतिले पनि सम्बन्धित भूगोलमै गएर अद्यावधिक गर्नुभएको छ । सबै सदस्यले अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसमा पक्ष र विपक्ष भन्ने प्रश्नै आउँदैन,’ महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने । एकपटक अद्यावधिक गरिसकेपछि डिजिटल रूपमै नवीकरण गर्न मिल्ने उनले बताए । समयको मागअनुसार पार्टीलाई चुस्तदुरुस्त पार्नका लागि पनि सदस्यता अद्यावधिक जरुरी रहेको उनले बताए ।
इतर पक्षले खटायो सातै प्रदेशमा नेता
कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष सातै प्रदेशमा सक्रिय हुने भएको छ । छुट्टै पार्टीको झल्को दिने गरी इतरपक्षले प्रदेशगत रूपमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । सो समूहले सदस्यता अद्यावधिक र जरा अभियान अवज्ञा गर्ने रणनीति लिएको छ । सोहीअनुसार प्रदेशगत रूपमा छलफल र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । कोशीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, मधेशमा आनन्द ढुंगाना, बागमतीमा प्रकाशमान सिंह र प्रकाशशरण महत, गण्डकीमा मेखलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनीमा किशोरसिंह राठौर, कर्णालीमा जीवनबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा एनपी साउदलाई जिम्मा दिइएको छ । उनीहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा छलफल र भेलाको संयोजन गर्नेछन् ।
जरा अभियान पूर्वाग्रही ढंगले सञ्चालन गरेकाले त्यसलाई अवज्ञा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत प्रदेशस्तरमा सक्रिय हुने निर्णयमा इतरपक्ष पुगेको हो । १५औँ महाधिवेशनका लागि साझा अभियान सञ्चालन हुनुपर्नेमा इतरपक्षको जोड छ ।
