राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । यससँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरू पनि पदमुक्त भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त भएका २३ पदाधिकारीको पदमुक्त हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का अधिकांश बोर्ड सदस्य पदमुक्त हुने भएका हुन् । अहिले परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता भने सरकारी कर्मचारी हुन् । अर्को सदस्य नियुक्त नभएसम्मका लागि सरकारले नियुक्त गरेकाले उनी पदमुक्त हुनेछैनन् । यसअघि परिषद्मा टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले नै मेहतालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्यसचिव नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सरकार आएसँगै परिषद्का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । उनी एमाले कोटामा उपाध्यक्ष बनेका थिए ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएसँगै पदमुक्त हुनेमा गत पुसमा नियुक्त भएका पाँचजनासमेत छन् । तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड सदस्यमा पाँचजनालाई नियुक्त गरेका थिए । गुप्ताले रिक्त भएको सदस्यमा क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटा, रग्बी संघका संघका बोर्ड सदस्य सन्तकुमार मेहता, नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा)का तर्फबाट रोजेश खड्का, नेपाल तेक्वान्दो संघबाट कुमार लामा घिसिङ र उद्योग वाणिज्य महासंघको सिफारिसमा प्रयास कार्की रहेका थिए । परिषद्को बोर्डमा तत्कालीन कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा नियुक्ति पाएका बोर्ड सदस्य रहेका थिए ।
