नेपालको गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी नीतिमाथि प्रश्न

आइतबार, २० बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण

हामीले सन् २००७ तिर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको कानुनअनुसार आइआरएस भन्ने निकायमा ‘विनयतारा’ नामको गैरनाफामुखी सामाजिक संस्था दर्ता गराउन आवश्यक कागजात पेस गर्यौँ । संस्थाको आफ्नै उद्देश्य र लक्ष्य तोकिएको थियो । छोटो समयमै आइआरएसले कर छुटसहित ‘विनयतारा’को प्रमाणपत्र दियो ।

यसरी काम गर्ने अनुमति पाउनेबित्तिकै काममा होमिएर केही महिनामै अमेरिकामा राम्रो कोष संकलन गरियो । अनुमतिपत्र आएको एक वर्षभित्र संस्थाले नेपाल र भारतका मेडिकल क्षेत्रमा संलग्न युवा अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धानमा सहयोगस्वरूप नगद अनुदान दियो । यसैगरी, सन् २०१० भित्र पोखराका चिकित्सकलाई टेलिमेडिसिन सेवासम्बन्धी सुपरिचित गराउने काम सम्पन्न भयो । 

दुई भिन्न प्रणाली रहेका नेपाल र अमेरिकाको गैरसरकारी नियमन, व्यवस्थापन प्रणाली र विधि नियाल्दा निकै ठुलो भिन्नता पाइन्छ । जस्तो कि अमेरिकामा ‘विनयतारा’ सञ्चालन गर्दा सञ्चालन स्वीकृति पाएको यी दुई दशकमा आजसम्म कुनै पनि कामका लागि सरकारी कार्यालयमा स–शरीर उपस्थित हुनुपरेको छैन । यहाँको प्रणालीमा अनलाइनबाट अनुरोध गरेका सबै काम, स्वीकृति वा अनुमति स्वतः अनलाइन प्रणालीबाटै प्राप्त हुने गरेका छन् । जबकि नेपालमा संस्थाका अतिसामान्य कानुनी अनुमतिका लागि पनि सहकर्मीहरू हरेक साता वा महिना स–शरीर ठुला फाइल बोकेर घन्टौँ सरकारी संयन्त्रका सम्बन्धित निकायका कार्यालयमा कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विनयताराले अमेरिकाबाट नेपालका नेपाली समुदायसम्म पुगेर जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । नेपालमा ‘विनयतारा’ कार्यालय स्थापना गर्दा आफ्नै प्रकारका तिता–मिठा अनुभव छन् । 

नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार ‘विनयतारा’लाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रूपमा मान्यता लिन पहिलो चरणमा समाज कल्याण परिषद्सँग सम्झौता गर्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत एघार सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व भएको सहजीकरण समितिबाट समीक्षा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । अन्तिम चरणमा विभागीयमन्त्री (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक)को स्वीकृतिपछि मात्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

नेपालको प्रचलित नियमअनुसार दातृ निकायले आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँदैन । यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय साझेदार संस्था छनोट गर्नुपर्छ। नेपालका बैंकमा गैरसरकारी संस्थाले खाता खोल्नसमेत परिषद्को औपचारिक सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि आकस्मिक अवस्थामा बिरामीलाई उपचार सेवा दिनसमेत सकिन्न । 

आज ‘विनयतारा’ अमेरिकामा हेमाटोलोजी र अंकोलोजी ‘कन्टिन्यु मेडिकल एजुकेसन (सिएमई)’ गर्ने प्रमुखमध्ये एक अग्रणी संस्था बनेको छ । संस्थाले अमेरिकाभर वार्षिक ६० भन्दा बढी एसिसिएमई मान्यता प्राप्त सम्मेलन सञ्चालन गर्छ । संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल र नाइजेरियामा पनि क्यान्सर स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

विनयताराले जनकपुरधामस्थित विनयतारा फाउन्डेसन क्यान्सर सेन्टर (मधेश प्रदेशको एक मात्र क्यान्सर अस्पताल) मार्फत २,७०० भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ । हजारौँलाई क्यान्सरसम्बन्धी सचेतना दिइएको छ । संस्थाले जनकपुरमा आफ्नै जग्गामा २०० शड्ढयाको क्यान्सर अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइरहेको छ । स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । यो अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि दक्षिणी नेपाल र भारतका उत्तरी क्षेत्रका वार्षिक २०,००० बिरामीले सेवा पाउने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिका र नेपालमा समान उद्देश्यका संस्थाहरू भए पनि कार्यप्रणालीमा ठुलो अन्तर छ । समस्या व्यक्तिमा होइन, प्रणालीको डिजाइनमा रहेको देखिन्छ । नेपालको विद्यमान जटिल र लामो प्रक्रियालाई समयानुकूल सरल र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने महसुस भएको छ ।  सन् १९९२ मा बनेको समाज कल्याण ऐन आजको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

परिषद् एक विशेष ऐतिहासिक सन्दर्भमा स्थापना र सञ्चालन भएको थियो । जुन समय नेपालमा वैदेशिक सहायताका ढोकाहरू क्रमशः खोलिँदै थिए । त्यही समय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सामाजिक क्षेत्र, खासगरी विकासोन्मुख देशलाई विकसित देशका नागरिक तथा कम्पनी वा मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत सहयोग गर्ने हातको बाढी नै आएको थियो भन्न सकिन्छ । हो, त्यो अवस्थालाई समन्वय, व्यवस्थापन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न परिषद्जस्ता निकायको आवश्यकता थियो । परिषद्ले आफ्नो ऐतिहासिक पाँच दशकभन्दा लामो अनुभवका आधारमा देश विकासका प्राथमिकतालाई मध्यनजर गरी वैदेशिक सहायता निर्देशित गर्न सार्थक एवं अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

आज विश्व निकै बदलिएको छ । नेपाली समाजले आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक मानकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । त्यो प्रणाली एउटा विशेष परिस्थितिमा बनाइएको थियो, विदेशी सहायताको अर्थपूर्ण व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न । अब नेपाली समुदायलाई आफ्नै सर्तमा, आफ्नै स्रोतसाधनले आफ्नै संस्था निर्माण र सञ्चालन गर्न कसरी सक्षम बनाउने ? त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । जसरी अमेरिकालगायत देशमा स्वतः सञ्चालन हुने प्रणाली विकसित भएका छन् ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार समाज कल्याण परिषदमा अहिले ५१ हजारभन्दा बढी सामाजिक संघसंस्था आबद्ध छन् । खासगरी यी गैरसरकारी सामाजिक संस्था बागमती प्रदेशकेन्द्रित छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र समन्वय भएको मात्र नभई अपेक्षाकृत समृद्ध पनि छ । (एबिसी नागरिक समाज संक्षिप्त विवरण, नेपाल)

अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने, नेपालमा केही यस्ता संस्था पनि छन्, जसका आफ्नै भरपर्दा स्थानीय स्रोतसाधन छन् र तिनको बहुपयोग गरी दिगोपन तथा आत्मनिर्भरता हासिल गरेका छन् । तर, नेपाल सरकारका नीतिमा दान तथा योगदानलाई प्रोत्साहन गर्ने करछुटसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था देखिँदैन । नेपालका गैरनाफामुखी संस्थाको आम्दानीसम्बन्धी नीति पनि स्पष्ट छैन ।

नेपाल सरकारको आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ (२) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले दानका रूपमा दिन सक्ने कर कटौती अधिकतम एक लाख रुपैयाँ (करिब ७५० अमेरिकी डलर) वा करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतसम्म सीमित छ । (आयकर ऐन, २०५८, दफा १२ (२), परिणामस्वरूप नेपालको करिब ७) प्रतिशत परोपकारी कार्यमा खर्च हुने बजेट अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट परिचालित छ । (लिली फ्यामिली स्कूल अफ फिलान्थ्रोपी, इन्डियाना विश्वविद्यालय, २०२४)

यसरी हेर्दा, नेपालमा विदेशी कोषलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको प्रणालीले स्वदेशी परोपकारिता प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन । यसलाई आलोचना होइन, वस्तुपरक अवलोकनका रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा, यस्ता प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नीति र व्यवहारबिचको खाडल: जनकपुरमा हाम्रो अनुभवले व्यावहारिक परिणाम स्पष्ट पार्छ । जस्तो कि, जनवरी २०२४ र फेब्रुअरी २०२६ बिच विनयताराको टिमले विनयतारा क्यान्सर अस्पताल परियोजना प्रस्तावहरू नेपाल सरकारका कम्तीमा दस अलग–अलग निकायमा ५८ भन्दा बढी दस्ताबेजको दर्ता र अद्यावधिकका विभिन्न चरण पार ग¥यो । अस्पताल सञ्चालन गर्न होइन, बिरामीको उपचार गर्न पनि होइन— केवल २०० शड्ढयाको क्यान्सर अस्पताल निर्माण गर्ने परियोजना प्रस्तावको स्वीकृति वा अनुमोदन प्राप्त गर्नका लागि थियो । पहिल्यैदेखि हाम्रो साझेदार संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अस्पताल भवन निर्माण सुरु गर्न मात्र यो प्रक्रिया आवश्यक थियो ।

यी सबै प्रक्रिया केवल निर्माण स्वीकृतिका लागि मात्र समावेश थिए । सामाजिक रूपमा हेर्दा, समाज कल्याण परिषद्सँग साधारण सम्झौता गर्दा वा स्थानीय तहमा परियोजना कार्यान्वयन साझेदार छनोट गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ (अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई क्षेत्रीयस्तरमा परियोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको छ) । समाज कल्याण परिषद्को सिफारिसविना बैंक खाता खोल्नसमेत सकिन्न (अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपाली बैंकमा सहजै खाता खोल्न पाउँदैनन्)।

तीन मन्त्रालयमा पटक–पटक छलफल र प्रस्तुतीकरण गरी धेरै संशोधन समेटिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहितको परियोजना सम्झौता प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित एघार सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा अनिवार्य पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ । साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहतका निकायले दिने अस्पतालको आशयपत्र (एलओआई) प्राप्त गर्नुपर्छ, जसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागको एक विशेषज्ञ टोलीले प्रस्तावित परियोजना स्थलको निरीक्षण गर्यो । टोलीको प्रतिवेदनले प्रस्तावित परियोजना र निर्माण स्थलनजिक रहेका दुई इँट्टा भट्टा र एउटा पोखरीसम्बन्धी कार्ययोजना पेस गर्न सुझाव दिएको थियो । संस्थाले यसको आवश्यक व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरिसकेको छ, जुन विषय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा पनि समावेश गरिएको छ ।

विनयतारा आफैँमा एक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ) हो, जसले नेपाली भूमिमा देशीय कार्यालय सञ्चालन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।

अस्पतालसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापमध्ये अति महŒवपूर्ण चरणमध्ये एक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हो । यो प्रक्रिया दुई चरणमा विभाजित हुन्छ । पहिलो चरणमा कार्यक्षेत्र निर्धारण र दोस्रो चरण सार्वजनिक सुनुवाइपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनको अन्तिम दस्तावेज हो । यसलाई अन्तिम प्रक्रिया सम्पन्न गर्न विषयगत विज्ञहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पटक–पटक प्रस्तुतीकरण र पृष्ठपोषणपश्चात् पुनः जाँच आदि अनेकौँपटक उस्तै प्रकारका चरण पार गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ त दिक्क पनि लाग्छ । 

संस्थाका कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारी तथा अधिकारी मोटामोटी रूपमा पेसागत मर्यादा, अत्यन्त सहयोगी र संस्थाको उद्देश्यप्रति सकारात्मक देखिन्छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समय विलम्ब नगरी छिटो सकारात्मक राय दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि सहमति जनाएको छ । प्रस्तावित परियोजनास्थलको स्थानीय सरकार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सम्झौता द्विपक्षीय रूपमा समयमै सम्पन्न गरी जारी गर्यो ।

तर, यो सबै प्रक्रिया लामो भएको भने स्वीकार गर्नुपर्छ । तर प्रक्रिया क्रमशः अघि बढिरहेको छ, किनभने प्रणालीभित्रका कर्मचारी तथा पदाधिकारीले परियोजनाको आवश्यकता बुझेका थिए र यसलाई सफल बनाउन चाहन्थे । कहिलेकाहीँ यस्ता झिनामसिना बाधा अवरोध आइरहन्छन्, तर तिनलाई बेलैमा सम्बोधन गरिन्छ र गरिनु पनि पर्छ । नेपालबाहिर सहयोग अनुदान आउने देशले विदेशमा वित्तीय निगरानीका लागि त्यहाँका सरकारले निकै कठोर नियम र चरण पूरा गरेपछि मात्र नेपालमा त्यहाँबाट बजेट परिचालन गरिन्छ ।

सुरुका दिनमा नेपालमा तोकिएका अनेकौँ प्रक्रिया पूरा गर्न अपेक्षाभन्दा बढी समय व्यतीत भएको थियो । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा यो केवल समय मात्र होइन, वित्तीय भार पनि अपेक्षाभन्दा बढी हुन गयो । समस्या यस प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारी या मानिसमा होइन । समस्या त विदेशी वित्तीय निगरानीका लागि बनाइएका अनेकौँ विधि र प्रक्रियामा देखिन्छ, जुन सामुदायिक जग्गामा निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ । 

अव्यावहारिक नीतिले पुर्याएको क्षति: यसैबिच, सन् २०१८ देखि सञ्चालनमा रहेको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित २५ शय्याको अस्पताल सरकारद्वारा अनुमोदित थियो । तर त्यसपछि स्वीकृत २५ शय्यालाई सम्बन्धित निकायले १५ शय्यामा घटायो । त्यति मात्र होइन, त्यसपछि सो अस्पताललाई क्यान्सर स्याहार सेवा प्रदान गर्न प्रतिबन्ध लगाउने आधिकारिक पत्र नै जारी गरियो । अन्ततः यो अस्पताल केही समयका लागि बन्द भई अप्रिल २०२६ मा एउटा आधारभूत क्लिनिकमा रूपान्तरण भएको छ ।

यसको कारण हाम्रो क्यान्सर उपचार विधि र प्रक्रिया असुरक्षित भएर होइन, वा हाम्रा चिकित्सकहरू अयोग्य भएर पनि होइन । तर, एउटा नियामक निर्णयले अस्पताल भवनमा शय्या संख्या कम भएको भन्दै यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो । जबकि त्यही २५ शय्याको अस्पतालले यसअघि नै जनकपुर र आसपास क्षेत्रमा २,७०० भन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिसकेको थियो।

जनकपुर र आसपास क्षेत्रमा क्यान्सरको उपचार गराउन लागि यहाँबाट करिब दश घण्टाको यातायात यात्रा गरेपछि मात्र बिरामीसँग अर्को विकल्प उपलब्ध हुन्छ ।

आज जनकपुर आसपासका नागरिकले यो अस्पताल स्थगनपछि विकल्प खोज्दा बिरामीहरू १० घण्टाको बस यात्रापछि चितवन, काठमाडौं वा अन्य सहरमा जान बाध्य भएका छन्, किनकि उनीहरूका लागि नजिकमा अर्को विकल्प छैन ।
(अमेरिकामा कार्यरत डा. शाह क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुन् )

सुझावित समाचार