कारागारको अग्लो पर्खालभित्र कैद भएको मानिसको जीवनसँगै बाहिर एउटा परिवार पनि कैद भइरहेको हुन्छ । कतै वृद्ध आमाबुबा छोराछोरी फर्कने प्रतीक्षामा छन्, कतै बालबालिका आफ्ना अभिभावकको अभावमा हुर्किरहेका छन्, कतै श्रीमती वा श्रीमान् परिवारको जिम्मेवारी एक्लै बोकेर संघर्ष गरिरहेका छन् ।
कतिपय परिवार आर्थिक संकटमा छन्, कतिपयले सामाजिक अपमान सहिरहेका छन् । कारागारभित्र बस्नेमध्ये कतिपयले गम्भीर अपराध गरेर गल्तीको परिणाम भोगिरहेका हुन्छन् । तर, कतै अनुसन्धान, प्रमाणको मूल्यांकन वा न्यायिक प्रक्रियामा भएको सम्भावित त्रुटिका कारण अन्याय भोगिरहेका मानिस पनि हुन सक्छन् । उनीहरूमध्ये को कस्तो अवस्थामा छ भन्ने निष्पक्ष पहिचान गर्नु नै राज्यको जिम्मेवारी हो ।
सजायको उद्देश्य मानिसलाई सधैँका लागि समाजबाट अलग गर्नु हो कि उसलाई जिम्मेवार नागरिकका रूपमा फर्काउनु पनि हो ? सजायको उद्देश्य सुधार र पुनर्स्थापना पनि हो भने कारागारको ढोका बन्द गर्ने निर्णयसँगै भविष्यमा त्यो ढोका कसरी, कहिले र कुन आधारमा खुल्न सक्छ भन्ने न्यायपूर्ण व्यवस्था पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
न्यायप्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास लोकतान्त्रिक राज्यको आधार हो । तर, त्यो विश्वास कायम राख्न न्यायिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त हुँदैन, निष्पक्षता र निर्भीकतासँगै दक्षता, जिम्मेवारी र त्रुटि सच्याउने प्रभावकारी संयन्त्र पनि आवश्यक हुन्छन् ।
ताकि न्यायको नाममा कुनै सम्भावित अन्याय हुन नपाओस् किनकि फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त दशजना दोषी छुटे पनि एकजना निर्दोषले सजाय नपाओस् भन्ने हो । जब निर्दोषले सजाय पाउने र अन्याय महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ तब समाज दीर्घरोगी बन्दै जान्छ र समाजमा बस्ने हरेकको जीवनलाई कुनै न कुनै रूपले नकारात्मक असर पार्छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलनमा पर्ने अभाव र प्रभावका असर, सरकारी वकिलको मिसिलमा भएका सबै महत्वपूर्ण प्रमाणको समुचित निष्पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता, प्रतिरक्षामा उभिएका कानुन व्यवसायीका प्रस्तुति, मिसिलभित्रका महत्वपूर्ण प्रमाण, बयानबिचको विरोधाभास वा कानुनी प्रश्नको मूल्यांकनमा त्रुटिको सम्भावना रहन्छ । यी सम्भावना उल्लेख गर्नु कुनै व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रमाणविनाको आरोप लगाउनु होइन ।
न्यायप्रणालीलाई मानवीय त्रुटिबाट मुक्त राख्ने कुनै जादुई उपाय छैन । तर, त्रुटि भएको हुन सक्ने विश्वसनीय आधार देखिएपछि त्यसलाई परीक्षण गर्ने बाटो प्रभावकारी बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
न्यायको केन्द्रमा अभियुक्त वा कैदी मात्र होइन, पीडित र समग्र समाज पनि छन् । निर्दोषलाई अन्यायपूर्वक कैदमा राख्नु र दोषीलाई कानुनविपरीत छुट दिनु दुवै अन्याय हो । त्यसैले समाधान भावनामा आधारित एकपक्षीय निर्णय होइन, प्रमाण, कानुन र मानव मर्यादामा आधारित निष्पक्ष प्रक्रिया हो ।
न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै गम्भीर त्रुटि भएका फैसलालाई कानुनी प्रक्रियाबाट चुनौती दिन सकिने, आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्न सकिने र गल्ती पुष्टि भएमा शीघ्र सुधार गर्न सकिने व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
कैदका दिन गन्ने मात्र होइन, बन्दीलाई समाजमा फर्किने बाटो देखाउनुका साथै पुनः अपराध नगर्ने वातावरण पनि राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक बिदाका दिनलाई कैद अवधिबाट घटाउने विषयलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन स्वतः कैद छुट अधिकार हो भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन ।
कैद गणना, राम्रो आचरणका आधारमा छुट र राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी वा कटौती फरक कानुनी विषय हुन् । सार्वजनिक बिदालाई कैदबाट घटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिन्छ भने त्यसको कानुनी आधार, सार्वजनिक सुरक्षा, समानता र सजायको उद्देश्यबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । बिदाको दिन मात्र आधार बनाएर छुट दिनु पर्याप्त नहुन सक्छ । तर, पारदर्शी नियम, स्पष्ट सीमा र सुधारसँग सम्बन्धित उद्देश्यसहित यस्तो प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले शिक्षा हासिल गरेको छ, सिप सिकेको छ, आफ्नो व्यवहारमा सुधार गरेको छ र रिहाइपछि समाजमा जिम्मेवार जीवन बिताउने तयारी गरेको छ भने कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र त्यस्तो प्रगतिलाई मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसको अर्थ सबै कैदीलाई समान रूपमा समयअगावै रिहा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूका हकमा अपराधको प्रकृति, पीडितको सुरक्षा, पुनः अपराधको जोखिम र प्रचलित कानुनी प्रतिबन्धलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
सुधारात्मक अवसर दिनु र सजाय माफी दिनु एउटै होइन ।भारतका केही राज्यमा, विशेष गरी राजस्थानमा, खुला कारागारको अभ्यासले योग्य कैदीलाई निश्चित सर्तमा काम गर्ने र समुदायसँग सम्बन्ध कायम राख्ने अवसर दिन्छ । खुला कारागारको उद्देश्य सुरक्षा जोखिमको उचित व्यवस्थापन गर्दै कैदीलाई जिम्मेवार जीवनको अभ्यास गराउनु हो ।
भारतमा खुला सुधारात्मक संस्थासम्बन्धी साझा मापदण्ड विकास गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइएको छ । नेपालमा पनि सबैभन्दा पहिले उपयुक्त कैदीको छनोट, सुरक्षा मूल्यांकन, काम र सिपको अवसर, परिवारसँग सम्पर्क तथा नियमित अनुगमनसहित खुला कारागारको विस्तारबारे गम्भीर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा कारागार सुधारका लागि हाल भइरहेका प्रयास : हाम्रा कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मानवअधिकार रक्षा र अनुसन्धान/फैसलाका त्रुटिका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न नेपालमा केही नीतिगत र भौतिक सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन् : खुला कारागारको अभ्यास : सरकारले बाँकेको गनापुरमा खुला कारागार सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत तोकिएको कैद अवधि (तेस्रो दुईतिहाइ) भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई कारागारबाहिर बसेर रोजगारी वा श्रम गर्ने र परिवारसँग बस्ने अनुमति दिइन्छ, जसले गर्दा जेलको चाप घट्छ ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको कार्यान्वयन : यस ऐनमा कारागार सजायको सट्टा ‘सामुदायिक सेवा’मा पठाउन सक्ने र सप्ताहान्त वा रात्रिकालीन समयमा मात्र जेलमा बस्नुपर्नेजस्ता आधुनिक सुधारवादी व्यवस्था छन् । यद्यपि, आवश्यक नियमावली र पूर्वाधार अभावमा यी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् ।
कानुनी सहायताको विस्तार : गरिब, असहाय वा कानुनी पहुँच नभएका कैदीबन्दी, जसले अनुसन्धान वा फैसलाको त्रुटिविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा लड्न सक्दैनन्, उनीहरूका लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाले पनि निःशुल्क कानुनी परामर्श दिँदै आएका छन् ।निरीक्षण र अनुगमन : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नियमित रूपमा कारागारहरूको अनुगमन गरी अनुसन्धानमा भएका त्रुटि वा गैरकानुनी थुनामा रहेका व्यक्तिको पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्छन् ।
अबका पाँच प्राथमिकता : नेपालको फौजदारी न्यायप्रणालीमा अनुसन्धान अधिकारी (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) र अदालतको समन्वयमा सुधार नभएसम्म फैसलाका त्रुटि पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन छ । तर, सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न र सुधारगृहका रूपमा कारागारलाई विकास गर्न कानुनी संरचना परिमार्जन हुँदै छन् ।
पहिलो, न्यायिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाऔँ । महŒवपूर्ण नयाँ प्रमाण, गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटि वा फैसलाको विश्वसनीयतामा असर पार्ने आधार प्रस्तुत भएका मुद्दाको पुनरावलोकन कानुनबमोजिम समयमै हुन सक्ने व्यवस्था सुदृढ गरिनुपर्छ ।
लामो समयदेखि कैदमा रहेका, कानुनी सहायता पाउन नसकेका वा मुद्दा बुझ्न कठिनाइ भएका व्यक्तिको अवस्थाको पहिचान गर्न स्वतन्त्र कानुनी समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, कैद छुटलाई पारदर्शी बनाऔँ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ लगायत प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार छुटको योग्यता, निषेध, निर्णय प्रक्रिया र आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । अपराधको प्रकृति र कानुनी प्रतिबन्धको सम्मान गर्दै सुधारको प्रमाण, पुनः अपराधको जोखिम र सार्वजनिक सुरक्षालाई व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ । छुट राजनीतिक कृपा वा पहुँचको पुरस्कार बन्नुहुँदैन ।
तेस्रो, परिवार र समाजसँगको सम्बन्ध जोगाऔँ । परिवारसँग सुरक्षित सम्पर्क, शिक्षा, सिप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र रिहाइपछिको रोजगारी सहयोगलाई कारागार व्यवस्थापनको नियमित अंग बनाइनुपर्छ । यसले कैदीलाई मात्र होइन, उसमाथि निर्भर निर्दोष परिवारका सदस्यलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ ।
चौथो, पीडितको न्याय र सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ । विशेषतः गम्भीर हिंसा र यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा र कानुनबमोजिम आफ्नो चिन्ता प्रस्तुत गर्न पाउने अवसरलाई महत्व दिनुपर्छ । पुनर्स्थापनाका नाममा पीडितलाई दबाब दिनु वा उनीहरूको पीडालाई गौण बनाउनु स्वीकार्य हुँदैन ।
पाँचौँ, कारागारबाट फर्कने व्यक्तिलाई समाजले स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाऔँ । सजाय भुक्तान गरिसकेको व्यक्तिलाई जीवनभर सामाजिक बहिष्कारमा राख्ने हो भने पुनर्स्थापनाको उद्देश्य अधुरो रहन्छ ।
कानुनले लगाएका प्रतिबन्धको पालना गर्दै सिप, रोजगारी र सामुदायिक सहभागिताको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । गल्तीबाट सिकेर फर्कने व्यक्तिलाई जिम्मेवार जीवन जिउन प्रेरित गर्नु समाजको हितमा हुन्छ ।
कारागारभित्रको मौन आवाज : कल्पना गरौँ, एउटा कैदीले वर्षौँदेखि आफ्नो परिवार भेट्ने, छोराछोरीको भविष्यबारे सोच्ने र समाजमा फर्केर नयाँ जीवन सुरु गर्ने सपना बोकेको छ । अर्को व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा कुनै महत्वपूर्ण प्रमाणको निष्पक्ष मूल्यांकन भएन कि भन्ने प्रश्न बोकेर कानुनी बाटो खोजिरहेको छ ।
अर्कोले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर सिप सिकिरहेको छ र रिहाइपछि परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी गर्दै छ । यी सबै व्यक्तिका अवस्था एउटै होइनन् । तर, उनीहरू सबैका लागि न्यायपूर्ण प्रक्रिया, मानवीय व्यवहार र कानुनसम्मत भविष्यको सम्भावना आवश्यक छ ।
कारागारभित्रका मानिसको आवाज बाहिर कम सुनिन्छ । उनीहरूले भोगेका प्रत्येक कठिनाइ अन्याय नै हो भन्न मिल्दैन, कानुनअनुसार सजाय भोग्नु पनि न्यायप्रणालीको हिस्सा हो । तर, सजाय भोगिरहेको व्यक्ति भएकै कारण उसको अवस्था जाँच्न, उसको अधिकार रक्षा गर्न वा सम्भावित अन्याय सच्याउन राज्य उदासीन हुन मिल्दैन । कसैले उनीहरूको पक्षमा बोल्नु भनेको अपराधको पक्षमा बोल्नु होइन । यो न्यायको पक्षमा बोल्नु हो ।
निष्कर्ष : न्यायले ढोका बन्द गर्दा पनि आशाको झ्याल खुला राख्नुपर्छ । राज्यको वास्तविक चरित्र उसले शक्तिशालीलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा मात्र होइन, स्वतन्त्रता गुमाएका र आफ्नो आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसक्ने मानिसलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा पनि देखिन्छ । निर्दोष व्यक्ति अन्यायपूर्वक कैदमा परेको छ भने उसलाई न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।
दोषी ठहर भएको व्यक्तिले सुधारको बाटो रोजेको छ भने कानुनले अनुमति दिएको सीमाभित्र उसलाई पुनर्स्थापनाको अवसर दिनु समाजकै हितमा हुन्छ । पीडितलाई न्याय र सुरक्षा दिनु, सार्वजनिक जोखिम नियन्त्रण गर्नु र कैदीको आधारभूत मर्यादा जोगाउनु राज्यका जिम्मेवारी हुन् ।
कारागारभित्र रहेका मानिसले राज्यबाट दया मागिरहेका छैनन् । उनीहरू कानुनअनुसार न्याय, निष्पक्ष व्यवहार र भविष्यको सम्भावना खोजिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कसैले सजाय भोगिरहेका छन्, कसैले पुनर्स्थापनाको अवसर पर्खिरहेका छन् र कसैले आफ्नो मुद्दाको निष्पक्ष पुनः परीक्षणको आशा राखेका छन् । राज्यले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्छ । समाजले पनि सजाय र सुधारबिचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ ।
(झा अधिवक्ता हुन्)