- ९३ वर्षीय राष्ट्रपति पल बिया लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा नदेखिनुले निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, उनको सत्तामा कसको पहुँच छ र उनका वरिपरि रहेका व्यक्तिले कतिसम्म अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा निगरानी र चासो बढाएको छ
अर्को महिना क्यामरुनमा हुने पोप लियो चौधौँको भ्रमणअघि मार्च महिनामा याउन्डेमा सडक निर्माण कार्यलाई लिएर भएको विवादले केन्द्रीय सरकार र नगरपालिका अधिकारीबिचको तनावलाई छर्लंग पारेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार पोपको भ्रमण मार्गमा पर्ने सडकको पुनर्निर्माणलाई लिएर आवास तथा सहरी विकासमन्त्री सेलेस्टिन केचा कोर्टेस र याउन्डे सहरका मेयर लुक मेसी अटांगानाबिच मतभेद उत्पन्न भएको थियो ।
यस घटनाले क्यामरुनमा सत्ताका प्रतिस्पर्धी केन्द्रबारे एउटा व्यापक प्रश्न खडा गरेको छ, राष्ट्रपति पल बिया अनुपस्थित हुँदा कसले शक्ति प्रयोग गर्छ ? ९३ वर्षीय बियाले सन् १९८२ देखि क्यामरुनमा शासन गर्दै आएका छन् । उनी लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा नदेखिनुले निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, उनीसम्म कसको पहुँच छ र उनका वरिपरि रहेका व्यक्तिले कतिसम्म अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमाथि निगरानी र चासो बढाएको छ ।
जुन ७ मा युरोपको भ्रमण गरेका बिया १० सातापछि अगस्ट २० मा याउन्डे फर्किए । उनको फिर्तीले पनि सत्ता सञ्चालनसम्बन्धी प्रश्नलाई खासै मत्थर पार्न सकेन । यहाँको मुख्य प्रश्न राज्य संयन्त्र चलिरहेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन । बरु, राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको निर्देशन नदिइरहेको अवस्थामा उनीवरिपरि निर्माण भएका संस्था र अनौपचारिक सञ्जालले सत्तालाई कति सुसंगत ढंगले सञ्चालन गर्न सक्छन् भन्ने हो ।
क्यामरुनको संविधानले राष्ट्रपतिलाई व्यापक कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ । उनले नै राष्ट्रिय नीति तय गर्छन्, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छन् र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका आधारमा सरकारका अन्य सदस्यको नियुक्ति गर्छन् । उनी सशस्त्र बलका प्रधानसेनापति पनि हुन् । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्छन् र राष्ट्रपतिको नीतिको दायराभित्र रही सरकारका गतिविधि सञ्चालन गर्छन् ।
कार्यकारी अधिकार कसमा निहित हुन्छ ?
संविधानको धारा १० बमोजिम राष्ट्रपतिले आफ्ना केही अधिकार प्रधानमन्त्री, सरकारका अन्य सदस्य र वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीलाई (उनीहरूको जिम्मेवारीको दायराभित्र रही) प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् । यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असमर्थ भएमा उनले आफ्ना केही कार्य प्रधानमन्त्रीलाई वा प्रधानमन्त्री पनि उपलब्ध नभएको खण्डमा सरकारका अन्य कुनै सदस्यलाई स्पष्ट रूपमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ ।
विदेशमा रहनुको अर्थ राष्ट्रपति अस्थायी रूपमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असमर्थ हुनु होइन, न त यसले स्वतः उनका संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हस्तान्तरण गर्छ । बिया लामो समयसम्म अनुपस्थित रहँदा राष्ट्रपतीय कार्य स्पष्ट रूपमा प्रत्यायोजन गरिएको छ कि छैन भन्नेबारे सरकारले कुनै विस्तृत सार्वजनिक विवरण दिएको छैन । ‘अर्गनाइज्ड क्राइम एन्ड करप्सन रिपोर्टिङ प्रोजेक्ट’को अनुसन्धानअनुसार बियाले तीन दशकभन्दा बढीको अवधिमा कम्तीमा साढे चार वर्ष निजी भ्रमणका क्रममा विदेशमा बिताएका छन् । सन् १९८२ यताका उनका भ्रमणसम्बन्धी अभिलेखको जाँच गर्ने क्रममा सरकारी कामकाज कति हदसम्म उनको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्भर छ भन्ने प्रश्न फेरि उठेको छ । यस बहसको केन्द्रमा रहेका एक प्रमुख पात्र हुन्, राष्ट्रपति कार्यालयका महासचिव, फर्डिनान्ड न्गो न्गो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा प्रकाशित आधिकारिक जीवनीअनुसार उनका जिम्मेवारीहरूमा राष्ट्रपतिका निर्देशनहरू ग्रहण गर्ने, राष्ट्रपतिका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गतका प्रशासनिक निकायबिच समन्वय गर्ने कार्य पर्दछन् । ५ फेब्रुअरी २०१९ मा राष्ट्रपति बियाले ‘आदेश संख्या २०१९/०४३’ मा हस्ताक्षर गरे, जसले न्गो न्गोलाई ‘हस्ताक्षर गर्ने स्थायी अधिकार’ प्रदान गर्यो । यस व्यवस्थाले उनलाई राष्ट्रपतिको तर्फबाट केही निश्चित आधिकारिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार दियो । तर, हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिनु भनेको राष्ट्रपतीय शक्ति हस्तान्तरण गरिनु होइन । संवैधानिक रूपमा न्गो न्गो राष्ट्रपतिका उत्तराधिकारी होइनन् । साथै, उनका औपचारिक जिम्मेवारीलाई उनीसँग जोडिने अनौपचारिक राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेर्नु वा भ्रममा पर्नुहुँदैन ।
भित्री घेराको प्रभाव
राष्ट्रपतिको कार्यकालसम्बन्धी चर्चामा बारम्बार उल्लेख हुने अन्य व्यक्तिमा प्रथम महिला चन्टल बिया र राष्ट्रपतिका छोरा फ्रान्क बिया पर्छन् । उनीहरूमध्ये कसैसँग पनि संवैधानिक कार्यकारी पद छैन । उनीहरूको प्रभाव तथा राष्ट्रपतिको वरिपरि रहेका प्रतिस्पर्धी समूहबारे गरिएका दाबीको स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न कठिन छ । अफ्रिका मामिलाका सुरक्षा विश्लेषक रायन कमिङ्सका अनुसार सत्ता सञ्चालनका विषयमा प्रश्न उठिरहँदा राष्ट्रपतिका निकटस्थ व्यक्तिले अझ बढी प्रत्यक्ष र ठोस भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन सक्छन् ।
उनको विश्लेषणले राष्ट्रपतिको निकटवर्ती घेराको महत्वलाई औंल्याउँछ, तर विशेष निर्णय कसले लिन्छ वा कसको अधिकारमा लिइन्छ भन्ने कुरा भने स्पष्ट पार्दैन । राष्ट्रपतिको पहुँचमा हुनु मात्रले उहाँको वरिपरि रहेका व्यक्तिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छन् भन्ने पुष्टि गर्दैन ।
उत्तराधिकारको अनिश्चितता
यस वर्षको अप्रिल १४ मा स्वीकृत संवैधानिक संशोधनपछि उत्तराधिकारको प्रश्न अझ पेचिलो बनेको छ । उक्त संशोधनले उपराष्ट्रपति पदलाई पुनर्स्थापित गरेको छ, जसमा उपराष्ट्रपतिलाई नियुक्त गर्ने र पदमुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । संशोधित धारा ६ अनुसार राष्ट्रपतिको निधन भएमा उनले राजीनामा दिएमा वा संवैधानिक परिषद्द्वारा उनी स्थायी रूपमा अक्षम ठहरिएमा (जसले गर्दा राष्ट्रपति पद रिक्त हुन पुग्छ) त्यस्तो अवस्थामा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्नेछन् ।
कानुनले यस्तो अवस्थाको पनि व्यवस्था गरेको छ, जहाँ उपराष्ट्रपति नभएको वा उपराष्ट्रपति आफ्नो पदको जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट पार्छ । यस्तो कुनै पनि परिस्थितिमा पद आधिकारिक रूपमा रिक्त भएको २० देखि १२० दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ ।
नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म सिनेटका अध्यक्षले अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्नेछन् । यदि सिनेटका अध्यक्ष यो भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएमा सिनेटको वरीयताक्रमअनुसार यो जिम्मेवारी सिनेटका उपाध्यक्षमा सर्नेछ । यस संशोधनले उत्तराधिकारको एक औपचारिक संयन्त्र त स्थापना गरेको छ, तर उपराष्ट्रपतिको नियुक्ति गर्ने अधिकार भने बिया को हातमा छाडेको छ । नोभेम्बर १० सम्म कुनै पनि नियुक्तिको सार्वजनिक घोषणा गरिएको थिएन ।
उपराष्ट्रपतिको पदमा कसैलाई नियुक्त नगरिएको हुनाले उत्तराधिकारसम्बन्धी यो नयाँ व्यवस्था अझै परीक्षण हुन बाँकी नै छ । यदि कसैको नियुक्ति हुनुअघि नै राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुन पुग्यो भने संविधानले सिनेटका अध्यक्षको नेतृत्वमा अन्तरिम राष्ट्रपतिको व्यवस्था र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रावधान राखेको छ । तसर्थ, विभिन्न गुट–उपगुटका दाबी र सम्भावित उत्तराधिकारीलाई अघि सार्ने प्रयासलाई ‘उत्तराधिकारसम्बन्धी कुनै सहमति भएको प्रमाण’ नभई, केवल विभिन्न पक्षका ‘आकलन’का रूपमा मात्र लिनुपर्छ ।
सैन्य फेरबदल र जोखिम
बियाको अनुपस्थितिमा सैन्य नियुक्तिले बहसमा अर्को आयाम थपेको छ । अगस्ट ४ मा रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको थियो कि तीन राष्ट्रपतिको आदेशले वरिष्ठ सैन्य नेतृत्वमा फेरबदल गरेको छ । परिवर्तनमा क्यामरुनका पाँच संयुक्त सैन्य क्षेत्रहरूमध्ये चारमा कमान्डर प्रतिस्थापन गर्ने, राष्ट्रपति गार्डको प्रमुखलाई कर्नलबाट ब्रिगेडियर जनरलमा पदोन्नति गर्ने र र्यापिड इन्टरभेन्सन ब्रिगेडको नयाँ कमान्डर नियुक्त गर्ने समावेश थियो ।
गुप्तचर सल्लाहकार फर्म पन्गेआ–रिस्कका सिइओ रोबर्ट बेसेलिंगले राष्ट्रपति पदमा हुने सम्भावित खतराहरूको व्यवस्थापन र बफादारीको लेन्समार्फत परिवर्तनहरूको आंशिक रूपमा व्याख्या गर्छन् । आदेशहरूले नियुक्तिका कारणबारे व्याख्या गर्दैनन्, जसले गर्दा तिनीहरूको राजनीतिक महत्व स्वतन्त्र रूपमा स्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ ।
- (अटाबोङ याउन्डेस्थित स्वतन्त्र पत्रकार हुन् । उनले अफ्रिकाभरिका विभिन्न विषयमा रिपोर्टिङ गरेका छन् ।)
अलजजिराबाट