नेपालले स्विकार्नुहुन्न अग्निवीर भर्ती

आइतबार, ६ मंसिर, २०८३
प्रिन्ट संस्करण
  • पेन्सन, मेडिकल सुविधालगायत केही नदिई जम्मा चार वर्षका लागि मात्र भर्ती गरिने अग्निवीर योजनाले नेपाली युवालाई भाडाका सिपाहीबाहेक केही बनाउँदैन

भारत आफ्नो सेनामा १८–२२ वर्षे (टिनएजर्स) भर्ना गरेर चारदेखि ६ वर्षमै किन अवकाश दिन चाहन्छ ? किनभने, यिनलाई विवाह, घर परिवार, धन सम्पत्तिको मतलब हुन्न । कुनै पनि लडाइँ भिडाइमा यिनलाई जोस्याउँदा यी मर्न र मार्न डराउन्नन् । त्यसैले हो, कुनै पनि देशको आन्तरिक वा वैदेशिक द्वन्द्वमा बाल सैन्य प्रयोग गरेको । ३० वर्ष कटेका व्यक्तिमा भन्दा १८–२१ वर्षको व्यक्तिबाट ५०० प्रतिशत बढी काम लिन सकिन्छ । यिनले दिएको काममा ज्यान फाल्छन् । चीन र पाकिस्तानसँगका पटकपटक सैन्य झडप र लडाइँ हुँदा ३० वर्ष काटेका सैनिकले हिमाली क्षेत्रमा उपयुक्त काम गर्न नसकेको परिणाम ठहर्याई अहिले ती उच्च हिमाली जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लडाइँ पर्दा प्रयोग गर्न यो अग्निवीर योजना ल्याइएको बुझिन्छ ।

पेन्सन, मेडिकल सुविधालगायत केही नदिएर जम्मा चार वर्षका लागि मात्र भर्ती गरिने अग्निवीर योजनामा नोभेम्बर ४, २०२६ मा भारतीय विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित खबरअनुसार यो यस योजनामा थोरै सुधार गरिएको छ । जस्तो कि भर्ती हुनेमध्ये ७५ प्रतिशत, जसले पहिलो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्, तिनलाई अर्को दुई वर्षको म्याद थपिनेछ । यिनका कामको मूल्यांकन गरी पछिसम्म पनि सेनामा राख्न सकिनेछ । यसअनुसार सुरुमा भर्ती भई चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेकामध्ये २५ प्रतिशत भने अनिवार्य जागिरबाट बाहिरिनेछन् । अग्निवीर भर्ती योजनाका कारण विशेषगरी हिमाञ्चल प्रदेशका युवालाई सेनामा काम गर्न बाधा पुगेको छ, यो सरासर गलत छ ।

यदि यही हो भने बिजेपीलाई अब भोट दिनेछैनौँ भन्ने आवाज उठेपछि मोदी सरकारले अग्निवीरलाई चार वर्षेबाट ६ वर्षे सेवा बनाएको हो । तैपनि, भारतीय जनता खुसी छैनन् । यहाँ प्रश्न उठ्छ कि सुरुमा फालिने २५ प्रतिशतको फालिने आधार के हो ? दुईवर्षे कार्यकाल थापिएका ७५ प्रतिशतको जागिर पक्का हुने ग्यारेन्टी किन नदिइएको हो ? अझै पनि भारत सरकारले अग्निवीरका सेनालाई पेन्सन, मेडिकल र अन्य सुविधा दिनेबारे कुरा गरेको छैन । भारत पेन्सन र मेडिकलका लागि अर्बौंअर्ब जोगाउन भाडाका सिपाही भर्ती गर्दै छ । अनि सेनामा पुनर्स्थापित नभए पनि गैरसैनिक सुरक्षा अंग– विभिन्न पुलिस र बोर्डर सेक्युरिटीतिर लगाइने भन्ने खबर प्रवाहित छन् । त्यो झन् बतासे र हावादारी नीति हो ।

एकपटक सेनामा भर्ती भएको व्यक्तिले उसले नियमअनुसार काम गर्छ भने पेन्सन पकाएर मात्र त्यो संस्थाबाट रिटायर्ड हुने हक राख्छ । सेना भएको व्यक्तिलाई पुलिस बनाउने योजना राख्नु हास्यापद छ । भारतले आफ्ना नागरिकलाई जे गरोस्, नेपालको सरोकार हुन्न । भारतीय गोर्खामा भर्ती भएका नेपालीलाई चार र ६ वर्षपछि ‘चपरासी’ बनाउनचाहिँ पाइँदैन । यो नेपालको बेइज्जती हुनेछ । कम्तीमा पनि नेपालका राणाकाल र २०१७ सालपछिको पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो अडान राख्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले पनि । हाल संशोधित अग्निवीर योजनाले पनि केही फरक पार्दैन । उम्लेको रगत प्रयोग गरी रिटायर्ड गराउने, पेन्सन र अन्य सुविधा, मेडिकल सर्भिस नदिने भएपछि यो ‘भाडाका सेना’सरह हुने हो । नेपाल सरकारले पेन्सन पाक्ने गरी नोकरी र लडाइँमा घाइते हुने र अन्य वेलामा पनि औषधि उपचार सुविधा दिलाउन अडान राख्नुपर्छ । 

अर्को संगीन विषयमा पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कडाइसाथ सर्त राख्नैपर्छ कि नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा भर्ती गरे पनि सलाम गर्दा ‘जय हिन्द’ भन्न लगाउन पाउनेछैन । यो गैरकानुनी छ । ऊ नेपाली नागरिक हो । उसको जन्मभूमि नेपाल हो । उसले जहिले र जहाँ पनि ‘जय नेपाल’ भन्छ । नेपालीले अभिवादन गर्दा ‘जय हिन्द’को सट्टा अरू नै शब्द राखोस्, भारतीय सेनाले । अर्को अति नै संगीन कुरो के हो भने भारतीय सेनाका रिटायर्ड नेपालीले भारतीय सैनिक वा गैरसैनिक पदाधिकारीको उपस्थितिमा नेपाली भूमिमा कुनै पनि कार्यक्रम गरिँदा पहिला नेपाली राष्ट्रिय गान बजाएपछि मात्र भारतीय राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्छ ।

यो पंक्तिकारले देखेभोगेअनुसार भारतीय राष्ट्रियगान वा धुन मात्र बजाएर नेपालभित्र कार्यक्रम गरिन्छ । यस्तो कार्य कुनै पनि देशले गर्दैन । भारतीय सेनामा काम गर्नेका सन्तान नेपाली सेनामा तलदेखि ठुला जर्नेलसम्म भइसकेका र भइरहेका छन् । यस बिषयमा उनीहरूले पनि आफ्ना बाबुबाजेलाई सम्झाउनुपर्छ । अनि भारतीय सैन्य अधिकारीलाई भन्न सक्नुपर्छ कि नेपालीले कहिल्यै ‘जय हिन्द’ भन्दैन भनेर । नेपालीलाई ब्रिटिस गोरखामा कहिले ‘जय ब्रिटेन’ भन्न लगाइँदैन ।

बिजेपी सरकारले आफैँले ल्याएको अग्निवीर योजना असफल भएमा उसका लागि भोलिको दिनमा चुनावी मैदानमा समेत ठुलो घाटा लाग्ने भयपछि यसमा भर्ती गर्न नेपाललाई निकै दबाब दिइरहेको छ । त्यतिले मात्र नपुगी नेपालमा रहेका भारतीय गोर्खाका ‘रिटायर्ड’ र तिनका परिवारलाई उचालेर पोखरा, काठमाडौंलगायत सहरमा नारा, जुलुस गराई नेपाली युवालाई अग्निवीरमा भर्ती गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यो भर्ती प्रक्रियामा भारतीय राजनीतिक दबाब नेपालका राष्ट्रप्रमुखसम्म पुगेपछि र नेपाली सेनाका रिटायर्ड जर्नेलले ‘लैनचौर’को मेजमानीमा नेपालले अग्निवीर भर्ती रोक्नुहुन्न भनी लेख्न र बोल्न थालेपछि यसबारे बहस चुलिएको छ ।

भर्ती गर्नुहुन्छ वा हुन्न भनी तत्कालीन राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा तत्कालीन प्रधानसेनापतिको रोहवरमा नेपाली सेनाका १ देखि ४ तारेखसम्मका झन्डै ८० जर्नेललाई दुईवटा प्रश्न सोधिए । पहिलो, प्रस्तावित नागरिकता विधयेक र दोस्रो अग्निवीरमा भर्ना गर्दाका फाइदा र बेफाइदा । सम्पूर्ण रिटायर्डले प्रस्तावित नागरिकता विधयेक स्वीकृत नगर्न र अग्निवीरमा नेपाली युवा भर्ती नगर्न एकै स्वरमा सुझाव पेस गरे । हामी कोही पनि भारतका विरोधी होइनौँ । तर, हामीले आफ्ना नागरिकको हकहितमा निर्णय लिन चट्टाने अडान लिनुपर्छ ।

किन स्वीकार्य छैन अग्निवीर ?
चुरो कुरो, सन् १९४७ मा नेपाल, भारत, बेलायतबिचको त्रिपक्षीय सम्झौताले यो चारदेखि ६ वर्षे अग्निवीरलाई चिन्दैन । सम्झौताबाहिर बसेर र सैनिक सुविधा नपाउने अवस्थामा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले कुनै पनि नेपाली भर्ना हुन्छ भने त्यो भाडाको सैनिक मात्र बन्नेछ । एउटा व्यक्तिले कुनै पनि देशको संवैधानिक सैनिक पदमा नियुक्ति पाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उसले तलब, भत्ता, रासन, विभिन्न बिदा, प्रमोसन, आफ्ना र परिवारको स्वास्थ्योपचार र शिक्षा आर्जनको सुविधा, लडाइँ वा सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएमा उसको परिवारले आजीवन तलब सुविधा, घाइते भएमा आजीवन स्वास्थ्योपचार, निश्चित अवधिसम्म सेवा गरेपछि आजीवन पेन्सन सुविधालगायत कल्याणकारी अधिकार पाउँछ । यसमा राज्यले ठुलो खर्च व्यहोर्नुपर्छ । विशेषगरी, सैनिकका लागि दिइने सुविधामा बहाल रहँदाको र अवकाश भइसकेपछिका सुविधा धेरै महँगा हुन्छन् । यो खर्चबाट बच्नु नै अग्निवीरको अभीष्ट हो । अग्निवीरमा तलब र बिदा तथा काम गर्दैगर्दा घाइते–बिरामी भएमा उपचार सुविधाबाहेक अरू केही पाइँदैन ।

सबैभन्दा ठुलो खतरा त चार वर्ष सेना बनेर फालिएका ती नेपालीलाई स्वदेशी र विदेशी दलालले लुटपाट, हत्या, आतंक, विदेशी लडाइँ, गुन्डागर्दीमा समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने त्यो समूह नै नेपालविरुद्ध नेपालभित्रबाटै विद्रोह फैलाउने काममा प्रयोग नहोलान् भन्न सकिन्न । सैनिक र गैरसैनिक पेसा नितान्त फरक हुन् । एउटा देशको सार्वभौम नागरिक भएर अर्को देशको सीमा सुरक्षा वा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जिउज्यान आहुति दिने कार्य संवेदनशील विषय हो ।

विगतमा विदेशी सेनामा सेवा गर्नु गौरवको विषय मानिन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्था फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अरू नेपालीलाई ‘अर्को देशको सेना’ बनेको विषयबारे औचित्य पुष्टि गर्न अत्यन्तै जटिल हुने गरेको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो अग्निवीर योजनाअनुसार भारतीय सेनामा भर्ना भएमा चारदेखि ६ वर्षमा अवकाश हुने नियमबमोजिम २२/२३ वर्षको कल्कलाउँदो उमेरका सैनिक तालिम प्राप्त लक्का जवान अवकाश भएर बेरोजगार हुनुपर्दा र कथंकदाचित यो जनशक्तिको दुरुपयोग भयो भने यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो असर पार्ला ? 

अन्त्यमा, नेपाल र भारत तथा नेपाल र बेलायतले अब द्विपक्षीय सम्झौता गरी ब्रिटिस गोर्खा र इन्डियन गोर्खामा नेपाली भर्ना अन्त्य गरिनुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा जोसुकै नेपालीले जुनै पनि देशको सेनामा काम गर्न सक्छन् । तर, त्यस्तो भर्ती केन्द्र नेपाल सरहदमा भने हुनुहुन्न । २१औँ शताब्दीमा आएर पनि १५ मे १८१५ मा मलाउको किल्लामा नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि बाध्यकारी बनाई अंग्रेजले नेपाली युवा उसको सेनामा भर्ती गर्ने सम्झौतामा नेपाललाई सही गराएको थियो ।

२११ वर्षपछि पनि नेपालले त्यसलाई मानिराख्नुपर्ने बाध्यता के छ ? किनकि, यो प्रक्रिया नै नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका लागि ध्वंसकारी छ । सरकारले स्वीकृति दिएर नेपाली नागरिकता बोकेको व्यक्ति कुनै पनि देशको सेना बनी चीन, जापान, बंगलादेश, अर्जेन्टिना, अफ्रिका वा कुनै मुलुकमा लडाइँ गर्न पुग्छ भने त्यसको जवाफदेही नेपाल पनि अवश्य हुनेछ । भारतले वा बेलायतले मात्र गरेको भन्न पाउनेछैन ।

(डा. बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त सहायक रथी हुन्)

सुझावित समाचार