- जनविद्रोह उत्कर्षमा पुगेका वेला ५ अगस्ट २०२४ मा हसिना सेनाको विमान चढेर नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन्, बंगलादेशको एक अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ
बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनासँग सम्बन्धित दुईवटा प्रतिवेदनले हालैका सातामा राजनीतिक अड्कलबाजी र बहस निम्त्याएका छन् । हसिनालाई बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी करार गर्दै उनको अनुपस्थितिमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । पहिलो प्रतिवेदनमा, आफूलाई हसिनाको प्रतिनिधि बताउने एक बेलायती वकिलले बंगलादेशी राहदानी जारी गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख छ । दोस्रो प्रतिवेदनमा भने उनलाई राजधानी ढाका फिर्ता पठाउन नयाँदिल्लीले दुईवटा पूर्वसर्त राखेको दाबी गरिएको छ ।
पहिलो विवरण नयाँदिल्लीस्थित बंगलादेशका कार्यवाहक उच्चायुक्तलाई लेखेको पत्र चुहावटपछि बाहिरिएको थियो । यद्यपि, पत्रमा हसिनालाई राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अर्थात् एनआइडी किन चाहियो भनेर व्याख्या गरिएको थिएन । उनका समर्थकले यो अनुरोधलाई जे भए पनि घर फर्कने उनको दृढ संकल्पको थप प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । हसिनालाई तेस्रो देश जान पनि राहदानी चाहिन्छ भन्ने नयाँ प्रावधानलाई उनका कुनै पनि समर्थक स्विकार्न तयार छैनन् । केहीको तर्क छ कि उनलाई बंगलादेशबाट टाढा राख्नु वास्तवमा सरकारले रुचाएको विकल्प हुन सक्छ ।
तर, उनीहरूले एउटा कुरा स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्– डिसेम्बर २०२४ मा सुरु भएको औपचारिक सुपुर्दगी प्रक्रियाको एउटा उचित निष्कर्ष कस्तो हुन सक्छ ? के ढाकाले आफ्नो सुपुर्दगी अनुरोध फिर्ता लिनुपर्छ ? भारत र बंगलादेश दुवैले यस अनुरोधलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य बनाउने क्रममा एउटा मुख्य बाधाका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । अपदस्थ प्रधानमन्त्रीको भविष्यलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण व्यापार, पानीको बाँडफाँडदेखि कन्सुलर मामिलासम्मका विषय अल्झिएका छन् । निर्वासनमा रहेर उनले गरिरहेका राजनीतिक गतिविधिलाई तरिक रहमान नेतृत्वको सरकारले अस्थिरता निम्त्याउने कार्य भनेको छ ।
बिबिसी बंगलाद्वारा प्रकाशित दोस्रो प्रतिवेदन अझ बढी चाखलाग्दो थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार हसिनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बंगलादेशले आफ्नो सेनामार्फत उनको फिर्तीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भारतले संकेत गरेको छ । सन् २०२४ अगस्ट ५ मा जनविद्रोह उत्कर्षमा पुगेका वेला हसिना सेनाको विमान चढेर नयाँदिल्लीतर्फ प्रस्थान गरिन् । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले सन् २०२४ अगस्ट ६ मा भारतीय संसद्मा भनेका थिए, ‘अगस्ट ५ का दिन कर्फ्युका बाबजुद प्रदर्शनकारी ढाकामा भेला भए । हाम्रो बुझाइमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको भेटपछि हसिनाले पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरिन् । उनले निकै छोटो समयको सूचनामा तत्कालका लागि भारत आउन अनुमति मागिन् ।’
जयशंकरको भनाइअनुसार हसिनाले राजीनामा दिने निर्णय गरेकी थिइन् र नयाँदिल्ली आउन अनुमति मागेकी थिइन्, जसलाई भारत सरकारले स्विकार्यो । यहाँ प्रयोग भएको ‘तत्कालका लागि’ भन्ने वाक्यांश विशेष अर्थपूर्ण छ । यसले के संकेत गर्छ भने सुरुमा उनलाई आश्रय दिने सहमति जनाउँदा भारतले सायद उनी अनिश्चितकालसम्म आफ्नै भूमिमा बसिरहने परिकल्पना नगरेको हुन सक्छ ।
बिबिसी बंगलाका अनुसार दोस्रो पूर्वसर्त भनेको बंगलादेशले हसिनालाई उनको मृत्युदण्डको सजायविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अवसरको सुनिश्चितता गर्नु हो । कुनै पनि सरकारले कार्यकारी आदेशमार्फत न्यायिक फैसलालाई उल्टाउन सक्दैन । तर, पुनरावेदन वा अन्य न्यायिक उपचारको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधको आइसिटीद्वारा दोषी ठहरिएका पूर्वजमात–ए–इस्लामी नेता मौलाना अबुल कलाम आजादलाई मृत्युदण्डको सजायविरुद्ध लामो समयदेखिको ढिलाइले एक प्रकारको उदाहरण पहिले नै स्थापित भइसकेको छ ।
यी कथित पूर्वसर्तबारे सोधिँदा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले त्यसको पुष्टि गरेनन्, न त खण्डन नै गरे । बरु, उनले सुपुर्दगीको विषय स्थापित कानुनी प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाइने दोहोर्याए । यद्यपि, बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले नयाँदिल्लीबाट त्यस्ता कुनै माग राखिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । तर, जैसवाल पूर्वसर्तसम्बन्धी प्रश्नको सीधा जवाफ दिन किन पन्छिए भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
भारतले वास्तवमै हसिनाको सुरक्षा र पुनरावेदनको अधिकारबारे सुनिश्चितता मागेको हो भने के यसलाई बंगलादेशको सुपुर्दगीसम्बन्धी अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने भारतीय तत्परताका रूपमा लिन सकिन्छ ? भारतका कूटनीतिक वृत्तबाट प्राप्त संकेतले यो पनि देखाउँछन् कि त्यहाँ उनको निरन्तर उपस्थिति अब सायद त्यति स्वागतयोग्य छैन । बिबिसी बंगलाका अनुसार हसिनाले अन्य देशमा जाने प्रयास गरे पनि ती प्रयास असफल भएका थिए ।
सुपुर्दगीसम्बन्धी प्रश्न समाधान गर्ने अर्को कुनै उपाय छ, त्यो हो स्वेच्छाले फर्कने । तर, यसका लागि आफूले गरेको गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्बन्धित देशसमक्ष आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । गल्ती स्वीकार नगरी सुपुर्दगीको अनुरोध फिर्ता लिइएको घटना यसअघि देखिएको छैन । यसको एउटा हालको उदाहरण विकिलिक्सका चर्चित संस्थापक जुलियन असान्जको मुद्दा हो । उनको संस्थाले सन् २०१० मा अमेरिकाका गोप्य दस्तावेजको ठुलो भण्डार सार्वजनिक गरेको थियो ।
तर, हसिनाको प्रकरण अर्का एक विश्वनेतासँग बढी मेल खान्छ, जो पछि अधिनायकवादी शासक बनेका थिए । उनी हुन् पेरुका अल्बर्टो फुजिमोरी । फुजिमोरीलाई पछि उनकै देशमा मानवताविरुद्धको अपराधका लागि दोषी ठहर गरिएको थियो ।
जापानी मूलका फुजिमोरी सुरुमा पेरुको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । तर, उनको शासनकाल अधिनायकवाद, गहिरो भ्रष्टाचार, गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको पर्याय बन्यो । पछि उनी ‘कोलिना समूह’ नामक एक गोप्य समूहका गतिविधिका लागि जिम्मेवार ठहरिए । उक्त समूहमा सैन्य तथा सुरक्षाकर्मी संलग्न थिए, जसका कारण शृंखलाबद्ध हत्याका घटना भएका थिए । विवादित ढंगले तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सन् २००० मा उनी पेरु छाडेर जापान भागे । उनले विदेशबाटै राजीनामा दिए तापनि पेरुको कंग्रेसले उनलाई पदबाट हटायो । त्यसपछि लिमा (पेरु सरकार) ले उनको सुपुर्दगीको माग गर्यो, तर टोकियोले यसलाई अस्वीकार गर्यो । जापानले उनको जापानी नागरिकतालाई मान्यता दियो र उनलाई अर्को देशको जिम्मा लगाउन संवैधानिक तथा कानुनी अडचन रहेको जनायो ।
लामो कूटनीतिक गतिरोधपछि पुनः राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने आशामा फुजिमोरी चिली गए, जहाँ त्यसवेला उनीप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने अनुदारवादी (कन्जर्भेटिभ) सरकार सत्तामा थियो । तर, चिलीका अधिकारीले उनलाई पक्राउ गरे र अन्ततः त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २००७ मा उनलाई पेरु सुपुर्दगी गर्ने अनुमति दियो ।
पेरुमा फुजिमोरीमाथि मुद्दा चलाइयो र उनी दोषी ठहरिए । यो फैसला विशेषगरी ‘अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी’ र ‘आदेशद्वारा अपराधको कर्ता बन्ने सिद्धान्त’को व्याख्याका कारण महŒवपूर्ण थियो । यसअनुसार कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा अपराध नगरेको भए पनि आफ्ना आदेशमा अरूद्वारा गरिएका अपराधका लागि उनी फौजदारी रूपमा जिम्मेवार हुन सक्थे । सन् २०१७ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रयासस्वरूप भन्दै फुजिमोरीलाई राष्ट्रपतिले माफी दिए । तर, यो निर्णयले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो र लिमाका सडकमा फेरि प्रदर्शनकारी उत्रिए । फुजिमोरीको राजनीतिक अभियानको जनसमर्थन आधार अझै बलियो थियो र उनकी छोरी केइको फुजिमोरीले आफ्नो चौथो प्रयासमा गत जुन महिनामा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भइन् ।
सेख हसिनाको सुपुर्दगीसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउने सन्दर्भमा फुजिमोरी र असान्जका घटनाबाहेक अन्य सान्दर्भिक नजिर खासै छैनन् । यी दुई घटनाले एकदमै फरक बाटोहरू देखाउँछन्, एउटा बाटो सुपुर्दगी र त्यसपछि स्वदेशमा हुने अभियोजनको हो भने अर्को बाटो सम्झौता र आत्मसमर्पणको हो ।
- (अहमद ‘द डेली स्टार’का सल्लाहकार सम्पादक हुन् । उनले अन्तरिम सरकारअन्तर्गत ‘मिडिया सुधार आयोग’को नेतृत्व गरेका थिए ।)
- द डेली स्टारबाट