सडकबाट सरकार ढाल्ने दम्भ किन ?

• सडकबाटै सरकार ढाल्ने दम्भ देखाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता हो, तत्कालका लागि असम्भव र अराजक काम पनि हो 

सरकार गठन भएको भर्खर २० दिन पुग्यो । गठन भएको पहिलो दुई वर्ष र अर्को एक वर्ष सरकार ढाल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । गत चुनावमा पुराना दलको लज्जास्पद हार र रास्वपाको अत्यधिक लोकप्रियताका कारण १८२ को बहुमत प्राप्त भयो । हार्ने दल आफ्नै अलोकप्रियताका कारण हारे । यही १२ वैशाखमा सडकबाटै सरकार ढाल्ने दम्भ देखाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता हो, तत्कालका लागि असम्भव र अराजक काम हो ।

संसदीय शासन प्रणालीमा चुनावका लागि देशलाई जनसंख्याका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिन्छ । हामीले २७५ क्षेत्रमा बाँडेका छौँ । राजनीतिक दलले उम्मेदवार उठाएर चुनावमा भाग लिन्छन् । एक्लै वा अन्य दलसँग मिलेर २७५ मा ५१ प्रतिशतको अंकगणित पुर्याउनेले सरकार बनाउँछ । बाँकी प्रतिपक्षमा बस्छन् । ५१ प्रतिशतले पाँच वर्ष शासन गर्छ भन्ने हाम्रो संविधानको भावना हो । तर, ५१ प्रतिशतले अक्षमता देखायो वा संविधानविपरीत काम गर्यो र ४९ प्रतिशतले ५१ प्रतिशतलाई भत्काउन सक्यो भने ५१ प्रतिशतलाई खसालेर आफूले शासन चलाउँछ । सकेन भने मात्र सरकार ढल्छ र चुनाव गराइन्छ ।

हाम्रो संसद्बाहिरबाट तोडफोड गरेर, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आगजनी गरेर, कसैका निर्दोष छोराछोरी मराएर ४९ प्रतिशत सत्तामा पुग्ने र ५१ प्रतिशतलाई सत्ताबाट झार्ने ‘अनपार्लियामेन्टरी’, अप्रजातान्त्रिक या जंगली व्यवस्था होइन । ५१ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशतले अनुशासित भएर काम गर्न दिने व्यवस्था हो हाम्रो । ५१ प्रतिशतको समूहमा घमण्ड चढ्यो, भ्रष्टाचारमा डुब्यो, काम गर्ने क्षमता देखाएन, संविधानको वास्ता गरेन, सत्ताको घमण्डले ७० को दशकको युगान्डाको ‘इदी अमिन’ बन्यो भने पनि अर्को सरकार वा आमचुनाव संसद्भित्रबाटै निर्धारण गरिन्छ, सडकबाट गरिँदैन । यस्तोमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसाथ नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पनि पुगेको छैन, संविधान जीवित छ, तैपनि १२ वैशाखमा सडकबाटै सरकार ढाल्छौँ भन्ने दम्भ किन देखाइँदै छ ?

संसदीय व्यवस्था विश्वमा संसद्बाटै चल्छ, सडकबाट होइन । हाम्रा नेताले हार स्विकार्दैनन् । अर्काको जितलाई धाँधली भन्छन् । आफ्नो धाँधलीलाई स्वच्छ जित भन्छन् । कसैका छोराछोरीलाई जुलुसमा पठाएर प्रहरीको गोलीबाट मराएरै भए पनि सरकार ढालेर सत्ता प्राप्ति गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । १३ चैतमा सरकारले शपथ लियो । अघिल्लो सरकारले छाडेका भद्रगोल, बेथिति र विकृतिलाई वर्तमान सरकारले सकार्नुपर्यो । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भएकाले स्वतः ‘सिभिलाइज्ड कम्युनिटिज अफ नेसन्स’को सदस्य राष्ट्र बन्छ । तसर्थ, कानुनी शासन, संविधानवाद कानुनको पालना आदि स्वतः पर्छन् ।

सरकारको गठन र पतनको प्रक्रिया पनि यसैभित्र पर्छ । विगतमा पटक–पटक सरकार चलाएको दलले नै यही १२ वैशाखमा सरकार ढाल्ने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । सर्वसाधारणले पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको रिट खारेजको मतलब थुना कानुनसम्मत थियो भनेर बुझ्नुपर्छ (यद्यपि अहिले दुवै रिहा भइसकेका छन्) । अब पनि प्रतिशोध भनेर सरकार ढाल्ने दम्भ देखाइरहनु जरुरी छैन । सरकार ढाल्नुपर्ने, ढाल्न सक्ने कुनै आधार पनि छैन । वर्तमान सरकारले आजसम्म गरेका काममा कैफियत छैन । २३ र २४ भदौमा तत्कालीन सरकारका कारण ७७ युवा मारिए, हजारौँ घाइते भए । अर्बौंको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भयो । छानबिन आयोग गठन भयो । कार्की आयोगले प्रतिवेदन दियो । आयोगको वैधता सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गरी कानुनसम्मत ठहर्यायो । कार्की आयोगको प्रतिवेदनले तात्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत धेरैलाई दोषी ठहर्यायो र कारबाहीको सिफरिस गर्यो । आयोगको सिफारिस जाहेरी दर्खास्तसरह हो । 

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वन गर्न प्रहरीसमक्ष पठायो । प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिडिओलाई न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सुरु गर्यो । हिरासतमा राख्नु प्रतिशोध भनेर सरकार ढाल्ने आन्दोलन सुरु भयो । न्यायिक हिरासतविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भयो । सर्वोच्चबाट रिट खारेज हुनुले प्रतिशोधको भाष्य पनि खारेज भयो । अनि, अहिल्यै सरकार ढाल्ने दम्भ किन देखाउनुपर्यो ? नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हितका लागि अब सरकार ढाल्ने सपना देख्नु मुर्ख्याइँ हो । राजनीतिक दल सभ्य बन्नुपर्यो । सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको न्यायिक हिरासत गैरकानुनी भन्नु पनि गलत सिद्ध भइसक्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलगायत कोही पनि कानुनभन्दा माथि होइनन् । फौजदारी अपराधमा जाहेरी परेपछि अदालतको अनुमतिले न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नु भेदभाव र प्रतिशोध दुवै होइन । त्यसैले, भर्खर गठन भएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको लोकप्रिय सरकार ढाल्ने सपना देख्न बन्द गरौँ ।

संविधानले नेपालमा प्रधानमन्त्रीलगायत कसैलाई पनि फैजदारी अपराधमा उन्मुक्ति दिँदैन । प्रधानमन्त्री कानुनभन्दा माथि हुने पनि होइन । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई म कानुनभन्दा माथि छु भन्ने भ्रम भएको मात्र हो । पञ्चायती व्यवस्थाको संविधानमा त राजा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेको अवस्थामा उन्मुक्ति थिएन भने गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीलाई कसरी उन्मुक्ति हुन्छ ? पञ्चायती संविधानको धारा ८७ बाट ज्ञान लिनुपर्छ, यस विषयमा । ‘नेपालको संविधान २०१९’ राजा महेन्द्रले बनाएका हुन् । सार्वभौम सत्ता राजामा थियो, जनतामा थिएन । दुई प्रकारको राजा धारा ८७ मा व्यवस्था गरेको थियो । एउटा राजा ‘श्री ५’ र अर्को राजा ‘मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष’ बन्ने, धारा ८७ ले पहिलो राजा ‘श्री ५’ले गरेको काममाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । दोस्रो राजा, जो आफैँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे, उनीविरुद्धचाहिँ प्रश्न उठाएर मुद्दा पनि चल्न सक्थ्यो । दोस्रो राजालाई उन्मुक्ति थिएन ।

कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राजा प्रधानमन्त्री हुने हो भने त्यस्तो राजा कानुनमुनि हुने व्यवस्था ‘नेपालको संविधान २०१९’ ले गरेको थियो भने गणतन्त्रका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई हिरासतमा राख्नुलाई निहुँ बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई छुन पाइँदैन भनेर सरकार ढाल्ने ‘अल्टिमेटम’ दिनु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक कार्य हो । अब सम्बन्धित दलले नेपालको संविधान २०१९ को धारा ८७ र वर्तमान संविधान दुवै पढ्नुपर्यो र सरकार ढाल्ने सपना देख्न छाड्नुपर्यो ।

सरकार ढाल्ने नाममा केहीअघि निस्केको जुलुसमा कुनै नेता थिएनन् । जुलुसमा माग समेटिएको प्लेकार्ड वा ब्यानरसम्म थिएन । केका लागि जुलुस ? जुलुसमा आएका मानिस आफैँ भ्रममा देखिन्थे । कोही पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरिएकाले भारतले नेपाल खाने भो भनेर छाती पिटेर रोइरहेका देखिन्थे भने कोही दुई बोरा चामल र एक सिलिन्डर ग्यास दिएर आएको भन्दै थिए । कोही ७० हजार पाएर आएको भन्दै थिए । माग के हो ? जुलुस केका लागि हो ? कसैलाई थाहा थिएन । यस्तो जुलुसले दुईतिहाइबराबरको सरकार ढल्ला त ?

दलहरूको आफ्नै अलोकप्रियताका कारण चुनावमा हार भयो । रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । प्रजातन्त्र भनेको चुनावमार्फत गरिने प्रतिस्पर्धा हो । कुनै दल सरकारमा हुँदा उसले गरेको काम जनताले नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छन् । पाँच वर्ष पर्खन्छन् । चुनावमा हार्नुको मतलब आफूले सरकारमा पठाएको दल गलत रहेछ, काम गर्न नसक्ने रहेछ, उसमा क्षमता रहेनछ, मत गलत चिन्हमा परेछ भन्ने महसुस गरेर सत्ता चलाइरहेको दलप्रति रिस फेरेको हो । चुनावको नतिजापछि हार्ने दलले जितेर सरकार बनाउने दललाई रिस गर्ने होइन । कुनै दलले आफू सरकार चलाउँदा अक्षम भएको महसुस गर्दैन, चुनाव हार्छ र जित्ने दलले सरकार बनाउँदा उसलाई रिस गरेर दुस्मन ठान्छ भने त्यस्तो दलको अस्तित्व सकिन बेर लाग्दैन । कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन । कार्यान्वयन गर्न प्रहरीसमक्ष पठाएको मात्र हो । सरकारले नाम र पद तोकेर अमुकलाई कारबाही गर्नू र अमुकलाई नगर्नू भनेको पनि थाहा छैन । त्यसैले, दलहरू आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्यो, सुध्रनुपर्यो । सत्ताका लागि मरिमेट्नुभएन । आन्दोलनबाटै सरकार ढाल्ने धम्की बन्द गर्नुपर्यो । चुनावको नतिजा हेर्नुपर्यो । १८२ सिटको सरकारलाई सडकबाट ढाल्न सकिँदैन भन्ने दलहरूले बुझ्नुपर्यो । ढाल्ने सपना देख्ने दलले वर्तमान सरकार ढालिहालेमा पनि अर्को सरकार कसरी बन्छ बुझ्नुपर्यो । यसको मतलब पुनः अर्को २९ अर्ब खर्च गरेर चुनाव गर्ने हो ?

नेपाल आफ्नै इतिहास बोकेको देश हो । पञ्चायतकालदेखि नै यसले आफ्नो पहिचान बनाएको थियो । दलका नेताले गर्दा पञ्चायतमा कमाएको इज्जत र पहिचान प्रजातन्त्रमा गुम्यो । प्रजातन्त्र जोगाउने राजनीतिले हो । राजनीति गर्ने नेताहरूले हो । देश वा व्यवस्था आफैँ बदनाम कहिल्यै हुँदैन । यी कुरा मनन गर्नुपर्यो । भर्खर सम्पन्न चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष भएकामा विवाद छैन । एक दलको लोकप्रिय सरकार बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता भएको छैन, अहिले नै सरकार ढाल्ने अल्टिमेटम दिनु राजनीतिक दम्भ हो, केटोकटीपन हो । 

सरकार बनेको तीन साता पनि नपुग्दै बहुमतको सरकार ढाल्ने दम्भ देखाउनु, सपना देख्नु र जुलुस उठाउनु जिम्मेवार राजनीतिक दलका लागि सुहाउने विषय होइन । यस्तो कार्यलाई प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्न । सरकारले काम थालेको तीन साता नपुग्दै ढाल्ने योजना बनाउनु पुनः देशलाई अन्धकारमा धकेल्न खोज्नु हो । चुनाव हारियो भन्दैमा रिस वर्तमान सरकारमाथि पोखेर देशलाई अस्थिर बनाउने गल्ती कसैले पनि गर्नुहुँदैन । बालेन सरकार ढाल्ने अल्टिमेटम फिर्ता लिएर प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रजातान्त्रिक दल बन्ने बाटोमा सबै हिँड्नु नै अहिलेका लागि बुद्धिमानी ठहर्छ ।

(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)