इथियोपियाको राष्ट्रिय संवादले झन् बढाउँदै छ विभाजन

इथियोपियाले देशमा कायम गहिरो राजनीतिक विभाजनलाई सम्बोधन गर्न र स्थिरता अभिवृद्धि गर्न भन्दै सन् २०२२ मा ‘राष्ट्रिय संवाद प्रक्रिया’ सुरु गर्यो । सिद्धान्ततः यस्ता संवादले समाजलाई युद्धभन्दा बाहिर जान, आमनागरिकबिच विश्वास पुनर्निर्माण गर्न र नयाँ राजनीतिक प्रणालीमाथि आमसहमति कायम गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । विगतमा केन्या, ट्युनिसिया र यमनजस्ता देशहरूले यस्तो अभ्यास गरिसकेका छन् । इथियोपियाले यस प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नकै लागि ‘राष्ट्रिय संवाद आयोग’ स्थापना गर्यो । आयोगलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न, राष्ट्रनिर्माणलाई सबल बनाउन र लोकतान्त्रिक संक्रमणलाई सघाउने कार्यक्षेत्र प्रदान गरिएको थियो । इथियोपियाली राष्ट्रिय संवाद आयोगको कार्यकाल दुईपटक विस्तार भइसक्यो, पहिलोपटक फेब्रुअरी २०२५ मा ६ महिना र त्यसपछि फेब्रुअरी २०२६ मा आठ महिनाको लागि । यद्यपि, जुन लक्ष्यका साथ संवादको कल्पना गरिएको थियो, त्यो सही बाटोमा थिएन । 

लगभग एक दशकदेखि इथियोपियाको राजनीतिक परिदृश्य तथा शान्ति प्रयासको अनुसन्धानमा सरिक हुँदा मैले त्यहाँको संवाद प्रक्रिया किन समस्यामा फस्यो भनेर पनि अध्ययन गरेँ । वैधताको न्यूनता, सीमित समावेशीकरण र कमजोर प्रक्रियागत डिजाइन यसका लागि जिम्मेवार पाएँ । प्रक्रिया सुरु भएको चार वर्षपछि, यसले सीमित परिणाम दिनसकेको छ । 

राष्ट्रिय संवाद तब प्रभावकारी हुन्छ जब त्यो समावेशी हुन्छन् । साथै, प्रमुख पक्षको विश्वास र  स्थिर राजनीतिक वातावरण संवाद सफलताको पूर्वसर्त हो । इथियोपियाको वर्तमान वातावरणमा भने यी तीनवटै अवस्था कमजोर छ । संवाद प्रक्रियाले कैयौँ प्रभावशाली राजनीतिक समूह र सशस्त्र शक्तिलाई नै बहिष्कृत गरेको छ । संवाद प्रक्रियाले कैयौँ प्रभावशाली राजनीतिक समूह र सशस्त्र शक्तिलाई नै बहिष्कृत गरेको छ । विपक्षी समूह र नागरिक समाजले समेत समय–समयमा संवाद आयोग सत्तारूढ दलबाट स्वतन्त्र रहेको शंका व्यक्त गर्ने गर्छन् । देशका विभिन्न भागमा जारी द्वन्द्वले दिगो वार्ता हुनुपर्ने वातावरणलाई अझ कमजोर बनाइरहेको छ । यी समस्याका कारण संवादले अर्थपूर्ण परिणाम प्रदान गर्नुअघि नै यो कमजोर पर्ने जोखिम छ । यो किन पनि महŒवपूर्ण छ भने राष्ट्रिय संवादको अवधारणा नै इथियोपियाको राजनीतिक विवादलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको थियो । यदि यो असफल भयो भने देशले हिंसा रोकेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा सुनौलो अवसर गुमाउने जोखिम छ । 

सशस्त्र समूहको सहभागिता अपरिहार्य
देशमा सक्रिय सशस्त्र समूहसहित प्रमुख राजनीतिक शक्तिले संवाद प्रक्रियालाई वार्ताको वैध मञ्चको रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, इथियोपियामा अहिले कैयौँ प्रभावशाली शक्ति प्रक्रियामा अनुपस्थित छन् । ‘ओरोमो लिबरेसन आर्मी,’ ‘टिग्रे पिपुल्स लिबरेसन फ्रन्ट’ र ‘अम्हारा फानो’जस्ता शक्तिशाली सशस्त्र समूह संवाद प्रक्रियामै आएका छैनन् । देशका ओरोमिया, टिग्रे र अम्हारा प्रदेशमा चलिरहेको सशस्त्र द्वन्द्व यिनै समूहले सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसरी देशको ठुलो भागमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहँदा र ती द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न समूहको सहभागिताविना राष्ट्रिय संवादको सफलतामाथि स्वत प्रश्न उठ्छ । बहिष्करणले स्वामित्वलाई कमजोर बनाउँछ । स्वामित्वविना, कार्यान्वयन असम्भव हुन्छ । 

आयोगको तटस्थतामा विश्वास
राष्ट्रिय संवाद सामान्यतया राजनीतिक संकट वा संक्रमणको समयमा आयोजना गरिन्छ । यसको उद्देश्य राज्यबारे उठेका आधारभूत प्रश्नमाथि छलफल गर्न राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र गैरराज्य सशस्त्र समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउनु हो । इथियोपियाको राजनीतिक तनाव राज्य संरचना, पहिचान, ऐतिहासिक भाष्य, संविधान, एकता र आत्मनिर्णयबिचको सन्तुलनका बारेमा नसुल्झिएको प्रश्नसँग जोडिएको छ । वास्तविक संवादले यी आधारभूत विवादहरूलाई सम्बोधन गर्न प्लाटफर्म प्रदान गर्न सक्छ । तथापि, प्रक्रियाको डिजाइन र कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले प्रतिरोध उत्पन्न गरेको छ । सबैभन्दा विवादित मुद्दामध्ये एक संवाद आयोगको आयुक्तको छनोट नै रह्यो । आयोगका ११ सदस्यहरू संसद्द्वारा नियुक्त गरिएका थिए । यस नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्मा बहुमत रहेको सत्तारूढ दलले प्रभुत्व जमाएको आलोचकले आरोप लगाएका छन् । धेरै विपक्षी दलहरूले आयोग स्थापना गर्ने तरिकामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । यसरी जब प्रमुख राजनीतिक शक्तिले नै आयोगको तटस्थतामा शंका गर्छन् भने सम्पूर्ण प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै असर पर्छ । विभाजित समाजमा, पूर्वाग्रही धारणाले पनि सहभागितालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ ।

इथियोपियाको सन्दर्भमा, केही विपक्षी नेताले राष्ट्रिय संवादलाई देशले नै स्वामित्व लिन सक्ने प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारद्वारा सञ्चालित परियोजनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यो धारणा आफैँमा संवादको बाटोमा एक गम्भीर अवरोध हो । इथियोपियामा अहिले गहिरो सामाजिक अविश्वास कायम छ । हालैका वर्षहरूमा संसद्, अदालत र सुरक्षा संस्थासहित राजनीतिक संस्थामा जनताको विश्वास घटेको छ । यस्तो वातावरणमा संवादमार्फत कुनै पनि परिवर्तन गर्ने हो भने न्यूनतम विश्वास आवश्यक पर्छ ।

अस्थिरताको अन्त्य
नाजुक संक्रमणकालमा पनि राष्ट्रिय संवाद हुन सक्छन् । तर, सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको समयमा भने ती विरलै सफल हुन्छन् । इथियोपियाको धेरै भागमा अहिले सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको छ । टिग्रे, अम्हारा र ओरोमियाका केही भागहरूमा असुरक्षाका कारण राज्यले आधारभूत कार्यसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा, संवादको एजेन्डा तय गर्न र व्यापक सहभागिता हासिल गर्न कठिन हुन्छ । ‘हर्न अफ अफ्रिका’ भनिने क्षेत्रमा इथियोपियाको अवस्थितिले जटिलताको अर्को तह थप्छ । इथियोपियाले बनाएको विशाल ग्रान्ड इथियोपियन रेनासा ड्यामलाई लिएर उत्पन्न विवाद र इथियोपियाविरुद्ध इजिप्ट, सुडान, इरिट्रिया र सोमालियाबिच घनिष्टताले क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्विता बढाएको छ । खाडी राज्यहरूले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दा त्यस तनावमा झन् घिउ थपिएको छ । उसो त इथियोपियाको राष्ट्रिय संवाद प्रक्रिया घरेलु रूपमा सञ्चालित छन् । तथापि, बाह्य भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले कूटनीतिक दबाब, आर्थिक लाभ वा असुरक्षा उत्पन्न गरेर देशभित्र पनि असर पर्छ । यस्तो वातावरणमा एक कमजोर घरेलु प्रक्रियाले अझ बढी कमजोर बन्छ । 

सुडान, दक्षिण सुडान र केन्यामा भएका राष्ट्रिय संवादको अनुभवले इथियोपियाका लागि मिश्रित पाठ प्रदान गर्दछ । सुडानमा, संवादका पहलमा वास्तविक राजनीतिक खुलापनको अभाव थियो । त्यसैले त्यहाँ वार्ताको वातावरण नै सिर्जना हुन सकेन । दक्षिण सुडानमा सरकारी हस्तक्षेपबारेमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसैले प्रमुख विपक्षी शक्ति वार्तामा जोडिन सकेनन् । यी दुई अनुभवविपरीत, केन्यामा सन् २००८ भएको राष्ट्रिय संवाद हिंसा रोक्न सफल भयो । त्यसले त्यहाँ संवैधानिक सुधारको बाटो खुलायो । त्यहाँको प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी संवाद प्रक्रियामा समावेश भएका थिए र मध्यस्थतामार्फत सबै पक्षबिच वार्ता हुँदा त्यहाँ प्रक्रिया सफल भयो । यी तीन उदाहरण हेर्दा निरन्तर समावेशीकरण, तटस्थता र सही समयले संवाद प्रक्रियाको सफलता निर्धारण गर्ने सन्देश दिन्छ ।

अहिलेको प्रक्रियामा फेरबदल आवश्यक छ ?
केही इथियोपियाली विद्वान् र राजनीतिक शक्तिले अहिलेको राष्ट्रिय संवादलाई रोकेर यसको सञ्चालन बदल्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । मेरो विचारमा यदी संवाद प्रक्रियामा फेरबदल गरियो भने निम्न कुरा समेटिनुपर्छ :

–     प्रक्रिया निष्पक्ष रहेको सुनिश्चित गर्न संवाद आयोगका आयुक्त कसरी चयन गरिन्छन् भन्ने कुराको पुनः जाँच गर्ने
–     विपक्षी दल र नागरिक समाजसँग छलफmल र अन्तर्त्रिया बढाउने
–     प्रभावशाली सशस्त्र समूहलाई संवाद प्रक्रियामा समावेश गर्ने वा कम्तीमा वार्ता गर्ने उपायको खोजी गर्ने 
–     हिंसा कम गर्न र विश्वास निर्माण गर्न समानान्तर कदम चाल्ने ।

राष्ट्रिय संवाद कुनै जादुई समाधान होइन । यसले आफैँमा देशमा कायम वैचारिक असहमति समाधान गर्न सक्दैन । तर, यदि प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा वैध मान्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने यसले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यदि इथियोपियाको संवाद प्रक्रिया आमविश्वास निर्माण, व्यापक समावेशीकरण र जारी द्वन्द्वसँग जोडिएको चिन्तालाई सम्बोधन नगरी अघि बढिह्यो भने यो देशको लामो राजनीतिक संक्रमणमा अर्को गुमेको अवसर बन्न सक्छ । एक विश्वसनीय संवाद प्रक्रियाले राजनीतिक परिदृश्यलाई स्थिर बनाउन सघाउन सक्छ । तर, गलत तरिकाले भने शंका र ध्रुवीकरणलाई थप गहिरो बनाउन सक्छ । 

– द कन्भर्सेसनबाट 

लेखक इथियोपियाको डेब्रे मार्कोस विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका व्याख्याता हुन् ।