- तपाईंको पार्टीलाई जनताबाट प्राप्त दुर्लभ जनादेशलाई भ्रष्टाचाररहित राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनुहोस्
सम्माननीय भावी प्रधानमन्त्रीज्यू,
देशको कठिन आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक निराशा, युवापुस्ताको तीव्र आक्रोश र विदेश पलायनका बाध्यताबिच सम्पन्न भएको यसपटकको निर्वाचनले एउटा गहिरो सन्देश बोकेको छ– नेपाली नागरिक अझै पनि लोकतन्त्रप्रति आशावादी छन् । महँगीले घरधुरी थिचिएको छ, रोजगारीका अवसर सीमित छन्, कृषि उत्पादन घट्दो छ, उद्योगधन्दा सुस्ताएका छन्, सार्वजनिक सेवाप्रति भरोसा कमजोर भएको छ, तर यस्ता चुनौतीका बाबजुद नागरिकहरू मतदान केन्द्रसम्म पुगे, लामो लाममा उभिए, आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे । यो केवल राजनीतिक प्रक्रिया होइन, यो आशाको पुनर्जागरण र भविष्यप्रतिको भरोसा पनि हो ।
यस आशालाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अब तपाईंको काँधमा छ । संसद्को अंकगणितले बहुमतसहितको सरकार बन्ने संकेत गरेको छ । यो एक असाधारण अवसर पनि हो र ठुलो चुनौती पनि, किनकि यसले संविधान संशोधन गर्न सकिने सम्भावनाको ढोका खुल्छ भने अर्कातर्फ आवश्यक कानुनको निर्माण र अनावश्यक कानुनको खारेजीसमेत गर्न सकिने शक्ति दिन्छ ।
साढे तीन दशकसम्मको कुशासन, स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनताबाट आजित निराश नेपाली नागरिकलाई आधारसहितको आशा देखाउन र राजनीतिप्रतिको तिक्तता मेटाउँदै समृद्धिको यात्रामा जोड्न सहज पक्कै हुनेछैन, तर सम्भावना अथाह छन् । चुनौतीको संरचनागत जराको पहिचान, समाजको ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ बुझ्दै उपलब्ध स्रोतसाधनसहित त्यसको निदान, कणकणमा राजनीतीकरण गरिएको समुदायको सशक्तीकरण, माथिबाट तल लादिने विकास परियोजनाको प्रवृत्ति अनि राजनीतिक रंगमा चुर्लुम्म डुबेका कर्मचारीतन्त्र । यी सबै तपाईंले महसुस गरेकै विषय हुन्, तर यसको अभिव्यक्ति अब सहज नरहला तपाईंका लागि, किनकि सार्वजनिक पदमा बस्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खुम्चिन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका शब्द चयन र प्रस्तुति शैलीमा पदअनुरूपको आचरण समाजले अपेक्षा गर्छ । त्यसैले, समाजसँग जोडिने संवादहरूमा अत्यधिक सजगता अपनाउनुहोला, किनकि अपेक्षाहरू धेरै छन् र विगतका अनुभूति कतिपय तिता पनि छन् ।
कसैको जितको भन्दा पनि हारको भोगाइबाट बढी सिक्न सकिने हुँदा त्यसको सदुपयोग गर्नुहोला । गठबन्धन आफैँमा समस्या थिएन, तर जब गठबन्धन मूल्य, दृष्टि र साझा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा भन्दा पनि, केवल सत्ताको शक्ति र पदीय भागबन्डामा आधारित हुन थाल्यो, अनि सत्ता र समाजबिचको दूरी बढ्दै गयो, विश्वास कमजोर बन्दै गयो । स्वार्थ मिल्दा जुनसुकै विचारधाराका शक्ति एक ठाउँमा उभिने र भागबन्डा नमिल्दा तत्काल फुट्ने राजनीतिक संस्कारले आक्रान्त बनेको समाजको सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको अवस्था बन्यो । मन्त्रालय आवश्यकता, दक्षता र योग्यताभन्दा पनि भागबन्डा मिलाउन, थुमथुम्याउन र कुर्सीको खेललाई निरन्तरता दिने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको अवस्थामा तपाईं प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले, थप सजग हुन आवश्यक पर्ला । पटक–पटक ठगिएको मधेश यसपालि समृद्धिको यात्रामा जोडिन्छ कि भनेर यहाँको युवापुस्ता निकै उत्साहित देखिएको छ, त्यो आशाको दियो निभ्नबाट जोगाउने अभिभारा पनि तपाईंकै काँधमा थपिएको छ ।
विगतको खल्लो इतिहास अब दोहोरिनुहुँदैन । साझा न्यूनतम कार्यक्रम कागजमा सीमित नरहोस्, प्राथमिकताका आधारमा आवधिक खाकामा राख्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखियोस् । नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गरियोस् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पूर्वाधार, प्रशासन सुधार र सुशासनका ठोस लक्ष्यसहितको पाँच वर्षको स्पष्ट राष्ट्रिय मार्गचित्र सार्वजनिक गरियोस् ।
चुनौतीका चाङमा अवसर पनि प्रशस्त नै हुन्छन्, तिनलाई पहिल्याउनुहोला । नेपाल आफैँमा सुन्दर छ । यसलाई समृद्ध बनाउन सफल सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुहोला । अब त तपाईंको पार्टी वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी पनि रहेन, मूलधारको राजनीतिक पार्टीका रूपमा नागरिकले उभ्याइदिए । त्यसैले, गम्भीरतासाथ अगाडि बढ्नुहोला ।
शिक्षा : राष्ट्रको दीर्घकालीन आधार
आज शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जानु, सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुनु, उच्च शिक्षा रोजगारसँग नजोडिनु, अनुसन्धान संस्कृतिको अभाव हुनु, पठन संस्कृतिमा ह्रास आउनु, यी समस्या संरचनागत छन् । निजी शिक्षाप्रति निर्भरता बढ्दै जाँदा सामाजिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ । त्यसैले स्पष्ट आग्रह छ– शिक्षाको मर्म र समाजको स्पन्दन बुझेको व्यक्तिलाई नै शिक्षामन्त्री बनाइयोस् । शिक्षा मन्त्रालय राजनीतिक सन्तुलनको साधन होइन, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो ।
शिक्षा केवल डिग्री उत्पादन गर्ने प्रक्रिया होइन, यो चरित्र, जिम्मेवारी र सिर्जनशीलता विकास गर्ने माध्यम हो । विद्यालयबाट निस्कने प्रत्येक विद्यार्थी स्वावलम्बी सोच र सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको देशलाई अथाह माया गर्ने नागरिक बनोस् ।
कृषि र अर्थतन्त्र : आत्मनिर्भरता र उत्पादन
हामीसँग प्रकृतिले दिएको वरदानजस्तो कृषियोग्य जमिन र कृषि सुहाउँदो वातावरण छ । तैपनि, उत्पादकत्व कम हुनुका पछाडिका कारण यहाँलाई अवगत नै छ । खाद्यान्न आयात बढ्दो छ, उर्वर खेतबारी बाँझै छन्, कृषि गर्नुको अर्थ गरिब बन्नु हो भन्ने उदाहरण प्रशस्त छन् । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । जसले गर्दा सहरकेन्द्रित बसाइँसराइको चाप बढ्दो छ । यसबाट निर्मित परिस्थितिको मारमा गाउँ र सहर दुवै परेका छन् । त्यसैले, कृषि मन्त्रालयमा नेतृत्व गर्न पठाउँदा एकचोटि विचार गर्नुहोला ।
अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणाली बुझेको व्यक्ति मात्र अर्थमन्त्री बनोस् । बजेट लोकप्रिय घोषणापत्र होइन, यो उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको औजार पनि हो । कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, भण्डारण र बजार संरचना विकास, सहकारी सुदृढीकरण, साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन, प्रविधिमा लगानी, यी प्राथमिकतामा परून् । उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तार प्राथमिकता बनोस् । राजस्व संकलन मात्र लक्ष्य नहोस् । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने दीर्घकालीन नेपाल सुहाउँदो रणनीति बनाइयोस् । साथै नागरिकको जन्म, मृत्युजस्ता कर्मलाई राज्यको आयस्रोतको रूपबाट निकलियोस् ।
स्वास्थ्य : समावेशी र पहुँचयोग्य सेवा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझै पनि पहुँच र गुणस्तर असमान छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले स्वास्थ्य सेवा लिन जाँदा भोग्नुपरेका सकस अनेक छन् । प्रभावकारी अनुगमनको अभावले कोषमा योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर सहमति गरेका अस्पतालको मनोमानी र ज्यादतीका कारण सेवाग्राहीले भोग्ने कठिनाइ र अनावश्यक विदेशी कम्पनीको महँगो औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ । त्यसैले, नेपाली समाजको स्वास्थ्य अवस्था बुझेको व्यक्ति नै स्वास्थ्यमन्त्री बनून् । स्वास्थ्यलाई खर्च होइन, मानव विकासमा लगानीका रूपमा हेरियोस् ।
सीमित तर प्रभावकारी मन्त्रालय संरचना
मन्त्री र मन्त्रालय संख्या बढाएर राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने निरन्तरताको अभ्यास अन्त्य गरियोस् । विषयगत स्पष्टता र जवाफदेहितासहित सीमित मन्त्रालय संरचना बनाइयोस् । सानो तर सक्षम मन्त्रिपरिषद्, जहाँ प्रत्येक मन्त्री र कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचकांक सार्वजनिक होस्, परिणाम मापनयोग्य होस्, प्रगति प्रतिवेदन नियमित प्रकाशित होस् र जवाफदेहिताकै आधारमा सम्मान वा सजायको भागीदार पनि बनाइयोस् ।
अनुभवी जनशक्तिको सम्मान र प्रयोग
हाम्रो समाजमा असंख्य रिटायर्ड, अनुभवी, विषयगत तथा क्षेत्रगत विज्ञ छन्– पूर्व प्रशासक, शिक्षक, प्राविधिक, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, कृषिविज्ञ । उहाँहरूको ज्ञान र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘आफ्नो समाज आफैँ बनाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित पाँचवर्षे राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याई ती विज्ञलाई स–सम्मान दायित्वबोधसहितको जिम्मेवारी दिइयोस् । नीतिनिर्माण, अनुगमन, तालिम, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र परामर्शमा उहाँहरूको दक्षता प्रयोग गरियोस् । यसले पुस्तान्तरण सहज बनाउनेछ र संस्थागत स्मृति पनि जोगाउनेछ ।
संसद्, अदालत र सुशासन
संसद् बहस र कानुन निर्माणको केन्द्र बनोस्, अवरोध, खिसिट्युरी र नाराबाजीको अखडा होइन । अदालतमा गरिने न्याय सम्पादन निर्णयको रूपमा पढ्ने शब्दहरूको सँगालो भन्दा पनि अनुभूतिजन्य न्याय होस्, जसले समाजमा विधिको शासनको यथेष्ट उदाहरण स्थापित गर्दै सुशासनको अनुभूति गराओस् ।
विकास : आवश्यकता र दीर्घकालीन दृष्टि
पूर्वाधार निर्माण भोट बैंकका आधारमा होइन, समाजको आवश्यकता र क्षेत्रगत सन्तुलनका आधारमा होस् । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना प्रविधि, यी सबै उत्पादन र सेवा प्रवाहसँग जोडिने गरी योजना बनोस् ।
राजनीतिक संस्कार परिवर्तन
राजनीति स्वार्थको साधन होइन, सेवा र उत्तरदायित्वको क्षेत्र बनोस् । समाजभरि विधिको शासनको अनुभूति दिने प्रशस्त उदाहरण भेटियून् । यो इतिहास रच्ने वेला हो । यो राजनीतिक संस्कार फेर्ने अवसर हो । दुर्लभ जनादेशलाई प्रतिशोधरहित भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै राष्ट्र निर्माणको आधार बनाइयोस् । यदि शिक्षा सुदृढ भयो, कृषि र उद्योग बलिया बने, स्वास्थ्य पहुँचयोग्य बन्यो, प्रशासन पारदर्शी बन्यो र राजनीतिमा जवाफदेहिता र नैतिक जोडियो भने नेपाली समाजले साँच्चै परिवर्तन अनुभूति गर्नेछ । यो सुनौलो अवसर तपाईंको हातमा छ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले आशा, भरोसा र भविष्य आफ्नो मतमार्फत तपाईंको हातमा सुम्पिदिएका छन् । यो पत्रको जवाफ यहाँका काममार्फत देख्न पाऊँ ।
(समाजशास्त्री झा अधिवक्ता हुन् )
