काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका सदस्य गौरव थापालाई फुटबल गतिविधिमा रोक लगाउने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले थापालाई फुटबल गतिविधिमा रोक्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको आदेश जारी गरेको हो ।
गौरवलाई गत ४ वैशाखमा एन्फा अनुशासन समितिले फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो । सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन क्लब मनोहरा युनाइटेडका सदस्य किरण लामिछानेको उजुरीपछि अनुशासन समितिले थापालाई फुटबल गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो । १६ वैशाखमा एन्फाको सदाचार समितिले पनि निर्णयलाई स्वागत गरेको थियो । ‘निज थापालाई भविष्यमा फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको अवस्थासमेत मिसिलबाट देखिन आयो । तर, निवेदकलाई विधानको कुन धाराबमोजिमको कारबाही गरेको भन्ने सो निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । साथै, थापाविरुद्ध फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिफा (जसको अन्तर्गतमा एन्फा रहेको छ) वा सोअन्तर्गतको कुनै समिति र निकायबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाही भएको भन्ने देखिएको छैन,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई सदाचार र अनुशासन समितिले कारबाही गर्नुअघि जानकारी दिएको र सफाइको लागि मौका दिएको भन्ने पनि देखिँदैन ।’ यसैबिच, गौरवले अदालतको फैसलाबाट आफूले न्याय पाएको बताए ।
‘मलाई साधारणसभामा सहभागी हुनबाट रोक्न एन्फासँग प्रमाण वा ठोस तर्क नै थियो, अदालतले पनि मलाई रोक्ने एन्फाको कुनै पनि आधार नरहेको प्रस्ट पारिसकेको छ,’ उनले भने । अनुशासन समितिको आदेशपछि पनि अदालतले एन्फाका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापा र उनका छोरा गौरवलाई २६ वैशाखमा धुलिखेलको साधारणसभामा सहभागी हुन नरोक्न आदेश दिएको थियो । एन्फाले दुवैलाई गेटबाट भित्र छिर्न दिएको थिएन ।