गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, ०८२’ जारी गरेको छ । खेलकुद क्षेत्र, खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको सामाजिक सुरक्षा, विमा, आकस्मिक उद्धार, उपचार एवं पुनस्थापनाका लागि सहायता उपलब्ध गराई सामाजिक रुपान्तरण एवं प्रदेशको गरिमा अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यले कार्यविधि ल्याएको प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले जानकारी दिए । मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७७ को दफा ४० को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित समेत भएको छ ।
खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारीको खेल प्रतिको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्ने गराउने, समग्र खेल जिवनसँग सम्बन्धित खेलाडीको हकहित संरक्षण गर्ने गराउने, खेलाडीको खेलप्रतिको भावनालाई जागरुक बनाउने, उत्साहित तुल्याउने, राष्ट्रप्रति खेलाडीहरुको समर्पण जगाउने सगै खेलाडीको कल्याणको लागि सहयोग प्रदान गर्ने उदेश्य कोषको रहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
यस्तो हुनेछ कोष सञ्चालक समितिसँगै काम, कर्तव्य र अधिकार
कोषको काम, कारवाहीको प्रभावकारी सञ्चालन र रेखदेख गर्न प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्य सञ्चालन समिति रहनेछ । समितिमा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत, परिषद्को खेलकुद स्वास्थ्य तथा अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख, परिषद्को आर्थिक प्रशासन प्रमुख, प्रदेश खेल संघ समन्वय समितिको आधिकारीक प्रतिनिधि सदस्य सगै परिषदको प्रशासन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने छन् ।
यस्तो छ काम, कर्तव्य र अधिकार
समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी र उनीहरुले कायम गरेको कीर्तिमानको अभिलेख राख्ने, खेलकुदसंग सम्बन्धित प्रदेश संघको सिफारिसको आधारमा खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारी तथा तिनका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने, खेलाडी, रेफ्री, प्रशिक्षक, कर्मचारी, पदाधिकारीका सन्तानलाई अध्ययनका लागि छात्रवृति प्रदान गर्ने, खेल जीवनमा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा विकलाङ्ग हुन पुगेका, दुर्घटनामा परेका जस्ता गम्भिर प्रकृतिका शारीरिक अशक्तता भएका वर्तमान तथा पूर्व खेलाडीहरुलाई मेडिकल रिपोर्ट र प्रहरी मुचुल्काको सिफारिसका आधारमा आर्थिक सहयोग गर्ने गराउने, मृत्यु भएका खेलाडीका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने गराउने, खेलाडी, रेफ्री÷निर्णायक÷प्रशिक्षक तथा पदाधिकारीहरुको उद्धार÷जोखिम बिमा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम गर्ने गराउने, विमा, आकस्मिक उद्धार, उपचार एवं पुनस्थापना कार्यमा सहयोग पुर्याउने, कोषको बार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण परिषदमा पेश गरी अनुमोदन गर्ने गराउने, कोषको दैनिक तथा बार्षिक कारोबारको हिसाव किताव दुरुस्त राख्ने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार दिइएको छ ।
हजारजनाको आकस्मिक दुर्घटना बिमा
प्रदेश सरकारले यो कार्यविधि जारी गर्नु अघि नै प्रदेश खेलकुद परिषद्ले एक हजार जनाको आकस्मिक दृघर्टना विमा गरिसकेको छ । परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माका अनुसार प्रदेशका पूर्व र वर्तमान राष्ट्रिय खेलाडी, प्रदेशअन्तर्गतका ११ जिल्लामा सूचिकृत भएका प्रशिक्षक र रेफ्री गरि एक हजार जनालाई बिमामा सहभागी गराइएको छ ।
जसअनुसार घाइते भएको अवस्थामा उपचारका लागि एक लाख ३३ हजार र मत्यु भएमा उनीहरूका परिवारले चार लाख नगद पाउने गरी बिमा गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।
