नेपालमा एचआइभी संक्रमितको संख्या क्रमशः घट्न थालेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। आइतबार विश्व एड्स दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्वेश शर्माले अनुमानभन्दा संक्रमण घटेको बताए।
केन्द्रका निर्देशक डा. शर्माले नेपालमा एचआइभी र एड्स विगतको तुलनामा घटेको बताए। उनले सन् २०२४ को अन्त्यसम्म नेपालमा ३४ हजार ३३७ व्यक्तिमा एचआइभी संक्रमण भएको बताए। उनका अनुसार वयस्क जनसंख्यामा ०.१३ प्रतिशत संक्रमण रहेको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल संक्रमितमध्ये १५ वर्षभन्दा माथिका ३३ हजार २७९ जना रहेका छन्। त्यसमध्ये महिला १४ हजार र पुरुष १९ हजार २७९ रहेका छन्। डा. शर्माका अनुसार एक हजार ५८ जना एचआइभी संक्रमित बालबालिका छन्।
गत एक वर्षमा आमालाई एचआइभी परीक्षण गर्दा २२७ बालबालिकाहरू संक्रमित फेला परेका छन्। अझै पनि दैनिक दुईजना नयाँ संक्रमित थपिरहेका छन् भने दिनमा एकजनाको एचआइभीका कारण मृत्यु भइरहेको छ।
सन् २०२४ मा ६१४ व्यक्तिमा एचआइभीको नयाँ संक्रमण अनुमान गरिएको छ, यो सन् २००० को तुलनामा ८९ प्रतिशतले घटेको छ। निर्देशक शर्माका अनुसार सन् २००० मा पाँच हजार ६ सय व्यक्तिहरुमा नयाँ संक्रमण अनुमान गरिएको थियो। सन् २०१० को तुलनामा ७६ प्रतिशतले कम हो।
तथ्यांकअनुसार एचआइभीबाट हुने मृत्युमा पनि कमी आएको छ। डा. शर्माका अनुसार सन् २०२४ मा ५६९ जना एड्सका कारण मृत्यु हुने अनुमान थियो। सन् २०१० को तुलनामा मृत्युदर ७६ प्रतिशतले कम हो। सन् २०१० मा दुई हजार चार सय व्यक्तिको एड्सका कारण मृत्यु भएको थियो। बच्चाहरूमा समेत संक्रमण र मृत्युदर घटेको छ। सन् २०२४ को अन्त्यसम्ममा देशभर २६ हजार ३७२ संक्रमितले एन्टिरेट्रो भाइरल उपचार लिइरहेका छन्। अनुमानित कुल एचआइभी संक्रमितमध्ये ७७ प्रतिशत उपचारमा छन्।
निर्देशक डा. शर्माका अनुसार नेपालमा सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई हासिल गर्न ९५–९५–९५ लक्ष्य लिएको छ। सन् २०३० सम्ममा एड्सको महामारीलाई अन्त्य गर्न ९५ प्रतिशतलाई आफ्नो संक्रमणबारे थाहा पाउने, ९५ प्रतिशतले औषधि उपचारमा पहुँच पुर्याउने र ९५ प्रतिशतको भाइरललोड कम गराउने सरकारी लक्ष्य छ। डा. शर्माले आगामी एक वर्षभित्र एचआइभी संक्रमणविरुद्धको रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र, एचआइभी, हेपाटाइटिस तथा यौनरोगका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम पर्याप्त नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको निर्देशक शर्माले बताए। उनका अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम कम हुँदै जाँदा २०३० सम्मको ९५–९५–९५ लक्ष्यमा पुग्नसमेत कठिन भएको छ।
स्वास्थ्यमा हुने खरिद समस्या र बहुवर्षीय खरिद योजनाको अभावले पनि एचआइभी र एड्समा राज्यले लिएको लक्ष्यमा पुग्न चुनौतीहरू थपिँदै गएको निर्देशक शर्माको भनाइ छ। शर्मा भन्छन्, ‘अझै पनि गर्भवती महिलाहरूको एचआइभी परीक्षण, एचआइभीको जोखिममा रहेका शिशुहरूको नियमित फलोअपको काम अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन।’
