- केही समयअघि मात्र रक्षा मन्त्रालयको नाम बदलेर युद्ध मन्त्रालय बनाएका ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लाटफर्ममा अमेरिकासँग अहिले अन्य देशमा भन्दा बढी आणविक हतियार भएको बताएका छन्
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत बिहीबार आफ्नो सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ‘तत्कालै’ आणविक हतियारको परीक्षण पुन: सुरु गर्न निर्देशन दिए । ट्रम्पको निर्देशन कार्यान्वयन भयो भने यो अमेरिकाले ३० वर्षभन्दा लामो समयपछि पहिलोपटक आणविक परीक्षण गर्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले यस निर्णयमा बुरेभेस्टनिक नामक नयाँ आणविक शक्तियुक्त क्षेप्यास्त्र परीक्षणको पनि नाम लिए । केही समयअघि मात्र देशको रक्षा मन्त्रालयको नाम बदलेर युद्ध मन्त्रालय बनाएका ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा पोस्ट गर्दै अमेरिकासँग ‘अहिले अन्य कुनै देशसँगभन्दा बढी आणविक हतियार भए पनि चीनले पाँच वर्षभित्रै भेट्न सक्ने’ बताए ।
चीन र रुसले वासिंटनलाई चुनौती दिएका हुन् ?
ट्रम्पले कुन आधारमा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा पाँच वर्षभित्र चीनले अमेरिकाको आणविक हतियार संख्यालाई बराबर बनाउने आकलन गरे भन्ने स्पष्ट छैन । तथापि, विश्वका सबैभन्दा धेरै आणविक हतियार भएका अमेरिका र रुसले आफ्ना केही आणविक हतियार प्रयोगहीन बनाउँदा चीनले आफ्नो भण्डार विस्तार गरिरहेको छ । तथापि, अहिले पनि चीनको आणविक हतियारको संख्या ती दुई देशको भन्दा निकै कम छ । चीनको आणविक हतियारको संख्या सन् २०२२ मा ३५० रहेकोमा एक वर्षमै बढेर ४१० पुगेको स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री)ले जनाएको छ । तर, सोही संस्थाका अनुसार त्यो वर्ष अमेरिकाको आणविक हतियारको संख्या चीनको भन्दा झन्डै नौ गुणा बढी अर्थात् तीन हजार ७०८ थियो । रुसको संख्या अमेरिकाको भन्दा थोरै बढी छ ।
त्यसबाहेक रुसले अक्टोबर २६ मा आणविक ऊर्जाबाट चल्ने बुरेभेस्टनिक क्रुज मिसाइलको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको घोषणा गर्यो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘पोसेडन’नाम दिएको सो हतियारबारे टिप्पणी गर्दै ‘यो मानवरहित वाहनको गति र गहिराइसँग तुलना गर्न सकिने वस्तु अहिले यो संसारमा केही छैन । तुलना हुने सम्भावनासमेत छैन ।’
तर, आणविक ऊर्जाले चल्ने कुनै पनि वस्तु, चाहे त्यो युद्धपोत होस् वा मिसाइल वा ड्रोन नै किन नहोस्, त्यो आफैँमा आणविक हतियार भने हुँदैन । विश्वमा उत्पादन हुने विद्युत्को १० प्रशितले आणविक ऊर्जाबाट उत्पादन भइरहेको तथ्य बिर्सिनुहुँदैन । पोसेडनजस्तो आणविक ऊर्जाबाट चल्ने बाहन आणविक हतियार बोक्न प्रयोग भने गरिन सक्छ । तर, अहिले रुसले गरेको परीक्षणमा कुनै पनि आणविक हतियार प्रयोग गरिएको थिएन ।
कुन देशले कहिले गर्यो आणविक परीक्षण ?
सन् १९९६ मा विश्वव्यापी आणविक परीक्षणमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी सन्धि (सिटिबिटी) मा हस्ताक्षर गरेपछि अधिकांश देशले आणविक परीक्षण गरेका छैनन् । विशेषत: आणविक प्रदूषणबाट मानव स्वास्थ्य तथा माटो र पानीमा गम्भीर असर गर्ने देखिएपछि सो सन्धि बनेको थियो ।
अमेरिकाले सन् १९४५ मा विश्वको पहिलो आणविक परीक्षण गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार त्यसयता उसले कुल एक हजार ३२ आणविक परीक्षण गरिसकेको छ । अमेरिकाले अन्तिमपटक सन् १९९२ मा आणविक हतियार परीक्षण गरेको थियो । वासिंटनले १९९६ मा सिटिबिटीमा हस्ताक्षर गरे पनि यसलाई कहिल्यै अनुमोदन भने गरेको छैन । उता, अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघले सन् १९९० मा अन्तिमपटक आणविक परीक्षण गर्यो भने कुल ७१५ आणविक परीक्षण गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकले देखाउँछ । सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटनपछि रुसले उक्त पूर्वमहाशक्तिको आणविक हतियार विरासतमा पायो । त्यसयता उसले आणविक परीक्षण गरेको छैन ।
सन् १९९६ मा सिटिबिटीमा हस्ताक्षर गरेको रुसले सन् २००० मा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो । तथापि, सन् २०२३ मा राष्ट्रपति पुटिनले रुसको सन्धिको अनुमोदन खारेज गरिदिए । उता अन्य देशको हकमा चीन र फ्रान्स दुवैले अन्तिमपटक सन् १९९६ मा आणविक हतियार परीक्षण गरेका थिए । फ्रान्सले सन् १९४५ र १९९६ बिच २१० परीक्षण गरेको तथ्यांकंले देखाउँछ । सन् १९५२ मा सफल आणविक परीक्षण गरेर अमेरिका र सोभियत संघपछि तेस्रो आणविक सम्पन्न मुलुक बनेको बेलायतले अन्तिमपटक १९९१ सम्म ४५ आणविक परीक्षण गर्यो । सिटिबिटी लागू भएयता १० आणविक परीक्षण भएको देखिन्छ । त्यसमा सन् १९९८ मा भारत र पाकिस्तानले गरेका दुई–दुईवटा आणविक परीक्षण पनि पर्छन् । भारत र पाकिस्तानले कहिल्यै पनि सिटिबिटीमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । बाँकी ६ वटा आणविक परीक्षण एउटै देश उत्तर कोरियाले गर्यो । संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार उत्तर कोरियाले सन् २००६, २००९, २०१३, २०१६ र २०१७ मा आणविक परीक्षण गर्यो । २०१६ मा मात्र उसले दुईपटक परीक्षण गरेको थियो । अहिले विश्वमा अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलसहित नौ देशसँग आणविक हतियार छन् । अन्य देशविपरीत इजराय भने आफूसँग आणविक हतियार भएको सार्वजनिक रूपमा स्विकार्दैन, जसलाई ‘आणविक अस्पष्टता’को नीति भन्ने गरिन्छ ।
आणविक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी
उसो त सिटिबिटीले पृथ्वीको कुनै पनि भूभागमा सैन्य र नागरिक कारणले आणविक विस्फोट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, अमेरिकाले यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि उसले कहिल्यै अनुमोदन गरेन । यस कारणले उसलाई सन्धि पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । सिटिबिटीमा हस्ताक्षर मात्र गरेका देशले सन्धिको विषयवस्तु र भविष्यमा सन्धिको पालना गर्ने आफ्नो मनसायप्रति सामान्य सहमति मात्र व्यक्त गरेको मानिन्छ । सन्धि अनुमोदनपछि मात्र ती देशले सन्धिलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक घरेलु कानुनी चरण पूरा गरेको मानिन्छ ।
ट्रम्पले आणविक परीक्षण सुरु गरे भने अरू देशले पछ्याउलान् ? आणविक युगको सुरुवातमा इतिहास हेर्ने हो भने त्यस्तै संकेत भेटिन्छ । शीतयुद्धको तनावबिच अमेरिकाले आणविक हतियार कार्यक्रम सुरु गरेपछि प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघलाई चिन्ता बढ्यो । अमेरिकाले आणविक हतियार हासिल गरेको चार वर्षभित्रै सोभियत संघले सन् १९४९ मा सफल परीक्षण गर्यो ।
त्यसपछि १९५२ मा बेलायत र सन् १९६० मा फ्रान्सले उक्त हतियार हासिल गरे । सन् १९५० को दशकको अन्त्यतिर विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलन र यसको नेतृत्वको दिशालाई लिएर चीन र सोभियत संघबिच तनाव बढेपछि बेइजिङलाई आफ्नो उत्तरी छिमेकीबाट सैन्य आक्रमणको डर बढ्यो । यसैले उक्त सम्भावनालाई रोक्न चीनले आफूसँग आणविक हतियार हुनुपर्ने ठान्यो । र, तीव्र प्रयासबिच सन् १९६४ मा बेइजिङले आफ्नो पहिलो आणविक बम प्राप्त गर्यो । सुरुवाती दिनमा चीनको आणविक कार्यक्रमलाई मस्कोले नै सहयोग गरेको थियो । उता, सन् १९९८ मा भारत र पाकिस्तानले केही दिनको अन्तरमा आणविक हतियारको सफल परीक्षण गरे । अमेरिका र रुसले आफ्ना पुराना हतियार नष्ट गरिरहेकाले विश्वभर आणविक हतियारको कुल संख्या घट्दै गएको छ ।
शमिम अलजजिराकी स्तम्भकार हुन्
अलजजिराबाट
