पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको आवश्यकता

• खुला सिमानाका कारण एक देशमा अपराध गरेका अपराधी अर्काे देशमा लुक्ने भएकाले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि अत्यावश्यक छ

छिमेकी देश भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न यही ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सन्धिको प्रक्रिया अघि बढाउँदै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । सोहीअनुसार अहिले निर्णय गरिएको छ । गत साउन ६–७ मा नेपाल र भारतबिच नयाँदिल्लीमा भएको गृहसचिवस्तरीय संयुक्त बैठकमा सन्धिको मस्यौदा अघि बढाउने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपालबाट तत्कालीन गृहसचिव नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार अहिले काम अगाडि बढाएको बुझिएको छ । तथापि, सहमतिपत्रमा सहकार्यका के–कस्ता प्रावधान राखिएका छन् भन्ने विषयचाहिँ बाहिर आएको छैन ।

यो सन्धिले अपराध तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहयोग गर्नेछ । कतिपय व्यक्तिले नेपाल र भारत दुवैतिरबाट नागरिकता लिएर अवैध सम्पत्ति अर्काे देशमा लुकाउने गरेकाले त्यसको छानबिन गर्न र फौजदारी मामिलासम्बन्धी अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा पनि यस्तो सन्धि आवश्यक छ ।  

कुनै पनि देशले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा समेत पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस्ता सन्धिका लागि वार्ता गर्ने प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यममार्फत विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउने गरिन्छ । यसैअनुसार भारतसँग यो सन्धि गर्न लागिएको हो । भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट पनि यससम्बन्धी निर्णय भएपछि उचित समयमा सन्धिमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कानुनी सहायता सन्धिको उपयोगिता : नेपाल र भारतबिच खुला सीमा प्रणाली भएकाले दुवैतर्फ अन्तरदेशीय अपराध हुने गरेका छन् । एकातिर अपराध गरेर खुला सीमापार गरी सजिलै अर्काे देशतिर छिर्ने गरेको पाइन्छ । सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा एक देशले अपराधीलाई पक्राउ गर्ने र अर्काे मुलुकलाई सुम्पने कार्यमा झमेला देखिने गरेको छ । यद्यपि, नेपाल र भारतले अनौपचारिक रूपमा एक–अर्कालाई सहयोग भने गर्दै आएका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएपछि औपचारिक माध्यमबाट सूचना आदान–प्रदान गरी एकातिर सामान्य अपराध गरेर अर्कातिर पसेका र लुकिछिपी बसेकालाई पक्रेर अर्काेतिर पठाउन सहज हुन्छ । यसबाट अपराधीमा मनोवैज्ञानिक सन्त्रास परेर दुवै देशमा छुटपुट आपराधिक घटनामा कमी आउन सक्छ । हत्याहिंसाजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति विधिवत् हस्तान्तरणका लागि भने सुपुर्दगी सन्धि आवश्यक हुन्छ । जसमा वर्षाैंदेखि पहल भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

सुपुर्दगी सन्धि : ७२ वर्षअघि भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि भएको थियो । २०१० असोज १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतका तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत भालचन्द्र कृष्ण गोखलेले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सन्धिअनुसार नेपालले प्रक्रिया पूरा गरेर भारतमा ज्यान मार्ने अपराध गरी नेपाल आएका सुच्चा सिंहलाई पक्राउ गरी भारतलाई बुझाएको थियो । ०२१ माघ २२ मा पन्जाबका मुख्यमन्त्री सरदार प्रतापसिंह कायरोको नयाँदिल्लीबाट चण्डिगढ जाने क्रममा बाटैमा हत्या गरी नेपाल पसेका सुच्चालाई नेपालले ०२२ माघ १८ मा अदालतबाट निर्णय गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई सुपुर्दगी गरेको थियो । नेपालमा पक्राउ परेका सुच्चा सिंहको करिब एक वर्षपछि मात्र सुपुर्दगी भएको थियो । त्यसपछि कुनै पनि सुपुर्दगी गर्ने कार्य भएको छैन । त्यसैले, त्यो सन्धि निष्क्रिय भयो ।

अर्काे सुपुर्दगी सन्धी गर्न भारतले नेपाललाई धेरैपटक अनुरोध गरेको छ । २१ वर्षअगाडि ०६१ माघ ६–७ मा दिल्लीमा भएको गृह सचिवस्तरीय बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिको मस्यौदामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोे थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र भारतका गृहसचिव धीरेन्द्र सिंहले त्यतिवेला संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि नेपालबाट लान चाहने बुँदा सुपुर्दगी सन्धिमा थप गर्न खोजेको थियो । तर, नेपालले तेस्रो देशका नागरिकलाई सुपुर्दगी गर्ने कुरा मान्न नसकिने अडान राखेपछि त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । 

खुला सिमानाका कारण एक देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा लुक्ने भएकाले भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि अत्यावश्यक रहेको सरकारी सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । अपराधी हस्तान्तरणको औपचारिक संयन्त्र र सन्धि नहुँदा पक्राउ गरी गोप्य रूपमा एक–अर्का देशका सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने गरिएको छ । यसमा कहिलेकाहीँ कानुनी समस्या पर्ने गरेकोसमेत छ ।   

खुला सीमा र आपराधिक चलखेल : नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण श्रीलंकाको सञ्जीवा कुमारा रामारारत्नेको हत्यामा संलग्न ६ जना श्रीलंकाली अभियुक्त नेपाल पसी लुकेर बसिरहेको अवस्थामा यही असोज २८ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकामध्ये मुख्य अभियुक्त इसारा सेउबन्दीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा समेत रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । उनी श्रीलंकाबाट समुद्रीमार्ग हुँदै भारत आएकी थिइन् । त्यहाँ दुई साताजति बसेर स्थलमार्ग हुँदै भारत–नेपाल खुला सीमाबाट भारतीय नागरिक हुँ भनी नेपाल पसेकी रहिछिन् । श्रीलंकाबाट भारत हुँदै नेपाल छिर्न उनले ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । 

सेउबन्दी बेंग्लोरकी भारतीय नागरिक भएको बताएर भक्तपुरमा भाडाको घरमा बसेका वेला पक्राउ परेकी थिइन् । यस्तै, मलेसिया र दुबईबाट संगठित अपराधको र्याकेट चलाउँदै आएका अर्का श्रीलंकाली अभियुक्त चर्चित गुन्डानाइके जेके बाई भनेरसमेत चिनिने केनेडी बस्टिम्पिल्लै ठमेलस्थित एक होटेलबाट, जीवथासन कनाकरासा नयाँ बसपार्कबाट, ठाक्सी नन्दाकुमारा मित्रपार्कबाट, दिनेश सामन्था र दिनेश निसान्था कुमाराविक्रम भक्तपुरबाटै पक्राउ परेका थिए । श्रीलंकन प्रहरीको समन्यव र काठमाडौंस्थित श्रीलंकाली दूतावासवाट समेत सूचना आएपछि नेपाल प्रहरी परिचालित भई तिनलाई पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये दुईजना राहदानीसाथ हवाईमार्गबाट र बाँकी चारजना परिचयपत्रविनै स्थलमार्गबाट नेपाल पसेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ । यसअघि श्रीलंकाका अपराधी नेपालमा पसेको सुनिएको थिएन । 

यसअघि ०८२ साउनमा अन्डरवल्र्डका नाइके दाउद इब्राहिमका एजेन्ट शेख सलिम पिस्टल र बंगलादेशी सांसद अनवरुल आजम आनाको कोलकातामा भएको हत्यामा संलग्न हत्यारा सइम हुसेनलाई ०८१ जेठमा र भूमिगत गिरोहका नाइके छोटा राजन समूहका इजाज लकडावालालाई ०७६ पुसमा काठमाडौंमा पक्राउ गरिएको थियो । 

उग्रवादी समूह लस्कर ए तोएबासम्बद्ध तथा सन् १९९३ को मुम्बई आक्रमणको संदिग्ध आतंकवादी अब्दुल करिम टुन्डा खुला सीमाको दुरुपयोग गरी ०७० जेठ २२ मा नेपाल पसेका थिए । तिनलाई जेठ २८ मा बागबजार काठमाडौंमा पक्राउ गरी महेन्द्रनगर बनवासा हुँदै भारततर्फ लगिएको थियो । यस्तै, भारतमा प्रतिबन्धित मुजाहिद्दिन समूहका सह–संस्थापक तथा भारतका मोस्ट वान्टेड विध्वंसकारी यासिन भटकललाई ०७० भदौ ११ मा पोखरामा पक्राउ गरिएको थियो । यसैगरी, भारतमा ३६ अपराध गरी खुला सीमाबाट नेपाल छिरेका अपराधी बब्लु दुवेलाई ०७० जेठ १५ मा सीतापाइलामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यिनीहरू नेपालभित्रै पक्राउ परेको भए पनि सुपुर्दगी सन्धि नभएकाले वीरगन्ज–रक्सौल खुला सीमामा पक्राउ परेको भनी भारतीय प्रहरीले लगेका थिए । यसबाट नेपालमा सहजै अपराधीहरू पसी लुक्न सक्ने रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

अर्कातर्फ राजावादी समूहले ०८१ चैत १५ मा तीनकुनेमा आयोजना गरेको प्रदर्शन भड्किएर सिर्जित हिंसात्मक घटनापछि फरार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं ०८१ चैत २८ मा भारतको असाममा पक्राउमा परे । फरार भएपछि प्रसाईंले आफू नेपालमै रहेको जिकिरसहित भिडियो सन्देश पनि जारी गरेका थिए । तर, नेपाल प्रहरीले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरी असामबाट झापाको काँकडभिट्टा हुँदै काठमाडौं ल्याएको थियो । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट नेपाल र भारतबिचको खुला सीमाको हदैसम्म दुरुपयोग भएको बुझिन आउँछ । यस्तो दुरुपयोग रोक्न अब नियमन (रेगुलेटेड) पद्धति अपनाउनु समयको माग भएको छ । यस सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

सर्वाेच्च अदालतकोे परमादेश : नेपाल–भारत खुला सीमालाई नियमन गरिपाऊँ भनी वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र यस पंक्तिकारले समेत सर्वाेच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा २०७८ वैशाख १२ मा सरकारका नाममा परमादेश भई २०८० भदौ २९ गते पूर्ण पाठ आएको थियो । पूर्ण पाठमा ‘सम्बन्धित अधिकारीले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपले नियमन गर्नका लागि दुई देशबिच रहेका सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने कामको प्रारम्भ गर्न अतिरिक्त बन्दोबस्त मिलाउनू । सरकारी निकायले राजनीतिक र कूटनीतिक पहल गरी समानता र आपसी हितका आधारमा नेपाल र भारतबिचको खुला सीमालाई नियमन र व्यवस्थित गर्न आवश्यक परे अतिरिक्त सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नू’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अन्त्यमा : सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयन गर्न तेस्रो देशको नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्नेमा भारतको जोड रहेको र यसमा नेपालको यस्तो नीति नरहेको अवस्थामा आपराधिक मानसिकता बोकेका कतिपय यस्ता व्यक्तिले अवैध सम्पत्ति अर्काे देशमा लुकाउने गरेकालाई र अन्य अवैध गैरकानुनी चलखेल गर्ने गरेकालाई छानबिन गरी नियन्त्रण गर्न पनि पारस्परिक कानुनी सन्धिको आवश्यकता परेको महसुस हुन्छ ।

दुई देशबिचको हवाई मार्गमा सन् ०५६ पुस ९ सम्म खुला सीमा व्यवस्थापन प्रणाली कायम थियो । काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाईजहाज अपहरण गरिएको घटनापछि ०५७ असोज १५ देखि दुवै देशको खुला हवाईमार्ग नियमनकारी व्यवस्थामा परिणत गरिएको थियो । अब अवाञ्छित तŒवले दुरुपयोग गर्दै आएको जमिन मार्गको खुला सीमालाई सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार बिस्तारै नजानिँदो तरिकाले चरणबद्ध रूपमा नियमन गरिनुपर्छ । यसका लागि दुवै देश कूटनीतिक माध्यमद्वारा अग्रसर हुनु सामयिक हुन आएको छ । यसबाट नेपाल र भारतको दुवै सीमावर्ती जनताले शान्ति, सुरक्षाको सुव्यवस्थापन हुनुका साथै जनस्तरको सम्बन्धसमेत अझ प्रगाढ हुन जानेछ । 

(श्रेष्ठ सीमाविद् हुन्)