सेप्टेम्बरमा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनले आफ्नो व्यक्तित्व अधिकार सुरक्षाको माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालत (एचसी) को ढोका ढकढकाइन् । एक याचिकामा उनले विभिन्न वेबसाइट, इ–कमर्स प्लेटफर्म र युट्युब च्यानलले अनुमतिविना आफ्नो नाम, तस्बिर र आवाजको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाइन् । कथित उल्लंघनमा पोस्टर र मग (अतिरञ्जित तस्बिर) जस्ता अनधिकृत व्यापारिक सामग्रीको बिक्री, मानिसको दुरुस्तै नक्कल गर्ने ‘च्याटबट’हरूको सञ्चालन र उनको व्यक्तित्वलाई विकृत गर्ने एआई सिर्जित ‘डिपफेक’का प्रसार थिए ।
यी प्लेटफर्म, बेबसाइट तथा युट्युब च्यानललाई त्यस्ता गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाउन आदेश दिएर अदालतले रायलाई अस्थायी रूपमा भए पनि केही राहत प्रदान गर्यो । झट्ट हेर्दा यो केवल अर्को ‘सेलिब्रेटी अधिकार’ विवादजस्तो लाग्न सक्छ । यद्यपि, यसले एउटा महत्वपूर्ण नारीवादी प्रश्न उब्जाउँछ, कसको शरीर, आवाज र पहिचान प्रयोगका लागि पहुँचयोग्य मानिन्छ र कुनै पनि दुरुपयोगको प्रतिरोध गर्ने अधिकार कसलाई छ ?
रायको तस्बिरको अनधिकृत दुरुपयोगमा कुनै शंका छैन । सहमतिविनै उनीहरूका नक्कललाई वस्तुगत, विकृत वा यौनजन्य सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका कारण पछिल्लो समयमा पुरुषभन्दा धेरै महिला सेलिब्रेटी अपमानको सिकार बनेका छन् ।
अभिनेत्री आलिया भट्ट, रश्मिका मन्दाना र काजोल सबै विगत दुई वर्षमा ‘डिपफेक’ भिडियोका सिकार भएका छन्
अभिनेत्री आलिया भट्ट, रश्मिका मन्दाना र काजोल सबै विगत दुई वर्षमा डिपफेक भिडियोका सिकार भएका छन् । यी भिडियोले हानिको व्यवस्थित ढाँचालाई औँल्याउँछन् । यो ढाँचालाई आधार बनाउने विषय हो, हकको प्रश्न । महिलाहरू पहिले नै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिने भएकाले त्यहाँ पहिलेदेखि नै एउटा सांस्कृतिक धारणा निर्मित छ कि मानिस महिलाका तस्बिरको थप प्रयोगका लागि हकदार छन्, चाहे त्यो अश्लील मिम्स, छलछाम गरिएका तस्बिर वा व्यापारिक सामग्रीमै किन नहोस् ।
यो अधिकार तुच्छ वा मामुली छैन । यसले पितृसत्तात्मक तर्कलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ, जहाँ महिलाको शरीरलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा व्यवहार गरिन्छ, उनीहरूको मर्यादा खोसिन्छ र वस्तुनिष्ठ बनाइन्छ । रायको मामलामा हानि केबल व्यापारमा मात्र सीमित छैन । उनको अनुमोदन वा समर्थन अधिकारले राजस्व पैदा गर्छ भने अनधिकृत विज्ञापन र अनलाइन स्वीकृतिले उनलाई त्यो आयबाट वञ्चित गर्छ । यद्यपि, अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने उनको व्यक्तित्वको अनधिकृत प्रयोग (विशेषगरी यौनिक रूपमा संकेत गर्ने तरिकामा) ले सम्मानसाथ बाँच्ने उनको मौलिक अधिकार हनन गर्छ । संविधानको धारा २१ मा गोपनीयता र मर्यादाको सुनिश्चिततामा आधारित व्यक्तित्व अधिकारलाई मान्यता दिएको छ ।
आइसिसी डेभलपमेन्टविरुद्ध आर्वी इन्टरप्राइजेजदेखि अनिल कपुरविरुद्ध ‘सिम्प्ली लाइफ इन्डिया’ र अहिले ऐश्वर्या राय बच्चनविरुद्ध ऐश्वर्यावल्र्डसम्मका न्यायिक निर्णयले व्यक्तित्व अधिकारमा दुई फरक आयाम छन् भनी स्पष्ट पारेका छन्– प्रचार र गोपनीयता अधिकार । प्रचार अधिकार (व्यावसायिक) ले कसैको नाम, समानता र तस्बिरलाई अनधिकृत व्यावसायिक शोषणबाट जोगाउँछ । अदालतले यसलाई एक सुनियोजित हानि (कुनै उत्पादन वा ब्रान्डलाई अर्कै कुराजस्तो देखाएर उपभोक्तालाई भ्रमित गर्ने गैरकानुनी कार्य)का रूपमा व्याख्या गरेको छ । संवैधानिक कानुनमा आधारित गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारले धारा २१ अन्तर्गत जीवन र मर्यादाको अधिकारमा आधारित व्यक्तिको तस्बिर र व्यक्तित्वलाई उल्लंघन, अपमान वा दुरुपयोगबाट जोगाउँछ ।
यहाँ स्वायत्तताको प्रश्न पनि आउँछ । जब रायले फिल्म, विज्ञापन वा सार्वजनिक अभियानमा देखा पर्न सहमति जनाउँछिन्, उनी आफ्नो सार्वजनिक पहिचानलाई आकार दिन आफ्नो रोजाइ प्रयोग गर्छिन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा के राख्ने भन्ने छनोट गर्छिन् । जब तेस्रो पक्षले त्यो पहिचानको ‘पर्सनलाइज्ड’ वा प्रतिरूपण गर्छन् (उनको अनुहार छापेर वा उनको स्वरूपमा एआई च्याटबटहरू सिर्जना गरेर), तिनले उनको एजेन्सी र उनको सार्वजनिक तस्बिरको स्वायत्तता मेटाउँछन् ।
आलोचकको तर्क छ कि बलियो व्यक्तित्व अधिकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्छ । तर, भारतीय अदालतले स्पष्ट रेखा कोरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले सूचना, समाचार रिपोर्टिङ, व्यंग्य, प्यारोडी र सार्वजनिक व्यक्तित्वको आलोचनालाई सुरक्षित गर्छ । यसले अनधिकृत व्यापारिक सामान, प्रतिरूपण वा गहिरो पोर्नोग्राफीको बिक्रीलाई सुरक्षित गर्दैन । अनिल कपुरको फैसलामा दिल्ली उच्च अदालतले जोड दियो कि प्यारोडी र आलोचनाले सार्वजनिक बहसलाई समृद्ध बनाउँछ, तर व्यावसायिक उद्देश्यका लागि सेलिब्रेटीको नाम, आवाज, संवाद वा तस्बिरको अनधिकृत प्रयोगलाई अनुमति दिन सकिँदैन ।
सामान्य नागरिकहरू, विशेषगरी महिला, डिपफेक र रिभेन्ज पोर्नोग्राफीमार्फत बढ्दो रूपमा निसानामा परेका छन् । तसर्थ, फौजदारी कानुनले साइबर यौन उत्पीडन र साइबर–अपराधका अन्य रूप मानिने विषयलाई पनि समात्नुपर्छ । अन्ततः, रायको मुद्दा केवल समर्थन सम्झौताको सुरक्षाबारे मात्र होइन । विशेषगरी डिपफेकको सिकार बनेका महिलाका लागि व्यक्तित्व अधिकार हकको प्रतिरोध गर्न र आफ्नो छवि, आवाज र शरीरमा आफ्नो शक्ति पुनस्र्थापित गर्न कानुनी उपकरण पनि हो ।
(बालाजी कानुनी नीति केन्द्रकी अनुसन्धान फेलो हुन्)हिन्दुस्तान टाइम्सबाट